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देशभर में GST लागू हुए एक हफ्ता हो चुका है. इस दौरान सरकार और वित्त मंत्रालय ने GST से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है. इन 7 दिनों में GST का हर एक सेक्टर पर प्रभाव पड़ा है.
जहां ऑटोमोबाइल और FMCG सेक्टर में कीमतें घटी हैं, वहीं तमिलनाडु के थियेटर मालिकों ने GST के खिलाफ हड़ताल भी किया. सरकार भी GST को सही ढंग से लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इन 7 दिनों की 7 खास बातों पर डालते हैं एक नजर:
सरकार ने शुक्रवार को साफ किया है कि मैन्युफैक्चर्स को बचे हुए सामान (Goods) और नए सामानों पर GST के बाद संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को पब्लिश करना होगा. यानी इन सामानों पर नए MRP का टैग जरूरी होगा.
ऐसा नहीं करने पर मेन्युफैक्चरर को जुर्माना हो सकता है, वो जेल भी जा सकता है. इस बात की जानकारी केंद्रीय खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने ट्विटर के जरिए भी दी थी.
जो कारोबारी दूसरे राज्यों को सामान आपूर्ति करते हैं, उन्हें भी GST के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा, चाहे उनका कारोबार 20 लाख रुपये से कम ही क्यों न हो. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ये जानकारी दी.
अधिया ने कहा:
अधिया ने ये भी कहा कि जिन व्यापारियों का कारोबार 20 लाख रुपये से कम है और राज्य के अंदर ही सामानों और सेवाओं की आपूर्ति कर रहे हैं, वे भी इनपुट टैक्स का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
‘एक देश एक टैक्स’ को लेकर कंफ्यूज हैं तो ये भी पढ़ें: GST यानी गुड और सिंपल टैक्स? लेकिन कुछ टैक्स तो फिर भी लगते रहें
GST को सही तरीके से लागू कराए जाने को लेकर सरकार ने पूरे देश में नोडल अधिकारी तैनात किए हैं. साथ ही सभी जिलों को 166 ग्रुप में बांटा गया है.
ये नोडल अधिकारी सभी जिलों में GST को लागू किए जाने की निगरानी करेंगे. वहीं GST पर सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में भी सचिव स्तर के 15 अधिकारी होंगे, उनकी हर मंगलवार को बैठक होगी
इन 7 दिनों के भीतर ही तमिलनाडु के करीब एक हजार थिएटर मालिकों ने हड़ताल की. राज्य के सिनेमाहॉल मालिक डबल टैक्सेशन यानी GST में दूसरे शुल्कों के अलावा 30 फीसदी स्थानीय टैक्स लगाने का विरोध कर रहे थे.
तीन दिनों तक चली इस हड़ताल को रजनीकांत और कमल हसन जैसे सुपरस्टार का भी समर्थन मिला. गुरुवार को हड़ताल वापस ले ली गई, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने ये वादा किया है कि स्थानीय टैक्स के समले पर कमेटी बनाकर फैसला लिया जाएगा.
अभी 7 दिन हुए नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी B.Com और BA प्रोग्राम के छात्रों के लिए GST को सिलेबस में शामिल करने की तैयारी में जुट गया. अधिकारियों के मुताबिक, इस बारे में एक प्रस्ताव को यूनिवर्सिटी के एजुकेशन काउंसिल ने मंजूरी दे दी है. इस काउंसिल से जुड़ी मेंबर ने बताया:
GST लागू होने के बाद लगातार कई सेक्टर्स से कीमतों में बदलाव की खबरें आ रही हैं. कई कंपनियों के फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियों की कीमतें भी कम हुई हैं.
टू-व्हीलर्स:
फोर-व्हीलर्स:
सोने की मांग पर पड़ेगा असर: WGC
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने GST की वजह से देश सोने की डिमांड प्रभावित होने की आशंका जताई है. छोटे ज्वैलर्स और रिटेलर्स को इस नए टैक्स सिस्टम से शुरुआत में दिक्कत आ सकती है. WGC ने ये भी कहा है कि GST से कस्टमर्स को लगने वाला कुल टैक्स बढ़ जाएगा, जिससे मांग में भी कमी आएगी.
मेडिसिन के स्टॉक में ‘कमी’
GST लागू होने के बाद कुछ शहरों से मेडिसिन के स्टॉक में कमी आने की Yr खबर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ शहरों से GST लागू होने के पहले मेडिसिन की कीमतों में भारी बढोतरी की अफवाहें फैलाई गईं, जिससे काफी मात्रा में मेडिसिन की खरीद हुई. वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से मेडिसिन के स्टॉक में कमी की खबर नहीं है.
FMCG सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने GST आने के बाद अपने कुछ डिटर्जेंट और साबुन के दामों में कटौती की है. कंपनी ने GST में मिले टैक्स के फायदों को कस्टमर्स को देने का फैसला किया है.
इन सबके बीच GST और सरकार के लिए खुशखबरी आई है. जम्मू-कश्मीर में GST से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है. बता दें कि पूरे देश में 1 जुलाई से ही GST लागू हो चुका है. जम्मू-कश्मीर ही देश का इकलौता राज्य था, जहां जीएसटी लागू नहीं हो पाया था.
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