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मंगलवार, 19 सितंबर का दिन संसद के विशेष सत्र, नई संसद की बिल्डिंग में सदन की शुरुआत और कनाडा की बयानबाजी के साथ गहमागहमी से भरा रहा. नए संसद भवन में पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) लाने का ऐलान किया. फिर, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन बिल' को लोकसभा में पेश किया.
संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन आज, महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी बहस.
सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े मामलों की सुनवाई- असम में अवैध प्रवासियों की नागरिकता, लोकसभा-विधानसभा में SC-ST आरक्षण और सांसदों को आपराधिक मुकदमों में छूट के केस
तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम ने मदुरै जिले में विभिन्न शावरमा दुकानों पर छापेमारी की. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक मदुरै के खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयाराम पांडियन ने कहा कि हमने 90 दुकानों का निरीक्षण किया और 70 किलोग्राम चिकन जब्त किया. हमने 2 दुकानों को सील कर दिया है.
सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर उपजे विवाद और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों पर असर पड़ने के बीच, कनाडाई सरकार ने मंगलवार को अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया और अपने नागरिकों से आतंकवादी हमले के खतरे की वजह से भारत की यात्रा करते समय "उच्च स्तर की सावधानी बरतने" के लिए कहा.
कनाडा ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति के कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की यात्रा से बचें. आतंकवाद, उग्रवाद, नागरिक अशांति और अपहरण का खतरा है. इस सलाह में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा या उसके अंदर यात्रा शामिल नहीं है.
न्यूजीलैंड स्थानीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 9:14 बजे न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप गेराल्डिन से 45 किमी उत्तर में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. न्यूजीलैंड के भूवैज्ञानिक संकट निगरानी संस्थान जियोनेट के मुताबिक क्राइस्टचर्च और अन्य दक्षिण द्वीप क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किये गये. भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किमी की गहराई पर था. अब तक जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है.
पाकिस्तान संघीय सरकार ने नियामकों सहित सभी सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और वित्तीय संस्थानों को सलाह दी है कि वे भारतीय मूल की आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स के सहयोग, स्थापना और उपयोग से बचें, क्योंकि ये पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे (CII) के लिए लगातार "छुपा हुआ और कई गुना बड़ा खतरा" पैदा कर सकते हैं. यह बात मीडिया रिपोर्टों में कही गई हैं.
Geo News न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने क्षेत्रीय नियामकों सहित संघीय और प्रांतीय मंत्रालयों के साथ साझा की गई "साइबर सुरक्षा सलाह" के जरिए संबंधित अधिकारियों को खतरे के बारे में सूचित किया.
इसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर एआई उत्पादों और सेवाओं का उपयोग उद्यम विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योगों द्वारा किया जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेज में कहा गया है कि यह पता चला है कि पाकिस्तान का फिनटेक सेक्टर, जिसमें कुछ बैंक भी शामिल हैं, भारतीय मूल की कंपनियों के साथ जुड़े हुए हैं जो उन्हें आईटी उत्पाद, साइबर सुरक्षा और एआई समाधान आदि की पेशकश कर रहे हैं.
मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मौजूदा महा गठबंधन की सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जिसमें कुल 45 एजेंट पर मोहर लगी. इसमें सैप के जवानों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी, सबौर कृषि विश्वविद्यालय के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 68 करोड़ 1 लाख सहायक अनुदान की स्वीकृति शामिल है. वहीं बिहार कृषि सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन को भी नीतीश कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है.
वहीं सैप के जवानों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार सैप के जूनियर कमिशन आफिसर को 20700 से 23800, सैप जवान का 17250 से 19800 और रसोइया का 13110 से 15100 मानदेय तय किया गया है.
तालमी मरकज पर महागठबंधन की सरकार ने शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज के वर्तमान मानदेय को 100% बढ़ा दिया गया है. अब ये मानदेय 11000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹22000 प्रतिमाह करने को मंजूरी नीतीश सरकार ने दे दी है.
