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हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल के बीच पार्टियां अपने मेनिफेस्टों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में लगी हैं. कांग्रेस और बीजेपी ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. जिसमें, रोजगार, किसान, महिला सुरक्षा और नई योजनाओं का जिक्र किया गया है. अपने-अपने घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और उसके नेता जनता के बीच अपनी पार्टी के मेनिफेस्टों के बारे में बता रहे हैं. ऐसे में आइए बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र का तुल्नात्मक अध्ययन करते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और सुरक्षा को लेकर क्या वादे किए हैं.
बता दें, हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा का चुनाव है और मतगणना 8 दिसंबर को है, इसी दिन नतीजे भी आएंगे.
प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद चरणबद्ध तरीके से 8 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे.
रोजगार सृजन के लिए 900 करोड़ रुपये के कोष के साथ हिम स्टार्ट अप योजना शुरू होगी
देश में सरकार बनने पर एक लाख नौकरी दी जाएगी.
कांग्रेस सरकार हिमाचल में युवा आयोग का गठन करेगी.
ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर शहरों में भी मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया जाएगा.
हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी. इसमें अपने उद्योग या कारोबार स्थापित करने वाले युवाओं को शून्य फीसदी ब्याज दर धन उपलब्ध हो सकेगा.
एक ‘भर्ती विधान’ तैयार किया जाएगा, जिसमें किसी नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने के छह महीनों के भीतर नियुक्तियां देना अनिवार्य बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे.
सेब पैकेजिंग के लिए जीएसटी भुगतान 12 प्रतिशत होगा और अतिरिक्त जीएसटी का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा.
कृषि और बागवानी के लिए आयोग बनाएंगे. आयोग, किसानों और बागवानों की सलाह से फसलों और फलों की कीमतें तय करेगा. इसके अलावा बागवानी के लिए कई वादे किए गए हैं.
10 लीटर प्रति पशुपालक दूध की खरीद करेगी. इसके अलावा दो रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे. वर्मिंग कंपोस्ट प्लांट लगाएंगे. एक घर में यदि कोई चार गाय खरीदेगा तो उसे सरकारी सब्सिडी दी जाएगी.
राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे.
हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिक वैन को दोगुना किया जाएगा. इससे लोगों को और ज्यादा आसानी होगी.
शहरी इलाकों में पार्क बनाए जाएंगे, जहां जॉगिंग ट्रैक और ओपन जिम होंगे.
मोबाइल क्लिनिक सुविधा शुरू होगी. इससे छोटी मोटी बीमारियों के लिए इलाज गांव में ही मिलना संभव हो सकेगा.
सभी एचएससी, पीएचसी, सीएचसी में स्टाफ, डॉक्टर और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी ताकि सभी संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चलाया जा सके.
प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी और एमसीआई के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों की सीटें भी बढ़ाई जाएंगी.
बीजेपी सरकार एक कार्यक्रम 'शक्ति' शुरू करेगी जिसके तहत धार्मिक स्थलों और मंदिरों के आसपास बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए 10 साल की अवधि में 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्हें 'हिमतीर्थ' सर्किट से जोड़ा जाएगा.
सरकार बनने के बाद प्रदेश में नई पर्यटन नीति तैयार की जाएगी.
इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ तैयार किए जाएंगे.
धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भमिू विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा.
नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे.
छात्राओं को साइकिल व स्कूटी, गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये देंगे.
देवी अन्नपूर्णा योजना से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देंगे.
अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं शामिल होंगी.
18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जाएंगे.
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में एक ‘शक्ति विभाग’ बनाएंगे जो विशषे रूप से महिला स्व-सहायता समूहों के साथ काम करेगा.
बीपीएल परिवारों और विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनदानु राशि को बढ़ाया जाएगा.
सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना.
पांच वर्षों में हर सरकारी स्कूल, कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती होगी.
सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाएंगे.
हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उच्च शिक्षा गारंटी योजना लाएंगे.
सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना.
पांच वर्षों में हर सरकारी स्कूल, कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती होगी.
सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाएंगे.
हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उच्च शिक्षा गारंटी योजना लाएंगे.
पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर संकल्प पत्र में साफ बात नहीं है. जेपी नड्डा और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने कहा है कि इस बारे में समिति बनाई गई है, जो समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी.
सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेंगे.
हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू होगी.
वक्फ की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा. वक्फ संपत्तियों की न्यायिक आयोग के तहत जांच होगी और उनके अवैध इस्तेमाल पर रोक लगेगी.
कच्चे मकान वाले सभी लोगों को अगले पांच साल में पक्का मकान बनाने के लिए आवास पर सब्सिडी दी जाएगी.
सेवानिवत्तृ पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी.
हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
300 यूनिट बिजली फ्री
बीजेपी ने साल 2017 के अपने घोषणा पत्र में भी कई वादे किए थे. पार्टी ने अपने घोषणापत्र को 'स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र' नाम दिया था. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कदम उठाने का वादा किया गया था. आइए साल 2017 के घोषणा पत्र की बड़ी बातों को भी एक नजर देख लेते हैं.
छात्रों के लिए लैपटॉप, टैबलेट, वाई-फाई और नौकरी दिलाने के लिए वार्षिक मेला
ग्रेड 3 और 4 की नौकरियों के लिए साक्षात्कार बंद कर योग्यता के आधार पर नियुक्ति
BPL परिवारों के छात्रों को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा
पीने के साफ पानी, सड़क-निर्माण और आपातकालीन स्थितियों के लिए हेलि-ऐंबुलेंस की सेवा
चोरी, नशे की रोकथाम के लिए मेजर सोमनाथ वाहिनी का गठन
साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने और सब्सिडी बढ़ाने का वादा
एक बागवानी विश्वविद्यालय के स्थापित करने की घोषणा
ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए गांवों में खोले जाएंगे होम-स्टे
अपना घर योजना के तहत 2022 तक हर गरीब को घर देने का वादा
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