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आयात निर्भरता घटाने और स्थानीय सामान की डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिशों के मद्देनजर केंद्र सरकार 350 से ज्यादा आइटमों पर आयत प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इन आइटमों में इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने, फर्नीचर और टेक्सटाइल शामिल है.
रिपोर्ट का कहना है कि सरकार कुछ सामान के लिए इंपोर्ट-मॉनिटरिंग सिस्टम लाने और बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं पर विचार कर रही है. इसी के लिए वित्त, वाणिज्य, MSME मंत्रालय और NITI आयोग स्ट्रेटेजी बनाने पर काम कर रहे हैं.
भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने 11 जुलाई को कहा कि चीन और भारत को शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श के जरिए एक ऐसा निष्पक्ष और तर्कसंगत हल निकालना चाहिए, जो दोनों देशों को मंजूर हो.
राजदूत ने माना कि चीन और भारत के आर्थिक और व्यापर रिश्तों को 'तोड़े' जाने का माहौल बन रहा है. सुन वेइडोंग ने कहा कि 'मेड इन चीन' को पूरी तरह अलग करने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले से भारतीय कर्मचारियों और कंज्यूमर को भी नुकसान होगा.
इस बीच ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि चीन के केंद्रीय बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प (HDFC) में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीपल्स बैंक ऑफ चीन (PBOC) ने HDFC में अपनी हिस्सेदारी 1 फीसदी से कम कर ली है.
हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक, PBOC ने अपने शेयर का एक हिस्सा शायद ओपन मार्केट में बेच दिया है.
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