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Delhi: AAP का आरोप- अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में सरकार गिराना चाहती है बीजेपी

AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा, BJP अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए लालच दे रही है.

IANS
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<div class="paragraphs"><p><strong>AAP सांसद राघव चड्ढा</strong></p></div>
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AAP सांसद राघव चड्ढा

(फोटोःआईएनएस)

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आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है.मीडिया को संबोधित करते हुए आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने दावा किया कि, बीजेपी दिल्ली विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहती है.बीजेपी अब आप विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल होने का लालच और धमकी दे रही है. बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आप के कई विधायकों से भी संपर्क किया है.

आप नेता ने आगे दावा किया कि बीजेपी विधायकों को दो विकल्प दे रही है - या तो पार्टी में शामिल हो जाएं या जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी.

चड्ढा ने दावा किया, बीजेपी हमारे कई विधायकों को ये दो विकल्प दे रही है और स्पष्ट रूप से उन्हें अरविंद केजरीवाल को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का लालच दे रही है ताकि वे इस अविश्वास प्रस्ताव की मदद से केजरीवाल की सरकार को हरा सकें.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अतिरिक्त निदेशक के रूप में काम कर रहे किरण पटेल की हालिया गिरफ्तारी पर बोलते हुए आप नेता ने कहा, बीजेपी की गुजरात इकाई के एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता किरणभाई पटेल ने खुद को अतिरिक्त निदेशक के रूप में पहचाना था. पीएमओ के अधिकारी हैं और पिछले छह महीने से कश्मीर में रह रहे थे.वह सुरक्षा विभागों की बैठक बुला रहे थे, आईएएस अधिकारियों के तबादले कर रहे थे. अगर आप (भाजपा) जांच करना चाहते हैं तो इस तरह की जासूसी की जांच करें.

सीबीआई ने सिसोदिया पर दिल्ली सरकार के विभाग की फीडबैक यूनिट के माध्यम से राजनीतिक खुफिया जानकारी एकत्र करने का आरोप लगाया है, जिसे कथित तौर पर 2015 में स्थापित किया गया था.

चड्ढा ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार को अपनी जांच एजेंसी का ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करना चाहिए जो सिसोदिया और अन्य के बजाय केंद्र सरकार के नाम पर केंद्रीय एजेंसियों, सुरक्षा बलों और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं.

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