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दिल्ली में 30 वर्षीय नवीन कम हुए ऑक्सीजन लेबल(SpO2) के कारण हांफ रहा था जब कथित तौर पर उसे सरकारी राव तुला राम मेमोरियल हॉस्पिटल में बेड देने से इंकार कर दिया गया. इतने कम SpO2 लेबल होने के बावजूद जांच कर रहे डॉक्टर ने अस्पताल में नवीन को भर्ती नहीं किया.
नवीन का परिवार पागलों जैसे मदद की भीख मांगता रहा तब भी अस्पताल ने उसे दूसरे हास्पिटल ट्रांसफर करने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की. सिर्फ 1 घंटे बाद घटते ऑक्सीजन के कारण नवीन ने दम तोड़ दिया.
नवीन देश के उन हजारों लोगों में से था जिसकी मौत सिर्फ वायरस के कारण नहीं बल्कि सही वक्त पर मेडिकल इलाज की गैर मौजूदगी की वजह से हुई है .
24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 25 लोगों की मौत हो गई .सिर्फ 6 दिन बाद गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं की कमी के कारण 7 लोगों की जान चली गई.
जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ डी के बालुजा ने NDTV को बताया कि उन्हें सरकार के द्वारा 3.5 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का आवंटन हुआ था और उसे शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था ,लेकिन वह आधी रात को पहुंचा.
पूरे देश के हाई कोर्टों ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संवैधानिक ऑथोरिटी जैसे चुनाव आयोग को अपने कर्तव्य में नाकाम रहने पर लताड़ा है .
शुक्रवार, 7 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हालत में है और राज्य सरकार 'रेत में सर डाले शुतुरमुर्ग' की तरह व्यवहार नहीं कर सकती. एक महीने पहले ही कोर्ट ने यह कहा था कि दिसंबर 2020 में ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड मिलने के बावजूद दिल्ली सरकार उसे स्थापित करने में नाकाम रही.
विभिन्न कोर्टों ने यह पाया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के लोगों को प्राप्त जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा में सरकारें नाकाम रही हैं. अपनी जिम्मेवारी से उनका मुकरना सिद्ध हो चुका है और उसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी भयंकर है. कोविड-19 से बचे रहने के लिए बेसिक मेडिकल जरूरतों के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है.
इंडियन पीनल कोड के अंदर धारा 304 ए आपराधिक लापरवाही को परिभाषित करती है. इस धारा के तहत दोष सिद्ध व्यक्ति को 2 साल कारावास या फाइन या दोनों की सजा मिल सकती है.
आपराधिक लापरवाही के दोष को साबित होने के लिए आधार यह है :
पीड़ित व्यक्ति के प्रति अभियुक्त का 'ड्यूटी ऑफ केयर' होना चाहिए.
अभियुक्त अपने उस कर्तव्य में नाकाम रहा हो.
अभियुक्त उस कर्तव्य को करने में नाकाम रहा हो जिसकी उससे अपेक्षा थी या वह किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था.
अभियुक्त की लापरवाही से पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक और ठोस हानी हुई हो.
दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही अमाला दसरथी इस संकट में मेडिकल सिस्टम तक पहुंचने में लोगों की मदद कर रही हैं. उनका मानना है कि सरकार का इस वर्तमान संकट के पूर्वानुमान और उस पर क्षमता अनुसार कार्यवाही से इंकार तथा पूरे देश में समय पर लाइफसेविंग मेडिकल सुविधाओं के ना मिलने से हो रही मौतों के बीच स्पष्ट संबंध निकाला जा सकता है.
इसलिए स्पष्ट चेतावनी के बावजूद सरकार का दूसरी लहर का अंदाजा ना लगा पाना पहली नजर में उसका नागरिकों के 'स्वास्थ्य का अधिकार' और 'जीवन के अधिकार' की सुरक्षा, करने के कर्तव्य में लापरवाही लगता है.
कुंभ मेला, चुनावी रैलियां, पंचायत चुनाव- इन आयोजनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर आपराधिक लापरवाही का केस चलाने के लिए प्रमुख सबूत है.
4 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नवीन के परिवार की तरफ से मुआवजे के लिए दायर याचिका में नोटिस भेजा है .कोर्ट इस केस को कैसे हैंडल करती है ,क्या राय रखती है और उसका अंतिम निर्णय सरकारों एवं अथॉरिटियों की जवाबदेही (जिसे मैं आपराधिक लापरवाही समझता हूं )तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.
सरकार की शक्ति और क्रिमिनल जस्टिस से जुड़े जोखिमों को देखते हुए पीड़ित परिवार के लिए ,सरकार को उसकी लापरवाही के लिए दोषी साबित करना एक पहाड़ सा काम होगा. फिर भी मुआवजे की उनकी याचिका न्यायालय के लिए ज्यादा स्वीकार्य होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड संकट पर स्वतः संज्ञान केस में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह सलाह दी थी कि वह मेडिकल सुविधाओं की कमी से मरे लोगों के लिए मुआवजे की देशव्यापी पॉलिसी तैयार करें. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसी शक्ति सरकार के पास है.
'सिस्टम के शिकार' लोगों लिए मुआवजे पर अभी भी कोई देशव्यापी पॉलिसी नहीं आई है. इसलिए नवीन के परिवार को कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ा. पीड़ित परिवारों को उनके हक का मुआवजा मिलेगा या नहीं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं ,उनकी नाकामी भी साबित हो जाए तो यह इंसाफ की तरफ एक कदम होगा.
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