सिक्किम: बच्चे मांग रहे थे क्लासरूम, कॉलेज से ही निकाल दिया

खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन, कॉलेज ने किया निष्कासित

(फोटो: क्विंट हिंदी)

वीडियो एडिटर: संदीप सुमन

वीडियो प्रोड्यूसर: सारदा नटराजन

सिक्किम के गेजिंग के गवर्नमेंट कॉलेज से चार छात्रों को निष्कासित कर दिया गया, इन छात्रों का 'गुनाह' इतना था कि वो कॉलेज के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. 19 फरवरी को इन छात्रों को कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाया गया है. अब आखिर इस कॉलेज में छात्रों की समस्या क्या है? और छात्रों के तर्क क्या हैं, क्विंट के इस 'माई रिपोर्ट' के जरिए वो खुद ही बता रहे हैं. इन छात्रों के नाम यहां गुप्त रखे जा रहे हैं.

'11 साल बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बेहाल'

इनमें से एक छात्र का कहना है कि 2011 में कैंपस अलॉट किया गया था. 11 साल बाद भी, केवल तीन बिल्डिंग- लाइब्रेरी, गर्ल्स होस्टल और एक गेस्ट हाउस ही बना है. कैंपस में क्लासरूम के साथ एकेडमिक ब्लॉक की मांग को लेकर छात्र प्रदर्श करते आए हैं.

एक छात्र बताते हैं कि मार्च 2020 में सिक्किम के मुख्यमंत्री ने लिखित आश्वासन दिया था कि कॉलेज का ढांचागत विकास जून 2020 तक हो जाएगा या कम से कम शुरू हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. छात्रों को ये समझ में आता है कि काम में महामारी के कारण देरी हो सकती है लेकिन ये छात्रों के लिए असहनीय हो गया .

'कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं विनती'

इन छात्रों का कहना है कि वो कॉलेज के बारे में अधिकारियों से कई बार विनती कर चुके हैं. एक छात्र बताते हैं कि कई आवेदन और पत्र सौंपे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. छात्र दो दिनों तक गंगटोक में रहे और 5 फरवरी को, उन्होंने फिर से मंत्री से मिलने की कोशिश की इस प्रक्रिया में पुलिस को बुलाया गया और छात्रों को कार्यालय से बाहर निकाला गया.

5 फरवरी 2021 को छात्रों को हिरासत में भी लिया गया लेकिन किस आधार पर ये हममें से किसी को नहीं पता.

कॉलेज का एक छात्र

अब इन छात्रों की मांग है कि जिन छात्रों का निष्कासन हुआ है उनपर फिर से विचार किया जाए.

(सभी 'माई रिपोर्ट' ब्रांडेड स्टोरिज सिटिजन रिपोर्टर द्वारा की जाती है जिसे क्विंट प्रस्तुत करता है. हालांकि, क्विंट प्रकाशन से पहले सभी पक्षों के दावों / आरोपों की जांच करता है. रिपोर्ट और ऊपर व्यक्त विचार सिटिजन रिपोर्टर के निजी विचार हैं. इसमें क्‍व‍िंट की सहमति होना जरूरी नहीं है.)

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