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Breaking News in Hindi Today Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों के दो खाली पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक होगी. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे 5 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे. जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है.
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी. 400 से अधिक किसान संगठन हिस्सा लेंगे. पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर उच्च स्तरीय समिति गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है.
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चुनाव आयुक्तों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक
भूटान के पीएम पांच दिवसीय दौरे पर आ रहे भारत
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत होगी
"एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर हाईलेवल कमेटी राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट
दिल्ली: डीसीपी शाहदरा सुरेंद्र चौधरी ने कहा, "हमें सुबह लगभग 5:30 बजे गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक घर में भीषण आग लगने की सूचना मिली. तदनुसार, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पीसीआर वैन मौके पर पहुंचीं. 9 लोगों को बचाया गया और अस्पताल भेजा गया."
पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बुखार और सीने में संक्रमण के इलाज के लिए महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है, चिकित्सा सुविधा के अधिकारियों ने गुरुवार (14 मार्च) को कह कि 89 वर्षीय पाटिल को बुधवार (13 मार्च) को यहां भारती अस्पताल में भर्ती कराया गया था,
ANI को दिए एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की टिप्पणी पर कहा, "वह दिन दूर नहीं, जब बीजेपी वहां (पश्चिम बंगाल) सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी."
ANI को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा. हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे."
विपक्ष के इस आरोप पर कि 'बीजेपी CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है' पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है. उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वह करते नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी बीजेपी ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, वह पत्थर की लकीर है. पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है. "
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के 'शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे' वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं. उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं. अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं, उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए."
विपक्षी पार्टियों द्वारा CAA की अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हों या केजरीवाल हों ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है. भाजपा ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि हम CAA लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे. 2019 में ही यह बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था. कोरोना के कारण थोड़ी देर हुई. विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं. वे बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है. मैं 4 साल में कम से कम मैं 41 बार बोल चुका हूं कि CAA लागू होगा और चुनाव से पहले होगा."
CAA की अधिसूचना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "CAA से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है. CAA सिर्फ और सिर्फ तीन देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है."
अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा CAA को 'एंटी मुस्लिम' कानून बताए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते. 1947 को धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था. उस समय कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि अभी हिंसा चल रही है, आप जहां हैं वह रह जाइए, बाद में आप जब भी भारत में आएंगे आपका स्वागत है. लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया."
सीएए अधिसूचना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अखंड भारत का जो हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उन्हें शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है. जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% सिख और हिंदू थे आज 3.7% बच गए। वे यहां तो नहीं आए. उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते उन्हें रखा गया. ये लोग कहां जाएंगे? क्या देश की संसद इसका विचार नहीं करेगी? अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो 1951 में वहां हिंदू आबादी 22% थी लेकिन अब आंकड़ों के मुताबिक 2011 में हिंदू आबादी घटकर 10% रह गई है, वे कहां गए?".
CAA अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है. किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है. यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज़ के आए हैं. जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए हम कोई रास्ता ढूढेंगे लेकिन जिनके पास दस्तावेज है वे अमूमन 85% से ज्यादा है. कोई समय सीमा नहीं है. आराम से समय लेकर आवेदन किया जा सकता है, भारत सरकार आपके उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए आपको कॉल करेगी. सरकार आपको दस्तावेज़ के ऑडिट के लिए बुलाएगी और आमने-सामने साक्षात्कार किया जाएगा. वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में प्रवेश किया है उनका यहां स्वागत है."
दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के 'शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे' वाले बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं. उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं. अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते? वे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं. वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं, उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए."
CAA अधिसूचना को लेकर पश्चिम बंगाल CM ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं ममता बनर्जी को निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति करने के हजारों मंच हैं, कृपया कर के बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू का अहित न करें. आप भी एक बंगाली हैं. ममता बनर्जी को मैं खुली चुनौती देता हूं कि इस कानून की धारा में से एक धारा वे नागरिकता छीनने वाली बता दें, वे खौफ पैदा कर रही हैं. असम में भाजपा सरकार आने के बाद घुसपैठ पूरी तरह से बंद हो गई है. मैं मानता हूं कि अगर आप (ममता बनर्जी) इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ तुष्टिकरण की राजनीति कर घुसपैठ होने देंगे, जो शरणार्थी आए हैं उन्हें नागरिकता देने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं रहेगी."
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की शिकायतों पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय का रुख किया.
कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है.
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की थीं.
