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Pradhan Mantri Janman Yojana 2024: केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के मौके पर पीएम जनमन (PM-JANMAN) की शुरुआत की थी. जिसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाना और उनका आर्थिक व सामाजिक कल्याण करना था. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत पीएम मोदी आज एक लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी हैं.
साल 2011 में हुई जनगणना के बाद जो आंकड़े निकलकर सामने आए उनके अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ थी, जिसमें अब तक काफी वृद्धि हो गई होगी. इनमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप पर रहने वाले ऐसे 75 समुदायों के बारे में जानकारी सामने आई थी, जिन्हें विशेष रूप से कमजोर वर्गीकृत किया था. जो शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों के चलते रहे हैं.
ऐसे लोगों के कल्याण के लिए पीएम-जनमन की शुरुआत हुई हैं ताकि इन समुदायों को भी एक विशेष पहचान मिल सके. उनके शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाया जा सके.
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में इस बात का ऐलान किया गया था कि प्रधान मंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत करके विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जाएगा. उन्हें आवास, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, के साथ ही उचित पोषण के लिए भी सहायता दी जाएगी.
सरकार पीएम-जनमन योजना के अंतर्गत 4.90 लाख लोगों को पक्के मकान देने वाली है. जिसमें एक मकान की लागत लगभग 2.39 लाख रुपये होगी. लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा. पीएम जनमन योजना का बजट करीब 24,000 करोड़ रुपये है. इसमें 9 मंत्रालय शामिल कियें गए हैं.
इस अभियान के जरिये जनजातीय समूह के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किये जाएंगे. उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य संबंधित दस्तावेज बनाए जाएंगे. जनधन खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ दिया जाएगा.
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