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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कम समय के लिए फसल कर्ज लेने वाले किसानों का 660.5 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया है. हालांकि यह फैसला केवल पिछले साल नवंबर और दिसंबर के ब्याज पर लागू होगा.
इसके अलावा सरकार ने नोटबंदी के बाद लौटाए जाने वाले कर्ज की अवधि दो महीने और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
वहीं दूसरी तरफ सरकार नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवेलपमेंट बैंक (NABARD) को अनुदान भी देगी. इससे सहकारी बैंकों की अतिरिक्त फाइनेंसिंग करने में मदद मिलेगी.
अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज माफी के इस कदम से सरकारी खजाने पर करीब 1060 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
-इनपुट भाषा से
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