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Budget 2024 Live Updates: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया.
सरकार ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. इसके साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का बजट साल 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए था, जो 24-25 में बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है. रक्षा खर्च में 11.1% की बढ़ोतरी, अब यह GDP का 3.4% होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं. अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है.
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री डॉ भागवत किशनराव कराड और पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.
MDMK सांसद वाइको ने अंतरिम बजट पर कहा, "वे भारत के लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे.''
अंतरिम बजट पेश होने से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, 'देश में सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है.'
अंतरिम बजट पेश होने से पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस बजट के प्रावधान विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होंगे."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में विधानसभा में बजट पेश करेंगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिम बजट को मंजूरी दे दी है.
बजट 2024 को लेकर अमरावती की सांसद नवनीत राणा कहती हैं, "हमें उम्मीद है कि बजट युवाओं और महिलाओं पर केंद्रित होगा."
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है. सीतारमण ने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रहे हैं. वे आशान्वित हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं.
संसद में बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 80 करोड़ लोगों की भूख की चिंता को हमारी सरकार ने खत्म किया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी में पिछले 10 साल में बड़ा बदलाव दिखा है. देश के लोग भविष्य को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं. हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का विजन सबका साथ सबका विश्वास रहा है. युवा आबादी वाले इस देश की अपनी उम्मीद हैं. ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाएं है. सरकार का फोकस समावेशी विकास पर रहा है। देश में फूड को लेकर चिंता कम हुई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, "हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं."
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, पीएम जनधन योजना के तहत आदिवसी समाज तक पहुंचना है. विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है. सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं. सरकार गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है. सरकार ने चुनौतियों का डटकर सामना किया है. ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू किया है. हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है.
वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया, "78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है. किसानों को सशक्ति बनाने पर जोर दिया है. 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है. पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है. आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है.
सरकार करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रही है. हाउसिंग, पावर और पानी हर घर पहुंचाने की कोशिश की गई है. हमारा लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित बनाना है. सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है. सरकार का फोकस लगातार गरीब, महिला और युवा सशक्तिकरण पर रहा है.
वित्त मंत्री ने कहा, "अमृत पीढ़ी, युवाओं को सशक्त बनाना है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है. कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है."
इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है. यह क्षेत्र समावेशी और उच्च विकास के लिए तैयार है.
वित्त मंत्री ने कहा, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल सीमांत और छोटे किसानों समेत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है. ये किसानों को देश और दुनिया के लिए भोजन पैदा करने में सहायता कर रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मणा सीतारमण ने कहा, "उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है. महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिये गये हैं. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है. एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है. ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि "उच्च विकास दर हासिल करने के अलावा, सरकार का ध्यान अधिक GDP यानी गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस पर भी केंद्रित है. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित विश्वास-आधारित प्रशासन प्रदान किया है."
उड़ान स्कीम में 517 नए रूट कनेक्ट करने की योजना. 2030 तक गैसीफिकेशन क्षमता 100 एमएमटी की जाएगी. कोल गैसिफिकेशन से अमोमिया इंपोर्ट घटेगा. इससे नेचुरल गैसे के आयात में भी कमी आएगी। बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई स्कीम आएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर लागू किए जाएंगे, ये हैं:
ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर
उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर
मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है."
रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे.
अपेक्षित फायदे: मुफ्त सौर बिजली और डिस्कॉम को अधिशेष बेचने से परिवारों को 15,000 रुपये - 18,000 रुपये तक की बचत.
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि सरकार मध्य वर्ग के लिए 2 करोड़ और घर बनाने जा रही है. यह पहले की योजना PM आवास योजना को एक और कदम आगे लेकर जाएगा. रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए यह घोषणा बहुत सकारात्मक होने वाली है.
वित्त मंत्री ने कहा कि महामारी की चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा, हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं, परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. 44.90 लाख करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे.
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं."
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष में सरकार के फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.1 फीसदी का टारगेट. इस वित्त वर्ष के लिए टारगेट 5.9 फीसदी था. लेकिन, वित्तमंत्री ने इसे संशोधित कर 5.8 फीसदी कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने GDP ग्रोथ 5.1 पर्सेंट रहने का अनुमान भी जताया है.
अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, ''यह एक 'वोट-ऑन-अकाउंट' है जिसका एकमात्र उद्देश्य चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए सरकार को मजबूत बनाए रखना है. चिंता की बात यह है कि 18 लाख करोड़ रुपये का बजट घाटा है. इसका मतलब है कि सरकार अपने खर्च के लिए उधार ले रही है. अगले साल यह संख्या और बढ़ने वाली है."
अंतरिम बजट 2024-25 पर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "यब अब तक का सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक था. इसमें से बहुत कुछ नहीं निकला. हमेशा की तरह बयानबाजी ज्यादा और कार्यान्वयन पर कम बात रही. उन्होंने विदेशी निवेश के बारे में बात की, बिना यह स्वीकार किए कि निवेश में काफी कमी आई है."
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतरिम बजट पर कहा, "यह एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर, विश्व गुरु बनने के लक्ष्य के प्रति गति के साथ आगे बढ़ चुका है."
शिरोमणी अकाली दल (SAD) सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, "मुझे इस बजट में एक अहंकार नजर आ रहा था कि 'हम जुलाई में बजट पेश करेंगे'. आप किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते. आज आपके पास मौका था कि पिछले 10 सालों में किए गए वादों को पूरा करें न कि जनता को और सपने दिखाएं."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा, "आज का यह बजट अंतरिम बजट तो है ही लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है. यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा. यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा, "इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है. इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है."
अंतरिम बजट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी विभाग कर रहे हैं. आज अंतरिम बजट पेश किया. गरीब, महिला, युवा, किसान पर ये बजट केंद्रित रहा. आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है."
बीजेपी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने अंतरिम बजट पर कहा, "यह दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है... हम सिर्फ 'गरीबी हटाओ' का नारा नहीं देते बल्कि गरीबी दूर करते हैं. लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है. इस बजट में पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है."
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