टावर तोड़फोड़ मामले में रिलायंस जाएगी HC, किसानों को दिया आश्वासन
बता दें कि किसान प्रदर्शन के दौरान खास तौर पर दो उद्योगपतियों अंबानी और अडानी का विरोध देखने को मिला है
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विवादित कृषि कानूनों से किनारा करते हुए देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने बयान जारी किया है. 4 जनवरी को रिलायंस ने बयान जारी किया है कि 'कंपनी न तो किसानों से सीधे तौर पर फसल खरीदती है और न ही कंपनी कॉन्ट्रेक्ट खेती के बिजनेस में शामिल है. कंपनी की आगे भी इस क्षेत्र में आने की योजना नहीं है.' बता दें कि किसान प्रदर्शन के दौरान खास तौर पर दो उद्योगपतियों अंबानी और अडानी का विरोध देखने को मिला है. मुकेश अंबानी रिलांयस इंडस्ट्रीज के ही सर्वेसर्वा हैं.
रिलायंस ने किया हाईकोर्ट का रुख
रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में कंपनी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है. कंपनी ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार इस तरह के मामलों में तत्काल दखल दे.
रिलायंस ने अपने बयान में लिखा है कि-
प्रतिद्वंदी मौजूदा किसान आंदोलन का उठा रहे फायदा: रिलायंस
रिलायंस ने अपने बयान में कहा है कि उनके कारोबारी प्रतिद्वंदी मौजूदा किसान आंदोलन का सहारा लेकर कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले दिनों इसी मामले को लेकर जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) को वोडाफोन-आईडिया और भारती एयरटेल के खिलाफ शिकायत की थी. कंपनी का आरोप था कि कंपनी किसान आंदोलन का गलत फायदा उठाकर सिम पोर्ट करवा रही है.
टेलीकॉम कंपनियों ने आरोपों को किया था खारिज
जियो की शिकायत पर तब भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इसे पूरी तरह से आधारहीन बताया था. भारती एयरटेल ने ट्राई को इस बारे में पत्र लिखकर जियो के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया था और कंपनी की पार्दर्शिता और साफगोई का हवाला दिया था.
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