advertisement
केंद्र सरकार आठ मंत्रालयों की asset monetisation करने जा रही है, जिससे सरकार 6 लाख करोड़ की राशि हासिल करने वाली है. वित्त मंत्री ने खुद दावा किया है कि इस प्रोग्राम से 4 साल में 6 लाख की कमाई होगी. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 22 अगस्त को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) लॉन्च की थी.
NMP को नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मंत्रालयों की चर्चा और फीडबैक के बाद तैयार किया गया है. NMP को विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संभावित मुद्रीकरण के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान के लिए, एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में काम करेगा.
अभी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मंत्रालयों और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम करने वाले CPSE की संपत्ति को ही शामिल किया है. विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को NMP में शामिल नहीं किया गया है.
प्रस्ताव में सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, खेल स्टेडियमों, बिजली पारेषण लाइनों और गैस पाइपलाइनों सहित संपत्ति को निजी ऑपरेटरों को सौंपना शामिल है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि NMP रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिससे उच्च आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सकेगा और जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को एकीकृत किया जा सकेगा.
नीति आयोग ने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मंत्रालयों के साथ मिलकर उन सेक्टर की लिस्ट बनाई है, जिनका मोनेटाइजेशन होना है.
रेलवे
सड़क
परिवहन और हाईवे
जहाजरानी
टेलीकॉम
बिजली
नागरिक उड्डयन
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस
युवा मामले और खेल
एनएमपी सूची में संपत्ति में शामिल हैं- 26,700 किमी सड़कें, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन और ट्रैक, 28,608 सीकेटी किमी. पॉवर ट्रांसमिशन लाइनें, 6 गीगावॉट जलविद्युत और सौर ऊर्जा संपत्ति, 2.86 लाख किमी फाइबर संपत्ति और 14,917 टावर. दूरसंचार क्षेत्र, 8,154 किमी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और 3,930 किमी पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन
ऐसा माना जा रहा है कि 4 साल में सड़कों के मोनेटाइजेशन से केंद्र सरकार को करीब 1.60 लाख रुपये की कमाई होगी.
वहीं 28,608 सर्किट किमी पावर ट्रांसमिशन को मोनेटाइज करके सरकार की कमाई 45200 रुपये के करीब होगी. वहीं 6 गीगावाट बिजली उत्पादन करने वाली संपत्ति मोनेटाइजेशन से सरकार को 39832 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी.
8154 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइप लाइन से सरकार को 24 हजार 462 करोड़ की कमाई हो सकती है.
3930 किलोमीटर प्रोडक्टर पाइपलाइन से 22504 करोड़ रुपए राजस्व मिलेंगे.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)