कोरोनावायरस : गरीबों-मजदूरों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान 

(फाइल फोटो : PTI)

कोरोनावायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन से को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने गरीबों को राहत देने के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये की गरीब कल्याण स्कीम का ऐलान किया है.

निर्मला की अब तक की बड़ी बातें

• 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान
• मजदूर, गरीब और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पैकेज
• हेल्थ कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवर
• बीमा कवर से 20 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को फायदा होगा
• प्रधानमंत्री गरीब कल्याणा योजना के तहत-80 करोड़ लोग कवर्ड
• जो पांच किलो गेहूं चावल मिलता है-प्रति व्यक्ति
• तीन महीने अतिरिक्त 5 किलो मिलेगा..अगले तीन महीने तक

कैश ट्रांसफर के तहत 8 ऐलान

1.किसान

• पीएम किसान सम्मान निधि से सालाना 6 हजार मिलता है
• अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 हजार की की पहली किश्त तुरंत मिलेगी
• 8.69 करोड़ किसानों को फायदा होगा

2.मनरेगा

• मजदूरी में इजाफा - 182 के बजाय 202 रूपए मजदूरी
• 5 करोड़ किसानों को फायदा
• हर मजदूर को 2000 ज्यादा मिलेग

ये डायरेक्टर कैश ट्रांसफर अकाउंट में जाएगा

3.गरीब विधवा महिलाएं, वृद्धा पेंशनधारी, दिव्यांग

• एक बार का 1000 रू. मुआवजा,
• 3 महीने में दो हिस्सों में मिलेगा
• 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा

4.जनधन योजना से जुड़ी महिलाएं

• 20 करोड़ महिला जनधन खाताधारक
• तीन महीने तक 500 रु. पाएंगी

5.उज्जवला स्कीम के तहत मदद पाने वाली महिलाएं

• 8 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री रसोई गैस

6.स्वयं सहायता महिला समूह

• 7 करोड़ परिवारों को फायदा होगा
• 63 लाख स्वयं सहायता समूहों को फायदा
• दस के बजाय 20 लाख बिना गारंटी कर्ज

7.संगठित क्षेत्र के मजदूर

• केंद्र कंपनी और कर्मचारी दोनों का EPF तीन महीने तक देगा
• ऐसी कंपनियों को फायदा जहां 100 तक कर्मचारी हैं और जिनके 90% कर्मचारियों को 15 हजार से कम वेतन मिलता है

8. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए

• EPF से 75% या तीन महीने के वेतन के बराबर पैसा निकाल पाएंगे (जो भी कम हो)

निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को

• पहले से मौजूद मजदूर कल्याण फंड से 3.5 रजिस्टर्ड मजदूरों को मदद देने के निर्देश दिए जाएंगे

जिला खनिज फंड

• राज्य सरकारों से आग्रह है कि जिला खनिज फंड का
• टेस्टिंग, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें

पहले दी गई राहतें

इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री ने कोरोनोवायरस संकट की वजह से लोगों को आ रही मुश्किलों को देखते हुए राहत के कई ऐलान किए थे. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दिया गया था.विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 फीसदी का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेने का फैसला किया गया था.

डेबिट कार्ड होल्डर अगले 3 महीने तक किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम से बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कैश निकाल सकते हैं. सेविंग बैंक अकाउंट्स के लिए मिनिमम बैलेंस चार्ज से पूरी तरह छूट दी गई है

मंगलवार को किए गए ऐलान के मुताबिक मार्च, अप्रैल, मई 2020 के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न के लिए भी आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. 5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों पर देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई भी ब्याज, जुर्माना या लेट फीस नहीं लगेगी. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा, उनके लिए ब्याज दर 9 फीसदी कर दी गई है. अगली दो तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई है

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