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बिहार (Bihar) सरकार ने काफी विवाद के बाद आखिरकार 2 अक्टूबर को जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जारी कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में ईबीसी और पिछड़ वर्ग की आबादी मिलाकर 63% है वहीं स्वर्ण 15.52% हैं. दूसरी तरफ कुल आबादी में हिंदू आबादी 81.99% और मुस्लिम 17.70% है. जबकि कोई धर्म नहीं मानने वालों की संख्या 2146 है.
एक तरफ बीजेपी ने कहा है कि आर्थिक आधार पर भी गणना की जानी चाहिए थी, उधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है. इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए कार्रवाई की जाएगी."
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि, "जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था. बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी और 02-06-2022 को मंत्रिपरिषद से इसकी स्वीकृति दी गई थी.
उन्होंने आगे कहा कि, इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराई है. जाति आधारित गणना से न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है. इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी."
उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि, "मैं नीतीश कुमार को बार-बार कह रहा था कि रिपोर्ट जल्द जारी करें. यह आधी-अधूरी रिपोर्ट है, अभी बीजेपी पूरी रिपोर्ट देखेगी, जांच करेगी और फिर अपना विस्तृत बयान देगी... यह आधा-अधूरा है, जो आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उसका तो रिपोर्ट ही नहीं है. अभी सिर्फ जातियों की गणना नीतीश कुमार ने बताई है लेकिन किस तकनीक से यह किया गया उसकी रिपोर्ट हम लेंगे... लालू जी की आदत जातीय उन्माद फैलाने की रही है. बीजेपी शुरू से जातीय सर्वेक्षण की समर्थक रही है."
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि, "ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने और हाशिए के समूहों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे. सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी हो. हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्यायसंगत अधिकार सभी वर्गों का हो. केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी, तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे."
बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि, "कम समय में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े एकत्रित और उन्हें प्रकाशित कर बिहार आज फिर एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना. दशकों के संघर्ष ने एक मील का पत्थर हासिल किया. इस सर्वेक्षण ने ना सिर्फ वर्षों से लंबित जातिगत आंकड़े प्रदान किए हैं बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी ठोस संदर्भ दिया है. अब सरकार त्वरित गति से वंचित वर्गों के समग्र विकास एवं हिस्सेदारी को इन आंकड़ों के आलोक में सुनिश्चित करेगी.
JDU प्रवक्ता नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, "जाति सर्वेक्षण करवाने का कहा था वो कर दिया और रिपोर्ट भी जारी कर दी. बीजेपी के कुछ उन्मादी लोगों ने बाधा डाली लेकिन इसके बावजूद बिहार ने नजीर कायम किया है. देश में नजीर कायम किया तो दिल्ली की हुकुमत जो धर्मांधता फैलाती है, लोगों को के अधिकार, आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर जो हमला कर रहे हैं. देश बिहार के मॉडल को अपनाए."
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