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते के अतिरिक्त बिहार स्टेट मिल कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023 -24 से दुग्ध चूर्ण सप्ताह में दो दिन उपलब्ध कराने के लिए 232 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं, राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए चालक के आवश्यक कुल 85 पदों के सृजन की स्वीकृति भी कैबिनेट बैठक में की गई है.
राज्य के सभी 115009 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एलपीजी सुविधा दो गैस सिलेंडर एवं चूल्हा सहित उपलब्ध कराने के लिए एक अरब 65 करोड़ 75 लाख 9708 रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई. वहीं विकास मित्रों का मानदेय 13700 से बढ़ाकर 25000 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई.
खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो के दावे पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि ये चिंताजनक रिपोर्ट हैं, जांच अभी भी चल रही है...हम अपने साझेदारों के साथ इन घटनाक्रमों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और हम इसे जारी रखेंगे.
सिख्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन जेसी सिंह का कहना है कि कनाडा के साथ रिश्ते पिछले हफ्ते ही खराब नहीं हुए हैं. ये लंबे समय से खालिस्तानी मुद्दे की वजह से चल रहे हैं, बनते जा रहे हैं...भारत में पीएम ट्रूडो ने क्या कहा पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक बहुत ही संतुलित बयान था. मुझे नहीं पता कि जब वह वापस आए तो क्या हुआ. अगर उनके पास यही जानकारी थी तो उन्होंने वहां रहते हुए सार्वजनिक रूप से ऐसा क्यों नहीं कहा. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ राजनीतिक खेल चल रहे हैं लेकिन अभी मुझे लगता है कि यह बहुत जल्दी है. दोनों देशों ने जैसे को तैसा में राजनयिकों को बाहर निकाल दिया है लेकिन ट्रूडो अभी कोई सबूत देने में विफल रहे हैं..."
अभिनेता अनिल कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है. इसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों और सोशल मीडिया चैनलों, वेबसाइटों, मोबाइल ऐप पर उनके नाम, आवाज, हस्ताक्षर, छवि या किसी अन्य विशेषता का उपयोग करने के खिलाफ उनके प्रचार/व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए एक स्थायी रोक की मांग की है. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच थोड़ी देर में मामले की सुनवाई करेगी.
ससंद के विशेष सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की तरफ से 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के समर्थन में खड़ी हूं. उन्होंने OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की और कहा कि मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि महिलाओं को इसके लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा, ये राजीव गांधी का सपना था.
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि "ये मेरे लिए मार्मिक क्षण है, मेरे जीवनसाथी राजीव गांधी का ये सपना था, उन्होंने निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के लिए बिल लाया और पास कराया. आज हमारे पास 15 लाख निकाय चुनाव में चुनी गई महिलाएं हैं, ये राजीव गांधी का सपना था जो अधूरा ही रहा. कांग्रेस इस बिल के समर्थन में हैं, सालों से महिलाएं अपने हक़ के लिए इंतजार कर रही हैं लेकिन अब उनसे और भी इंतज़ार करने को कहा जा रहा है. दो साल -चार साल- पांच साल? कितान लंबा होगा ये इंतजार.”
महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं की गरिमा के साथ-साथ अवसरों की समानता को भी बढ़ाएगा. महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा.
सोनिया गांधी के बाद बोलने के लिए खड़े हुए बीजेपी सांसद निशीकांत दुबे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के लिए गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज ने काफी संघर्ष किया. लेकिन सोनिया जी ने गीता मुखर्जी और सुषमा स्वराज का नाम नहीं लिया. सोनिया गांधी जब बोल रहीं थी तब लगा कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगी. ये बिल आपका नहीं है. आपने ये नहीं बोलकर राजनीति की. ये प्रधानमंत्री जी का बिल है."
महिला आरक्षण बिल पर BSP सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा. इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा. सबसे पहले देश में जनगणना कराई जाएगी और इसके बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा. जनगणना में काफी समय लगता है. इसके बाद ही यह बिल लागू होगा. इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं लाया गया है. आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लिए लाया गया है.
