बजट:टैक्स छूट की सीमा बढ़ेगी?मिडिल क्लास को और क्या तोहफे मिलेंगे!

टैक्स छूट की सीमा बढ़ेगी?

(फोटोः द क्विंट)

इस साल 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है. सरकार और वित्त मंत्री से उम्मीदें लगनी शुरू हो गई हैं. कुछ खबरों के मुताबिक इस बजट में मिडिल क्लास के लिए तोहफे आ सकते हैं. सबसे बड़ा तोहफा होगा टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी.

ये भी पढ़ें- शेयर बाजार को क्यों है बजट का इंतजार

. सबसे बड़ा तोहफा होगा टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी.(फोटोः द क्विंट)

सरकार की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी?

फिलहाल, 2.5 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता है. उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जा सकता है. लेकिन वित्तमंत्री के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि देश में टैक्स देने वालों की सबसे बड़ी तादाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए वाली आमदनी वाला ही ग्रुप है, और इस ग्रुप को बजट से काफी उम्मीदें भी हैं.

वित्तमंत्री अरुण जेटली 2016-17 का बजट पेश करने जाते हुए (फाइल फोटो: AP)

क्या वित्तमंत्री रिस्क लेंगे?

2015-16 में 3.7 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल की थी. इसमें से 1.95 करोड़ लोगों ने अपनी आमदनी 2.5 से 5 लाख रुपए बताई थी. ऐसे में छूट की सीमा में 50 हजार रुपए की बढ़ोतरी से जहां लाखों करदाताओं को फायदा होगा लेकिन सरकारी खजाने को नुकसान होगा. ऐसे समय में क्या वित्तमंत्री राजस्व में कमी का रिस्क लेंगे?

जानकारों का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद से देश में मिडिल क्लास का मूड थोड़ा खराब है. ऐसे में जब लोकसभा चुनाव 2019 में होना है इसीलिए सरकार इस बड़े तबके को खुश करने की कोशिश करेगी.

सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में कमी

मिडिल क्लास की एक और चिंता है सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में कमी (फोटो: iStock)

मिडिल क्लास की एक और चिंता है सेविंग्स पर मिलने वाले ब्याज में कमी. फिक्स्ड डिपॉजिट पर तो ब्याज कम मिल ही रहे हैं, इसके अलावे स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर भी रिटर्न में लगातार कमी हो रही है. ऐसे में संभव है कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को कोई राहत मिले. फिलहाल, पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करने पर टैक्स में छूट मिलती है जबकी ELSS जैसी स्कीम पर 3 साल के निवेश पर टैक्स में राहत मिलती है. बैंकिंग सेक्टर्स की बहुत दिनों से मांग रही है कि फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को भी सामान राहत मिले.

टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है?

टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के पीछे ये तर्क है कि लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो कंजप्शन में बढ़ोतरी होगी जिसका फायदा अर्थव्यवस्था को होगा. विकास दर बढ़ने से सरकार का राजस्व कलेक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा. अब वित्तमंत्री को ये फैसला लेना है कि अगर छूट की सीमा बढ़ाई गई तो क्या राजस्व में कमी को सरकारी खजाना झेलने को तैयार है?

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)