COVID: नए मोदी मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 23000 करोड़ रु. के पैकेज का ऐलान
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कई ऐलान किए हैं
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद गुरुवार को केंद्र सरकार ने कई ऐलान किए हैं. हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री बने मनसुख मंडाविया ने बताया, ''भविष्य में कोविड से कैसे निपटें, उसके लिए 23 हजार करोड़ रुपये का पैकेज लाया जाएगा.'' कुल 23123 करोड़ रुपये के इस पैकेज में केंद्र सरकार का शेयर 15000 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्य सरकारों का शेयर 8000 करोड़ रुपये होगा.
इसके अलावा मंडाविया ने बताया कि 736 जिलों में पीडिएट्रिक यूनिट बनाए जाएंगे और 20000 ICU बेड तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा,
''हर जिले में 10000 लीटर ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी.''
''हर जिले में एक करोड़ रुपये की दवाइयों का बफर स्टॉक किया जाएगा.''
''23000 करोड़ रुपये के इस पैकेज की सारे प्रावधानों को अगले 9 महीनों में अमल में लाया जाएगा.''
''अप्रैल 2020 में कोविड के लिए पहले पैकेज में 15 हजार करोड़ रुपये दिए गए. कोविड अस्पताल 163 से बढ़कर 4389 हो गए. ऑक्सीजन बेड 50000 से बढ़ाकर 417396 कर दिए गए.''
मंडाविया के अलावा गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कई ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा, ''हमारे देश में एक बड़े क्षेत्र में नारियल की खेती होती है. इसका उत्पादन बढ़े और किसानों को सहूलियत दी जा सके, इसके लिए 1981 में नारियल बोर्ड एक्ट लाया गया था, इसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं. बोर्ड का अध्यक्ष गैर शासकीय व्यक्ति होगा.''
तोमर ने कहा,
''बजट में कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, बल्कि मंडियों को और मजबूत किया जाएगा. मंडियों को और संसाधन मिलें इस दृष्टि से प्रयास किया जाएगा. फार्मर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को आत्मनिर्भर भारत के तहत आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये का इस्तेमाल APMC कर सकेंगी.''
''हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि अगर व्यक्ति एक से ज्यादा परियोजना (अधिकतम सीमा 25 और ये परियोजना अलग-अलग स्थान पर करनी होंगी) करेगा तो हर परियोजना पर अलग-अलग 2 करोड़ रुपये तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी.''
इसके अलावा उन्होंने कहा, ''किसान संघ को मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि तीन कानूनों को रद्द करने के अतिरिक्त वो कोई भी प्रस्ताव लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. APMC समाप्त नहीं होंगी बल्कि APMC और मजबूत हो, इसके लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है.''
(ANI के इनपुट्स समेत)
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