JDU के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह (Rajiv Ranjan Singh) उर्फ ललन सिंह ने महिला आरक्षण के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि इसमें पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार को 'महिला सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं है. उन्हें 'कुर्सी से मतलब है. कुर्सी बचाने के लिए ये कोई भी जुमलेबाजी कर सकते हैं. आप महिलाओं को छलने का काम करेंगे. महिलाएं जान गई हैं कि आप भारी जुमलेबाज हैं."
ललन सिंह ने कहा कि आप गंभीर होते तो "2021 में जाति आधारित जनगणना कराते. आपने जनगणना शुरू कराया होता तो अभी तक हो गया होता. बिहार पहला राज्य है जहां 2005 में सरकार बनी और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और 2016 में राज्य सरकार की सारी सेवाओं में 35 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया. आपकी तरह साढ़े चार महीने इंतजार नहीं करते रहे."
उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का समर्थन करती है और इसलिए क्योंकि हमारा विश्वास है महिला सशक्तिकरण में, लेकिन सरकार ने जो बिल लाया है उनकी मंशा महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देना नहीं है, बल्कि जो 26 पार्टियों का INDIA गठबंधन बना है उसका पैनिक रिएक्शन है.
JDU अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ये सबसे बड़ा जुमला है. 2024 का चुनावी जुमला है. ये इस बार महिलाओं को छलने का काम कर रहे हैं. 2014 में इन्होंने देश के बेरोजगारों को छला, 2 करोड़ रोजगार का वादा करके. 2014 में इन्होंने देश के गरीबों को छला. काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपए पहुंचाएंगे. और इसबार इस देश की महिलाओं को छलना चाहते हैं. अगर इनकी मंशा महिलाओं के सशक्तिकरण की होती तो, 2021 में इन्होंने जाति आधारित जनगणना प्रारंभ करा दी होती.
JDU अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने महिला आरक्षण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इस देश की मांग है कि आप जाति आधारित जनगणना कराएं. लेकिन, आप नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपका गरीबों, पिछड़ो, अति पिछड़ों के प्रति न्याय करने में आपका विश्वास नहीं है. इसलिए आपने जाति आधारित जनगणना नहीं कराई. अगर आपने शुरू कराया होता तो आजतक जनगणना खत्म हो गई होती और आज लागू हो गया होता.
महिलाएं और इस देश की जनता ये जान गई है कि आप भारी जुमलेबाज हैं, इसलिए महिलाओं को आप पर भरोसा नहीं है.
ललन सिंह ने आरोप लगाया कि जो आपकी सरकार जो पीछे से चलाते हैं उन्होंने क्या कहा था. मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण पर पुर्नविचार होना चाहिए. आरक्षण कोई आपके कृपा से है. आरक्षण संविधान के प्रावधानों के अनुसार है. सरकार ने जो बिल लाया है इसमें भी OBC, SC-ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए. ये नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, ये नारी की नहीं बल्की अपना वंदन कर रहे हैं और अपनी कुर्सी का वंदन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का वंदन कर रहे हैं.
ससंद के विशेष सत्र के तीसरे दिन NCP सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जो पार्टी महिला आरक्षण की बात कर रही है, उसके खुद के नेता, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने मुझे कहा सुप्रिया सुले घर जाओ, खाना बनाओ और सो जाओ.
SP पार्टी की नेता डिंपल यादव ने केंद्र सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की.
मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम ही नही ले रहा. अभी हाल में ही सीधी जिले से आदिवासी के साथ पेशाब कांड की घटना का मामला थमा भी नहीं था कि मानवता को शर्मशार कर देने वाला ताजा मामला अनूपपुर जिले से सामने आया. जंहा एक BJP युवा मोर्चा ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष जय गणेश दीक्षित ने सड़क हादसे का शिकार हुए आदिवसी के साथी की चप्पलों से पिटाई कर दी.
मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन ने नेता गणेश दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज किया है. जबकि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है.
महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए यूपी के लालगंज से BSP सासंद संगीता आजाद ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी बीएसपी इस बिल का समर्थन करते हैं. लेकिन, बहुजन समाज पार्टी की मांग है, जो इस विधेयक में सम्मलित किया जाए. उन्होंने मांग की कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी की जगह 50 फीसदी आरक्षण दिया जाए और इस आरक्षण को राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों में भी लागू किया जाए.
महिला आरक्षण में SC-ST महिलाओं के साथ OBC महिलाओं का भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. जब तक समाज में असमानता रहेगी तब तक आरक्षण को लागू करना अनिवार्य रहेगा. और सामान्य सीट पर Sc-ST और OBC महिलाओं को मौका नहीं मिल पाएगा. बीएसपी की ये भी मांग है कि जातिगत जनगणना जल्द से जल्दी पूरा की जाए जो साल 2021 में होने वाली थी, ताकि SC-ST और OBC के लोगों को आरक्षण मिल सके. ये आरक्षण सिर्फ सरकार का चुनाव मुद्दा ना बन जाए इसको ध्यान में रखा जाए और इस महिला आरक्षण को 2024 के आम चुनाव में जल्द से जल्द लागू कराया जाए.
समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण पर बात करते हुए संसद में कहा कि एसपी की हमेशा से मांग रही है महिला आरक्षण में OBC महिलाओं को भी सम्मलित किया जाए. लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में तो ये बिल लागू होगा क्या ये राज्यसभा में राज्य की विधान परिषदों में भी लागू होगा की नहीं.
डिंपल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल 13 साल से अटका हुआ था. बीजेपी सरकार को करीब एक दशक पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार को महिला आरक्षण देना अब याद आया है, आखिर क्यों?
डिंपल यादव ने सवाल किया कि क्या यह महिला आरक्षण बिल आने वाले चुनाव 2024 में ये लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें यह लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. उन्होंन जनगणना कराने पर सवाल किया कि मेरा सरकार से सवाल है कि जाति आधारित जनगणना कब होगी.
डिंपल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने सिद्धि की बात की थी. साधना से सिद्धि तभी प्राप्त होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे. जब हम इसमें SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करेंगे. क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद तीन तलाक की बात करते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण में जोड़ा जाएगा.
महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी राय रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने मांग रखी है कि 33 प्रतिशत आरक्षित सीटों में से 50 प्रतिशत एसटी, एससी और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग रखी जाएं.
पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद महुआ मोइत्रा ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि आज यह मेरे लिए गर्व और शर्म दोनों की बात है कि मैं महिला आरक्षण बिल पर बोल रही हूं. मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूं, जिसमें 37% महिलाओं की भागीदारी है. लेकिन लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 15% है, जो वैश्विक औसत 26% से काफी कम है.
महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह शर्म की बात है कि लोकसभा में केवल दो मुस्लिम महिला सदस्य हैं. दोनों पश्चिम बंगाल से और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से हैं. उन्होंने बिल के अनुच्छेद 334 का जिक्र करते हुए कहा कि आरक्षण बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा. उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि वास्तव में हमारे पास लोकसभा में 33% महिलाएं बैठेंगी या नहीं.
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद बयान के बाद भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि भारतीय लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें, जहां ऐसी घटनाएं हुई हों.
मुझे इस बिल से बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से महिलाओं के मुद्दों पर फोकस बढ़ेगा और उन्हें महिलाओं के समर्थन में अपनी राय रखने का मौका मिलेगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मैथली राज का कहना है कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है.
अंग्रेजों ने पूछा था कि हमे किसे पावर ट्रांसफर करेंगे, इस सवाल में एक घमंड था. हमारे महान नेताओं ने कहा लोगों को. अगर आप आजादी के बाद की यात्रा को देखेंगे, तो ये ट्रांसफर ऑफ पावर बढ़ता ही गया. महिलाओं को पंचायती राज के जरिए शक्ति दी गई. ये एक बड़ा कदम था. मुझे यकीन है इस हॉल में बैठे सभी लोग मानेंगे कि ये एक बड़ा कदम है हमारी महिलाओं के लिए.