कांग्रेस से निलंबित सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर आज दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगी
दिल्ली: किसानों के विरोध से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्ष वर्धन ने कहा, "हमने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है कि कानून एवं व्यवस्था बनी रहे. आयोजक समूह ने एक लिखित आश्वासन भी दिया है जिसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विभिन्न बिंदु हैं. हम कानून-व्यवस्था बनाए रखेंगे. बहुत सारे किसान आए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है. लेकिन हमें उम्मीद है कि यह SKM नेताओं ने हमें जो बताया है, उसकी सीमा के तहत होगा. हमारे पास पर्याप्त बल उपलब्ध हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी के यहां पर सब कुछ हो जाए.'
TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा, "भाजपा झूठ फैलाने के लिए सार्वजनिक धन की बर्बादी कर रही है। मैं भाजपा नेतृत्व को चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ आमने-सामने की बहस में शामिल हों और श्वेत पत्र जारी करें जिसमें यह साबित किया जाए कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में उनकी हार के बाद से आवास योजना और MNREGA जैसी योजनाओं के लिए 1 पैसा भी आवंटित किया गया है."
भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी है. रिपोर्ट में 18,626 पेज हैं, और यह 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है
दिल्ली: CAA पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा, "कोविड से पहले सीएए बिल संसद में पारित किया गया था और नियम बनाने में उन्हें 4.5 साल लग गए. उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, वे पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव जीतना चाहते थे. वे फिर से पश्चिम बंगाल और असम को जीतने के लिए उसी उपकरण का उपयोग कर रहे हैं. लोगों को धोखा देने का अमित शाह का प्रयोग काम नहीं करेगा."
नासिक (महाराष्ट्र): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "देश में सबसे बड़ा मुद्दा- महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी, किसानों की समस्या है. लेकिन इस पर चर्चा कभी नहीं होती. पिछले 10 साल में पीएम मोदी की सरकार ने आपका (किसानों का) कितना कर्जा माफ किया है? आज किसान दिल्ली के राम लीला मैदान में खड़े हैं. उन्होंने आपका एक रुपया का कर्जा भी माफ नहीं किया. लेकिन अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया."
बेगुसराय, बिहार: विपक्ष के इस आरोप पर कि 'बीजेपी CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है' पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ''मैं विपक्षी दलों की सोच से दुखी हूं. अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदू बेटियों का विवाह समारोह के दौरान अपहरण कर लिया जाता है तब वे कभी नहीं बोलते. प्रताड़ित हिंदू कहां जाएंगे?"
सूची में कुलदीप सिंह धालीवाल (कैबिनेट मंत्री), लालजीत सिंह भुल्लर (कैबिनेट मंत्री), सुशील कुमार रिंकू (सांसद), गुरप्रीत सिंह जीपी (कांग्रेस से आप में हुए शामिल), करमजीत अनमोल, गुरुमीत सिंह खुडियन (कैबिनेट मंत्री), गुरुमीत सिंह मीत हेयर (कैबिनेट मंत्री) और डॉ. बलबीर सिंह (कैबिनेट मंत्री) शामिल हैं. पार्टी ने जो लिस्ट जारी की उसमें चार कैबिनेट मंत्रियों के नाम शामिल है.
चुनाव आयुक्त चुनने के लिए चयन समिति की बैठक के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "ज्ञानेश कुमार केरल से और बी. संधू पंजाब से हैं. दोनों को चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है.”
पटना (बिहार): केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "उन्हें (विपक्ष को) उन लोगों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है जो अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं. जब गृह मंत्री ने इसे (CAA) सदन में पेश किया, तो विपक्ष ने इसका विरोध किया और वे आज भी कुछ लोगों को खुश करने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं. तुष्टिकरण उनकी नीति है."
अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सीएए पर दिए गए बयानों को लेकर गुरुवार को उनके आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया.
राष्ट्रीय राजधानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हजारों हिंदू और सिख शरणार्थी रहते हैं.
प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए और माफी की मांग की उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत और हिंदू समुदाय के खिलाफ है.
इस बीच, पुलिस ने सीएम आवास के पास के इलाके की बैरिकेडिंग कर दी है.
इसके पहले बुधवार को केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएए का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए सीएए लागू किया है.
केजरीवाल ने चिंता जताई थी कि पड़ोसी देशों से लाखों लोग आएंगे, इससे यहां की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाएगी.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की कई चेतावनियों के बाद अश्लील सामग्री परोसने को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार का डंडा चला है और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है. बता दें कि सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई में ओटीटी प्लेटफॉर्म की 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं.
ओटीटी प्लेटफॉर्म ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम, शिकारी, खरगोश, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ़्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फुगी, चिकूफ़्लिक्स, प्राइम प्ले हैं, जिन्हें ब्लॉक किया गया है.
