बजट 2016: क्या जेटली देंगे कॉर्पोरेट घरानों को कड़वी दवाई?
चीन के मुकाबले राजस्व जुटाने में काफी पीछे है भारत.
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सरकार का सबसे अहम काम सभी करों को जमा करना है. इसे अधिक प्रभावी और सफल बनाने के लिए जरूरी है कि क्रम और स्थिरता बनी रहे और ऐसी स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे. अधिक विकास मतलब अधिक राजस्व और इसलिए यह जितना अधिक कर एकत्र होता है, असल सूचकांक इसकी सफलता है.
देश की ताकत सीधे राजस्व से संबंधित है जो वह अपने नागरिकों से प्राप्त करता है. अमेरिका शक्तिशाली है, क्योंकि वह अपने नागरिकों से लगभग 17,464 डॉलर प्रति व्यक्ति एकत्र करता है.
जो लोग वैश्विक शक्ति की असाधारण ऊचाईयां के लिए चीन और भारत की वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं उन्हें यह भी देखना चाहिए कि चीन प्रति व्यक्ति केवल डॉलर 1,600 और भारत केवल प्रति व्यक्ति 284 डॉलर ही एकत्र करता है.
क्यों कर सबसे अहम है?
इसमें कोई शक नहीं है कि चीन और भारत की जीडीपी अगले तीन या चार दशकों के भीतर अमेरिका के करीब हो जाएगी. लेकिन हम अभी भी कहीं अमेरिका के पास हो सकते हैं अगर बात असल ताकत अधूरे सूचकांक की हो यानि देश कितना पैसा खर्च करता है. एक सरकार ने कितना पैसा निर्धारित किया, यह हमारे जीवन को कितना बदल सकता है और दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं.
बेशक, देश को अधिक पैसा जमा और खर्च करने के लिए अपने निजी और कॉर्पोरेट नागरिकों पर कमरतोड़ बोझ थोपे बिना करों का उचित और संतुलित करना चाहिए. उचित और एक अच्छा संतुलन बनाना ही एक अच्छी सरकार की निशानी है. अत्यधिक कर ना केवल करों में धोखा देने के लिए प्रोत्साहित करेगा बल्कि यह उद्योग और वाणिज्य को लाभहीन और व्यक्तियों हतोत्साहित करेगा.
एक बार फिर कर चुकाने की बारी
- भारत कर राशि एकत्र करने के हिसाब में करीब-करीब अमेरिका के पास है. चीन भारत की तुलना में लगभग सात गुना अधिक एकत्र करता है.
- सरकार को 5.8 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है अगर आयकर विभाग समय पर कर राशि वसूलने पीछे नहीं जाता.
- केंद्र सरकार के बकाया कर्ज पर ब्याज के बाद, बजट पर सबसे अधिक अहम सब्सिडी है.
- पीएसयू, पावर सेक्टर, रेलवे और सड़क परिवहन निगम के घाटे, और राज्य सरकार सब्सिडी के साथ, हम सकल घरेलू उत्पाद की दर 20 फीसदी होने की सोच रहे हैं.
- चीन की तुलना में भारत की सरकारी राजस्व दर 12 फीसदी से अपेक्षाकृत धीमी बढ़ रही है.
क्या कर दरें उचित हैं?
भारत में एक समय था जब व्यक्तिगत आयकर उच्चतम स्लैब के लिए 98 प्रतिशत था. वजह यह कि तब उच्च स्लैब में कुछ ईमानदार लोग थे. धोखाबाजों का देश बन गया- और अभी भी है - यह एक आम बात है. काफी जगरूकता के बाद भी यह जारी है.
लेकिन क्या कर अभी भी भारत में बहुत अधिक हैं? कॉर्पोरेट करों की बात करते हैं, इस सूची में शीर्ष पर अमेरिका और जापान क्रमशः 40 प्रतिशत और 40.69 प्रतिशत के साथ हैं. जर्मनी 38.36 प्रतिशत, इटली 37.25 प्रतिशत और कनाडा 36.10 प्रतिशत कर एकत्र करता है.
जी -20 देशों में केवल चीन भारत की तुलना में कुछ ही पीछे है. चीन की कुल दर 33 प्रतिशत है और भारत की 33.99 प्रतिशत. चीन की दर पिछले पांच साल से स्थिर है, जबकि भारत में लगभग 2 फीसदी तक की गिरावट आई है. सच्चाई यह है कि जी-20 में सिर्फ भारत ऐसा है देश जिसने तेजी से कॉर्पोरेट कराधान की दरों को कम कर दिया है. इसके बावजूद बाकाया कर राशि बढ़ रही है.
सरकार को 5.8 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हो सकता है अगर आयकर विभाग समय पर कर राशि वसूलने पीछे नहीं जाता या आयकर आयुक्त के स्तर पर अपील के मामलों में फाइलों ना रोक जाती.
एक और 2.1 लाख करोड़ रुपये राशि आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में मुकदमेबाजी के मामलों में उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट अटकी है. कुल रकम 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
सब्सिडी का बोझ
केंद्र सरकार के बकाया कर्ज पर ब्याज के बाद, बजट पर सबसे अधिक अहम सब्सिडी है. पिछले साल केंद्र सरकार की कुल सब्सिडी बिल का 3.6 लाख करोड़ रुपये था. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा खाद्यान्न खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, उन पर करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई. इसमें से थोक लगातार बढ़ती कीमतों के साथ खरीद की दिशा में है जो लगभग पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में केंद्रित है.
उस हद तक, इस सब्सिडी का मतलब कुछ के लिए है. उर्वरक सब्सिडी राशि 65,000 करोड़ रुपये और एक बार फिर ज्यादातर सिंचाई वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया गया. पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए 2014 में 1.3 लाख करोड़ रुपये, लेकिन कुछ हद तक तेल की कीमतों में तेज गिरावट की वजह से अब स्थिर है.
राजस्व में धीमी गति
इस विशाल सब्सिडी में हम पीएसयू के घाटे, राज्य सरकार सब्सिडी, बिजली क्षेत्र में नुकसान और रेलवे व सड़क परिवहन निगम के घाटे शामिल कर सकते हैं, और हम लगभग 20 प्रतिशत के बराबर सकल घरेलू उत्पाद को देख रहे हैं. कोई भी देश बहुत लंबे समय तक इस तरह नहीं रह सकता है.
लेकिन क्या वित्त मंत्रालय की चिंता का विषय कारण यह नहीं होना चाहिए कि चीन की सरकार का राजस्व 1998 के बाद से हर साल लगभग 17 फीसदी की दर से बढ़ रहा है. और चीन की तुलना में भारत की सरकारी राजस्व दर 12 फीसदी से अपेक्षाकृत धीमी बढ़ रही है. यह सच है कि उनकी सकल घरेलू उत्पाद हमारी तुलना में तेजी से बढ़ी है. साथ ही यह भी सच है कि वे अधिक कर इकट्ठा करना और कम छोड़ना पसंद करते हैं.
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