"हम भारत की राष्ट्रपति को देखना चाहते थे इस भवन में. इस एक हाउस से दूसरे हाउस से जाने के दौरान उन्हें भी होना चाहिए था. जैसे ही विपक्ष कास्ट सेनसस की बात करता है बीजेपी परेशान हो जाती है. हमारे संस्थाओं में ओबीसी की भागीदारी कितनी है"
सरकार को एक सुझाव है ये जो महिला आरक्षण बिल है आज लागू कीजिए. सेंसस की कोई जरूरत नहीं है. जल्दी से जल्दी जाति जनगणना कीजिए. आप डाटा रिलीज करें नहीं हम करेंगे
अमित शाह ने कहा, ''कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा या चुनावी लाभ का साधन हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता पीएम मोदी के लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का मुद्दा है.''
OBC आरक्षण, परिसीमन का मुद्दा या जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं सबका जवाब देता हूं. सबसे पहला जवाब विद्यमान संविधान में तीन तरह के सांसद आते हैं, जो सामान्य, SC और ST कैटेगरी से आते हैं. ये तीनों कैटेगरी में हमने महिलाओं का 33% आरक्षण कर दिया है. अब एक तिहाई सीटों को आरक्षित करना है तो वह सीट कौन तय करेगा? हम करें? अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीति की है.
सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें OBC, मुस्लिमों का आरक्षण नहीं है. अगर आप इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी होगा? अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो कम से कम गारंटी तो देंगे.
चुनाव के बाद जल्द ही जनगणना और परिसीमन की कवायद होगी. इसके बाद इस सदन में एक तिहाई महिलाएं होंगी.
दिल्ली | महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, ''महिलाओं का सम्मान बढ़ाने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले 9 सालों में कई फैसले लिए हैं. अब, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महिला आरक्षण विधेयक तैयार किया गया है. यह निश्चित रूप से एक कानून बनेगा और इससे कानून बनाने की प्रक्रिया और नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिनकी सरकार थी 55 साल तक उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि यह कैसे और कब किया जाना चाहिए था. पहले, उन्हें जवाब देना चाहिए कि वे यह बिल क्यों नहीं लाए.''
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, "महंगाई को लेकर अन्य राज्य राजस्थान की नकल कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया और प्रधानमंत्री को भी 200 रुपए कम करने पड़े... मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि आप गैस सिलेंडर के दाम 500 रुपए करें. अगर राज्य सरकार कर सकती है तो केंद्र क्यों नहीं?... वहां नोट की कमी है? RBI उनके पास में है, जब जाओ नोट छाप लो. हमें तो लोन देने के लिए भी आपसे पूछना पड़ता है. मैं बिना केंद्र सरकार की अनुमति के 1 लाख रुपए का भी लोन नहीं ले सकता."
महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा जोशी ने कहा, "आज यह बिला लोकसभा में पास हुआ है और बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा थी. देवेगौड़ा के समय से लेकर मनमोहन जी के समय तक इन दलों ने इस बिल को पास नहीं कराया वह उनकी नीयत थी. वे बस महिलाओं को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे. उनका मत कभी रहा ही नहीं कि महिलाओं को अधिकार दिए जाएं... इस बिल में सोनिया गांधी जी उपस्थित नहीं हुईं... कांग्रेस को मन बड़ा करना चाहिए था. वे मातृ शक्ति के लिए कुछ नहीं कर पाईं और जब यह होने जा रहा था वे अनुपस्थित थीं."
Women Reservation Bill | लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा, "आज महिला आरक्षण बिल पास हुआ है। कई बार यह बिल पेश हुआ, एक बार राज्यसभा में पारित भी हुआ. लेकिन कांग्रेस पार्टी के कारण अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते यह बिल पास नहीं हुआ. आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाओं को महिला आरक्षण बिल तोहफे के रूप में दिया गया है."
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