Budget 2023: 'PM प्रणाम' से 'PM कौशल विकास 4.0' तक, बजट में कौन सी नई योजनाएं?
बजट 2023: तीन सालों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए PM कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी- वित्त मंत्री
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बुधवार, 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 (Budget 2023) पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत पिछले 9 साल में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी बना. उन्होंने सरकार की 7 प्राथमिकताओं का एलान किया जिसे उन्होंने 'सप्तर्षि' नाम दिया है. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में किन योजनाओं की घोषणा की है.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी. ऑन-जॉब ट्रेनिंग, उद्योग के साथ पार्टनरशिप और उद्योग की जरूरतों के अनुसार कोर्स तैयार करने पर बल दिया जाएगा. यह योजना इंडस्ट्री 4.0 के लिए कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, IOT, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल्स जैसे नए युग के कोर्स को भी कवर करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
यूनिटी मॉल की स्थापना
वित्त मंत्री ने कहा राज्यों को अपने स्वयं के ODOP (एक जिला, एक उत्पाद), GI उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए और अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
पीएम- प्रणाम की शुरुआत
सरकार वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेगी और इस उद्देश्य से पीएम- प्रणाम योजना/ PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” शुरू की जाएगी.
प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा. यह पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधा देगा. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी.
इसके अलावा
सरकार 2,200 करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम शुरू करेगी
पीएम आवास योजना में व्यय 66% बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये किया जाएगा
157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे
कारीगरों को सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान-पैकेज
युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि एक्सिलरेटर कोष/Agriculture Accelerator Fund की स्थापना की जाएगी
मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence for Artificial Intelligence) स्थापित किए जाएंगे.
क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपॉड, वाटर एयरो ड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड
5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब्स की स्थापना
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