advertisement
जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जाना है. जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में गोल्ड पर टैक्स रेट तय कर दी गई है. ट्रांजिशन और रिटर्न्स समेत पेंडिंग रूल्स को मंजूरी मिल गई.
विज्ञान भवन में चली बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की.
पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं. क्योंकि जीएसटी जीएसटीएन के डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आधारित सिस्टम है. ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर भी दिक्कतें पेश आएंगी. ऐसी स्थिति में इसे लागू करने में एक महीने की देरी करने में कोई नुकसान नहीं है.
पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी राज्य में मौजूदा जीएसटी को लागू किए जाने से इनकार किया था.
हालांकि, वित्त मंत्री अरण जेटली ने विश्वास जताया कि राज्य इस नए टैक्स सिस्टम को एक जुलाई से लागू करने के लिये तैयार है.
जेटली ने कहा, मैं तय तिथि को लेकर अडिग हूं.
पिछले महीने जीएसटी काउंसिल ने 1200 गुड्स और 500 सर्विसेज पर टैक्स की दरें तय की थी. ये दरें 5 से 28% तक की है.
जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग 11 जून को होगी.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)