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प्रधानमंत्री कार्यालय की शनिवार को वित्त मंत्रालय के पांच सचिवों समेत शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, जिसमें अमीर इनकम टैक्सपेयर्स पर सरचार्ज से लेकर ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर्स की सुस्ती को दूर करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. पीएमओ के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले कहा था कि वित्तीय रुझानों में सुधार के मद्देनजर मंत्रालय अभी पीएमओ के साथ बातचीत कर रहा है.
वित्त मंत्रालय की पहली प्राथमिकता एफपीआई कर का समाधान करना होगा, जिसके कारण बाजार में गिरावट आई है. इसके अलावा, ऑटो सेक्टर के लिए दोबारा वित्त मुहैया करने पर भी विचार किया जा रहा है.
वित्त मंत्रालय और पीएमओ के बातचीत की खबर के बीच आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के पास वित्तीय मदद देने के लिए सीमित गुंजाइश है. बाजार में इस खबर से थोड़ा सुधार आया है कि सरकार इंडिया इंक के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर काम कर रही है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई) के कर में सुधार कर सकती है.
रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मौजूद निवेश इनपुट के मुताबिक, ग्रॉस मार्केट वैल्युएशन (GVA) पेशकश काफी कम है.
इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार, 15 अगस्त को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ अर्थव्यवस्था की हालत और उसे सुधारने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की समीक्षा की थी.
देश के अलग-अलग क्षेत्रों में मंदी छाई है और विकास दर घट गई है, जिसमें जीएसटी दरें, प्राकृतिक आपदाएं, मजदूरी दर स्थिर रहना और कम नौकरियों जैसे अनेक कारणों का योगदान है.
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