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1 जनवरी, 2020 से पैन-आधार लिंकिंग से लेकर शॉपिंग और बैंकिंग के कई नियम बदल गए हैं. आइए आपको रूबरू कराते हैं इन नियमों से
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने पैन-आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2020 कर दी है . पहले यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2019 थी. सीबीडीटी ने कहा है कि है कि मौजूदा डेडलाइन के तहत अगर पैन आधार लिंकिंग नहीं होता है तो यह अमान्य हो जाएगा.
एसबीआई ने 1 जनवरी, 2020 से ATM से कैश निकालने के लिए OTP सिस्टम शुरू किया है. यह नया सिस्टम 10 हजार रुपये से ऊपर की निकासी पर लागू होगा. साथ ही यह रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक लागू होगा. ग्राहकों को एटीएम धोखाधड़ी से बचाने के लिए यह नियम लागू किया गया है.
एसबीआई ने ऐलान किया है कि नए साल में इसके मैगनेटिक डेबिट कार्ड काम नहीं करेंगे. ज्यादा सिक्योर्ड ईवीएम चिप और पिन बेस्ड डेबिट कार्ड के लिए कस्टमर्स को अपने पुराने कार्ड को अपग्रेड करा लेना चाहिए. एसबीआई ने ट्वीट कर डेबिट कार्ड अपग्रेड कराने की अपील की है.
NEFT ट्रांजेक्शन के लिए अब आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स से 1 जनवरी, 2020 से कोई NEFT चार्ज न वसूले. आरबीआई का मानना है कि इस तरह के चार्ज हटाने से डिजिटल रिटेल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा.
टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी , महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई समेत कई कंपनियों ने जनवरी से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है. टू-व्हीलर्स कंपनी हीरो मोटो कॉर्प. ने भी अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है. इनकी गाड़ियों के दाम में 2000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है.
1 जनवरी, 2020 से सरकार ने पीएफ में योगदान करने वालों के लिए आंशिक पेंशन निकासी नियम को लागू कर दिया है. इसके तहत कर्मचारी अपनी पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में निकाल सकते हैं. इस रकम की भरपाई अगले 15 साल तक पेंशन में एक तिहाई कटौती कर की जाएगी. इसके बाद पेंशनर्स पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे.
जीएसटी नेटवर्क ने जनवरी, 2020 से नए डीलरों के लिए आधार Authetication या फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है. ताकि जीएसटी देने में में कोई गड़बड़ी न कर सके.
नए साल से RuPay कार्ड और यूपीआई पेमेंट्स से पेमेंट करने पर एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) नहीं देना होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कहा था कि वह नए साल से RuPay कार्ड और यूपीआई पेमेंट्स से पेमेंट पर एमडीआर न लगाएं. सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनके जरिये एमडीआर न लगाने का फैसला किया है. नया नियम 50 करोड़ से ऊपर की सभी कंपनियों पर लागू होगा.
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