Amnesty इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
Amnesty: दो दिन पहले ही एमनेस्टी पर 51 करोड़ का जुर्माना लगाया था.
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एआईआईपीएल), इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (आईएआईटी) और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत शिकायत दर्ज की है। एजेंसी ने शनिवार को 51.72 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह जानकारी दी।
दो दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट को जारी एक कारण बताओ नोटिस पर फैसला सुनाया। लिमिटेड (एआईआईपीएल) और उसके सीईओ आकार पटेल ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए क्रमश: 51.72 करोड़ और 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
ईडी ने इस जानकारी के आधार पर फेमा के तहत जांच शुरू की थी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूके विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) से बचने के लिए एफडीआई मार्ग का पालन करते हुए अपनी भारतीय संस्थाओं (गैर-एफसीआरए कंपनियों) के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी योगदान भेज रहा था।
ईडी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस (एससीएन) में आरोप लगाया गया था कि नवंबर 2013 और जून 2018 के बीच की अवधि के दौरान, एआईआईपीएल द्वारा प्राप्त विदेशी सेवाओं के निर्यात के लिए व्यापार/प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाओं के लिए रसीद के रूप में दावा किया गया था। विदेशी लाभार्थी को सेवाओं के निर्यात के लिए जनसंपर्क सेवाएं और कुछ नहीं, बल्कि विदेशी प्रेषक से उधार ली गई राशि है, जिससे फेमा प्रावधानों का उल्लंघन होता है।
एआईआईपीएल और प्राकृतिक न्याय के निम्नलिखित प्रिंसिपल से विस्तृत जवाब मिलने के बाद, ईडी के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने माना है कि एआईआईपीएल एमनेस्टी इंटरनेशनल लिमिटेड, यूके के तहत एक छत्र इकाई है, जिसे भारत में सामाजिक गतिविधियों के लिए स्थापित करने की घोषणा की गई थी।
हालांकि, एआईआईपीएल ने कई गतिविधियों में शामिल किया है, जो उनके घोषित वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए प्रासंगिक नहीं हैं और एफसीआरए जांच से बचने के लिए व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में विदेशी धन को रूट करने के लिए उनके द्वारा धोखा देने वाला मॉडल लागू किया गया है।
ईडी अधिकारी ने कहा, तदनुसार, फेमा के प्रावधानों के तहत एआईआईपीएल पर 51.72 करोड़ रुपये और पटेल पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
--आईएएनएस
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