संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से,वित्त मंत्री पेश करेंगीं जम्मू-कश्मीर का बजट
बजट सत्र का ये चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा.
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संसद के बजट सत्र (Budget Session) का दूसरा चरण सोमवार, 14 मार्च से शुरू हो रहा है. बजट सत्र के दूसरे चरण से ठीक पहले सत्ताधारी दल बाजेपी ने पांच में से चार राज्यों में विधानसभा चुनाव जीता है. इसका असर बजट सत्र में भी देखने को मिल सकता है.
दूसरी तरफ विपक्ष एक बार सरकार को उन्हीं मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा जिनपर पहले हंगामा होता रहा. कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह संसद के दोनों सदनों में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और यूक्रेन युद्ध के मुद्दों को उठाएगी.
बजट सत्र के दूसरे भाग की 10 अहम बातें
बजट सत्र का चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. दूसरे भाग में कुल उन्नीस दिन काम-काज होगा. पहले भाग में 11 दिन काम हुआ था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट पेश करेंगी.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बजट सत्र के एजेंडे पर सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा- "हम मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्यों) के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे."
भारत में कोविड मामलों की संख्या में गिरावट के साथ, संसद में इस बार कम प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं. पिछले महीने, सत्र की शुरुआत ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर के साए में हुई थी.
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दोनों सदनों में गैलरी और चेंबर का इस्तेमाल किया जाएगा.
पहले भाग में सरकार ने अगले पांच वर्षों में लगभग 60 लाख नौकरियां पैदा करने पर ध्यान देने के साथ इस साल का बजट पेश किया था. सीतारमण ने भारत की आजादी के लिए 100वें साल को लक्ष्य मानकर इसबार का बजट पेश किया था.
पहले सत्र कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला था, उन्होंने कहा था, "गरीब लोग देख सकते हैं कि भारत के सबसे अमीर 100 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों से ज्यादा की संपत्ति है. उन्होंने 'बीजेपी और आरएसएस' पर देश की नींव के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया था और कहा था कि, "अंधा विपक्ष लोकतंत्र का अपमान कर रहा है"
बजट सत्र के दौरान सरकार ने 14 विधेयकों और छह वित्तीय मसलों को उठाने के लिए चिन्हित किया था.
पहले भाग में दो नए विधेयक पेश किए गए थे. राज्यसभा में संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 और लोकसभा में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022.
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