गर्भपात को लीगल करने के पक्ष में 63% भारतीय - सर्वे

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दुनियाभर में गर्भपात को लेकर जारी बहस के बीच, एक सर्वे में सामने आया है कि 63 फीसदी भारतीय गर्भपात को वैध बनाने के समर्थन में हैं. Ipsos के सर्वे के मुताबिक, हर 5 में से 1 भारतीय का मानना है कि देश में गर्भपात को कानूनी मंजूरी मिलनी चाहिए. वहीं, 24% भारतीय इसके खिलाफ हैं. बता दें कि भारत में कुछ परिस्थितियों में गर्भपात वैध है.

Ipsos का ग्लोबल एडवाइर सर्वे 25 देशों में किया गया. दुनियाभर में 10 में से 7 लोग इसे कानूनी बनाने के पक्ष में थे.

भारत में 35% लोग ऐसे थे, जो गर्भपात को पूरी तरह से वैध बनाने के पक्ष में हैं. वहीं, 28% का कहना है कि रेप जैसी कुछ परिस्थितियों में इसकी अनुमति होनी चाहिए. करीब 18% लोगों का मानना है कि गर्भपात की इजाजत तभी होनी चाहिए जब मां की जिंदगी खतरे में हो. वहीं 13% लोग गर्भपात के एकदम खिलाफ थे.

“IPC के तहत भारत में गर्भपात अब भी एक अपराध है. लेकिन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) एक्ट 1971, जिसे जनवरी 2020 में संशोधित किया गया था, महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में गर्भपात की अनुमति देता है. ये महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर सशक्त करता है. सर्वे भी महिलाओं के इन अधिकारों का समर्थन करता है. हालांकि 4 में से 1 शहरी भारतीय इसका विरोध करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो ये अधिकार नहीं चाहते, ऐसा कन्या भ्रूण हत्या के दुरुपयोग से बचने के लिए ज्यादा है.”

अमित अडरकर, सीईओ, Ipsos इंडिया

ग्लोबल सर्वे से पता चलता है कि कुछ देश गर्भपात को लेकर प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि ये महिलाओं को चुनने का अधिकार देता है कि वो प्रेगनेंसी रखना चाहती हैं या नहीं.

यूरोप बाकी देशों से बेहतर

यूरोप में करीब 80% लोगों का कहना है कि गर्भपात को कानूनी रूप से वैध बनाना चाहिए. इसे सबसे ज्यादा समर्थन स्वीडन में मिला, जहां 88% लोग इसे वैध करने के पक्ष में हैं.

गर्भपात पर सबसे प्रोग्रेसिव देश स्वीडन (88%), बेल्जियम (84%), फ्रांस (84%), ग्रेट ब्रिटेन (83%), स्पेन (83%) और नीदरलैंड हैं. वहीं, सबसे रूढ़िवादी विचारों वाले देश मलेशिया (24%) और पेरू (48%) हैं.

यूरोप से बाहर, गर्भपात को सबसे ज्यादा समर्थन दक्षिण कोरिया (79%), ऑस्ट्रेलिया (78%) और कनाडा (77%) में मिला. गर्भपात के सबसे खिलाफ मलेशिया था, जहां केवल 24% लोगों ने कहा कि गर्भपात को कुछ परिस्थितियों में वैध करना चाहिए.

Ipsos के इस सर्वे में अमेरिका, मलेशिया, तुर्की समेत कुल 25 देशों के कुल 17,997 लोगों का इंटरव्यू लिया गया. इन लोगों की उम्र 18-74 साल के बीच थी. ग्लोबल एडवाइजर प्लेटफॉर्म पर ये सर्वे 22 मई से 5 जून के बीच किया गया.

गर्भपात महिलाओं का फैसला

सर्वे में अधिकतर महिलाओं ने गर्भपात का समर्थन किया. वहीं, ये भी देखने को मिला कि उच्च शिक्षा पाने वाले लोग इसे लेकर ज्यादा ओपन हैं. इनका मानना है कि गर्भपात महिला का फैसला होना चाहिए.

भारत में गर्भपात को लेकर क्या है कानून?

भारत में कुछ परिस्थितियों में गर्भपात की इजाजत है. कैबिनेट ने जनवरी 2020 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन किया था. भारत में गर्भवती महिला की जिंदगी खतरे में होने, रेप के कारण गर्भधारण होने पर गर्भपात कराया जा सकता है. गर्भनिरोधक दवाई के असर न करने पर भी महिलाएं गर्भपात करा सकती हैं.

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