'वन नेशन वन इलेक्शन' पर वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, "अगर उन्हें इसे लागू करना है जैसा कि उन्होंने रिपोर्ट में सुझाव दिया है, तो वो बदलाव लाने के लिए एक अनुच्छेद शामिल करना चाहते हैं- जिसके लिए उन्हें दो-तिहाई बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी. इसके साथ ही आधे राज्यों की भी सहमति की जरूरत होगी. तो, यह काफी लंबी प्रक्रिया है."
इसके साथ ही वो कहते हैं, "व्यावहारिक स्तर पर, मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 75 वर्षों में सरकारें कैसे बनाई जाती हैं, संसद और विधानमंडल बनाए गए हैं. हमने ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं देखी है जिसे ठीक करने की आवश्यकता हो...मेरे विचार में, यह पूरी तरह से अव्यवहारिक और पूरी तरह से अनावश्यक है."
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पुणे ISIS हथियार और विस्फोटक जब्ती मामले में अपनी पहली पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें चार और आरोपियों को नामित किया गया और एक के खिलाफ आरोप जोड़े गए. इसके साथ, हथियारों, विस्फोटकों, रसायनों और ISIS से संबंधित साहित्य की जब्ती से संबंधित जुलाई 2023 के मामले में NIA द्वारा कुल 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है.
मुंबई के गोरेगांव इलाके में एक फर्नीचर कंपनी में लेवल-2 की आग लग गई. दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने का काम जारी है. किसी के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि लाभार्थियों से संवाद में कहा कि आज देशभर में लगभग 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनके बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. इसके अलावा, आज लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक तक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया है. इस प्रकार, यह दिल्ली के लोगों के लिए 'दोहरे उपहार' की तारीख है.
इसके साथ ही पीएम ने कहा, "पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है, जो आज रेहड़ी-पटरी, ठेले और ऐसे छोटे-छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों की संबल बनी है. मोदी ने तय किया कि बैंकों से सस्ता लोन मिले और मोदी की गारंटी पर मिले." उन्होंने आगे कहा कि अभी तक देश के 62 लाख लाभार्थियों को लगभग 11 हजार करोड़ रुपए मिल चुके हैं और अब तक का मेरा अनुभव है कि समय पर वो पैसे भी लौटाते हैं. मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं-बहनें हैं.
सूफी कनकाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद हसन मजीदी ने कहा, ''सीएए का भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, इसी तरह इसका भारतीय मुसलमानों से भी कोई लेना-देना नहीं है. यह हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोगों के लिए है, जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में धर्म के आधार पर अत्याचार का सामना करना पड़ा. जो लोग 31 दिसंबर 2014 को भारत आए और शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी. कुछ लोग मुसलमानों की नागरिकता के बारे में अनावश्यक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे (मुसलमान) अपनी नागरिकता खो देंगे. उन्हें सचेत हो जाना चाहिए क्योंकि मुस्लिम नेतृत्व के नाम पर वे विभाजन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं."
जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐतिहासिक फैसले में जापानी हाईकोर्ट ने कहा कि देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न मिलना "असंवैधानिक".
साप्पोरो हाईकोर्ट ने 2021 में निचली अदालत के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता न देना संविधान के तहत संरक्षित समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन होक्काइडो में तीन समलैंगिक जोड़ों द्वारा भावनात्मक संकट के लिए राज्य के खिलाफ मांगे गए कुल 6 मिलियन येन (40,600 अमेरिकी डॉलर) के मुआवजे को खारिज कर दिया.
यह फैसला, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने में सरकार की विफलता पर सवाल उठाने वाले पांच जिला अदालतों में दायर छह मुकदमों में से एक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया पहला फैसला है. जिसमें कहा गया है कि यह अस्वीकार्यता न केवल समानता के अधिकार पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, बल्कि अनुच्छेद 24 का भी उल्लंघन करती है, जो कहता है कि विवाह केवल "दोनों लिंगों" की आपसी सहमति पर होगा.
Paytm को थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर के रूप में NPCI से मंजूरी मिल गई है. Paytm का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या UPI चलता रहेगा. NPCI के मुताबिक, चार बैंक- एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और यस बैंक- पेटीएम के लिए भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे.
बता दें कि RBI के एक आदेश के अनुसार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पंद्रह मार्च से बंद हो रहा है.
राजस्थान सरकार ने पेट्रोल, डीजल पर वैट में 2 प्रतिशत की कटौती की है जिससे दोनों फ्यूल की कीमत राज्य में कम हो गयी है. इसके अलावा भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया है.
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Published: 14 Mar 2024,07:55 AM IST