क्या है दिल्ली सरकार का 'रोजगार बजट', मनीष सिसोदिया ने पेश किया राज्य का बजट

मनीष सिसोदिया ने कहा, यह बजट लोगों को नोटबंदी, कोविड-19 महामारी और जीएसटी के प्रभाव से बाहर निकालने पर केंद्रित होगा

दिल्ली: सिसोदिया ने पेश किया 'रोजगार बजट', बजट का रोजगार पैदा करने पर फोकस

फोटो- क्विंट  

दिल्ली (Delhi) के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शनिवार 26 मार्च को दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में वित्तीय वर्ष 2022-23 (Delhi Financial Budget ) का वार्षिक बजट पेश किया. सिसोदिया ने 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, इसे रोजगार बजट का नाम दिया गया, जो बेरोजगारी पर केंद्रित होगा.

20 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य - सिसोदिया

सिसोदिया ने कहा कि यह बजट लोगों को नोटबंदी, कोविड-19 महामारी और जीएसटी के प्रभाव से बाहर निकालने पर केंद्रित होगा. सिसोदिया ने कहा कि अगले पांच साल में 20 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है.

सिसोदिया ने कहा कि उनका लक्ष्य अगले पांच सालों में दिल्ली की कामकाजी आबादी का प्रतिशत 33% से बढ़ाकर 45% करना है. इसका मतलब कामकाजी आबादी को मौजूदा 56 लाख से बढ़ाकर 76 लाख करना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए आठ क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में रखा गया है.

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

• रिटेल सेक्टर

• खाद्य और पेय पदार्थ

• लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चैन

• यात्रा पर्यटन

• मनोरंजन

• निर्माण

• रियल एस्टेट

• ग्रीन एनर्जी

इसके बाद वह उन्होंने वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान मांगों और "दिल्ली विनियोग विधेयक, 2022" पेश किया गया.

"वित्त वर्ष 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली के प्रति व्यक्ति की आय बढ़कर 4,01,982 रुपये होने की संभावना है. वर्ष 2020-21 में यह 3,44,136 रुपये थी. यह 2021-22 से दिल्ली की प्रति व्यक्ति की आय में 16.81 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को दिखाता है."

मनीष सिसोदिया, दिल्ली के वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री

दिल्ली में पिछले साल के बजट को "देशभक्ति बजट" कहा गया था. इस बजट का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के लिए आवंटित किया गया था.

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