राहुल गांधी के NYAY को समझने में हुआ अन्याय?

NYAY पर बाल की खाल निकालने वाले सारे सवालों के जवाब

कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर NYAY लागू करने की घोषणा की है

(फोटो : PTI)

ऐन चुनावों से पहले कांग्रेस ने NYAY (Nyuntam Aay Yojna) का ऐलान क्या किया, हंगामा मच गया. खासकर BJP की तरफ से सवालों की बौछार हुई. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे धोखा बताया, वहीं यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने तो कह दिया - ‘’खुद राहुल गांधी खुद नहीं बता पाएंगे NYAY योजना क्या है.’’ बाल की खाल निकालने वाले सवालों की लंबी लिस्ट सामने आ गई.

• किसी ने कहा - किसे और कितना पैसा मिलेगा, साफ नहीं
• किसी ने पूछा - गरीब परिवारों की पहचान कैसे करोगे?
• किसी ने सवाल दागा - पैसे कहां से लाओगे?
• जिस परिवार की आय 9 हजार है तो उसे क्या सिर्फ 3 हजार मिलेंगे?
• कोई 4 हजार तो कोई 11 हजार कमाता है तो फिर दोनों को 6 हजार क्यों?
• कोई 12 हजार से एक रुपया ज्यादा कमाता हो तो उसे मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए?
• परिवार की परिभाषा अगर 5 सदस्य दी गई है तो 5 से कम या ज्यादा सदस्य हों तो क्या होगा?
• शहरी और ग्रामीण परिवारों में फर्क क्यों नहीं किया?

बहुत आसान है NYAY को समझना

थोड़े में सार ये है कि देश के जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके खाते में हर महीने 6 हजार रुपए आएंगे. पैसा घर की महिला प्रमुख के खाते में आएगा.  6 हजार क्यों? दरअसल कांग्रेस का तर्क है कि सेंसेक्स, हंगर इंडेक्स आदि के तमाम आंकड़े बताते हैं कि देश में उन परिवारों को गरीब माना जा सकता है जिनकी मासिक आमदनी 6 हजार तक है. लेकिन जिन्दगी जीने के लिए ये काफी नहीं है. कम से कम हर परिवार को 12 हजार प्रति माह की आमदनी होनी चाहिए. कांग्रेस इसी गैप को भरेगी. हर गरीब परिवार को 6 हजार रुपए देगी. पैसा कोई कहां खर्च कर रहा है, ये भी नहीं पूछा जाएगा यानी न सिर्फ पैसा मिलेगा बल्कि उसे मर्ज और जरूरत के मुताबिक खर्च करने की आजादी भी होगी.

कितने लोगों को फायदा होगा?

5 करोड़ परिवारों को. एक औसत भारतीय परिवार में 5 सदस्य होते हैं. ऐसे में 25 करोड़ लोगों को योजना का लाभ होगा. करीब 20 फीसदी आबादी योजना के तहत कवर हो जाएगी.

गरीब परिवारों की पहचान कैसे करेंगे?

- जैसे 'आयुष्मान भारत' योजना के तहत गरीबों की पहचान कर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है. जैसे भूमिहीन किसानों की पहचान कर उन्हें 2 हजार हर महीने दिया जा रहा है. जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के तहत कई और योजनाएं चल रही हैं. आखिर आधार किस मर्ज की दवा है?

6 हजार से ज्यादा आय पर मदद मिलेगी?

बिल्कुल मिलेगी. योजना ये नहीं है कौन छह हजार कमाता है और कौन नहीं. योजना ये है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन्हें 6 हजार की मदद मिलेगी. चूंकि आंकड़े बताते हैं कि 6 हजार तक की आमदनी वालों को गरीब माना जाना चाहिए और बेसिक मिनिमम जरूरत 12 हजार है इसलिए ऐसे परिवारों को 6 हजार की मदद दी जाए.

UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की मार्च में आई रिपोर्ट के मुताबिक अब भी भारत में 36 करोड़ से ज्यादा गरीब(फोटो: PIXABAY)

शहरी और ग्रामीण परिवारों में फर्क क्यों नहीं?

ये सही है कि गांवों और शहरों में जीने का खर्च अलग-अलग है. लेकिन इस योजना का सिर्फ एक आधार है. जो गरीब हैं उनकी आमदनी 6 हजार के आसपास है, सो उन्हें 6 हजार की मदद दी जाए. शहरी और ग्रामीण परिवारों में कोई मतभेद नहीं. भूमिहीन या भूमिहर परिवारों में कोई मतभेद नहीं.

औसतन भारतीय परिवारों की साइज 4.6 से लेकर 4.8 है..योजना औसत के आधार पर बनाई गई है. योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, ये इसपर निर्भर नहीं करता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं. परिवार में 5 से कम या ज्यादा सदस्य हों, परिवार को 6 हजार रुपए मिलेंगे ही.

योजना के लिए पैसा कहां से आएगा?

5 करोड़ परिवारों को 72 हजार सालाना देना हो तो खर्च आता है 3.6 लाख करोड़. यानी कुल केंद्रीय बजट का 13 परसेंट. जीडीपी का 1.2 से 1.8 फीसदी.

• पहली बात तो कि ये योजना कई स्टेज में लागू होगी. यानी पूरे पैसे की जरूरत पहले महीने नहीं पड़ेगी. लेकिन हां, कांग्रेस के मुताबिक योजना दूसरा साल बीतते-बीतते पूरे देश में लागू कर दी जाएगी. आगे इकनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो इस योजना के लिए पैसा जुटाना आसान होगा. ग्रोथ की मौजूदा रफ्तार रही तो जीडीपी का 1.8 फीसदी और इससे ज्यादा तरक्की हुई तो NYAY पर लगने वाला पैसा GDP  के 1.2 फीसदी तक घट सकता है.
• सारा वित्तीय भार केंद्र पर नहीं पड़ेगा. राज्यों से भी मदद ली जाएगी.
• जीएसटी को आसान बनाकर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की योजना है
• कुछ सरकारी संपत्तियों को भी बेचने की प्लानिंग है
• अभी कोई वेल्थ टैक्स लगाने की योजना नहीं, लेकिन इससे इंकार भी नहीं

चूंकि पैसा 25 करोड़ गरीबों को मिल रहा है इसलिए वो इसे रखेंगे नहीं, खर्च करेंगे. ऐसा होगा तो बाजार में पैसा आएगा.. इकनॉमी को रफ्तार मिलेगी. यानी और ज्यादा रेवेन्यू की गुंजाइश बनेगी.

मौजूदा सब्सिडी/सब्सिडियां खत्म हो जाएंगी?

कोई भी मुख्य सब्सिडी खत्म नहीं होगी. फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, रसोई गैस आदि को मिलाकर देश में 11 मुख्य सब्सिडिया हैं. लेकिन इनके अलावा भी हैं..सैकड़ों..कुल मिलाकर 950.  बाकी 939 पर उतना ही खर्च आता है जितना इन 11 पर. तो इन 939 योजनाओं को रिव्यू करने की भी योजना है.

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