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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 दिसंबर को अपनी क्रेडिट पॉलिसी जारी करेगा. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर बैठक बीते तीन दिनों से जारी है. उम्मीद है आरबीआई लगातार छठी बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है. बता दें कि अभी रेपो रेट 5.15 है.
दूसरी तिमाही में जीडीपी 4.5 फीसदी पर पहुंच गई है और ये ग्रोथ में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट है. जुलाई-सितंबर के ये आंकड़े पहली तिमाही की जीडीपी से भी कम रहे हैं. पहली तिमाही में जीडीपी पांच फीसदी दर्ज की गई थी. साफ है आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. पिछले सालों में इस तरह की कमजोरी देखने नहीं मिली थी.
हालांकि पिछले दिनों सब्जियों खासतौर पर प्याज की महंगाई के चलते हेडलाइन महंगाई 4 परसेंट के पार चला गया है. ये आरबीआई के लिए चिंता की बात है. लेकिन फिर भी ग्रोथ में सुस्ती को देखते हुए RBI खासी कटौती कर सकता है.
डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि महंगाई नीचे बनी हुई है और अर्थव्यवस्था की क्षमता को देखते हुए इसके नीचे ही बने रहने की उम्मीद है. इसलिए आरबीआई के पास नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है.
वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता ने कहा-
एक बैंकर ने पहचान उजागर नहीं करते हुए पीटीआई को बताया कि आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों कहा था कि जब तक ग्रोथ में सुधार नहीं होता तब तक ब्याज दरों में कटौती की जाएगी. इससे इस बात की संभावना है कि तीन दिसंबर से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर घटाई जा सकती है.
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