‘हक मांग रहे,भीख नहीं’,7 राज्य बोले-केंद्र नहीं दे रहा GST बकाया

(फोटो- ट्विटर स्क्रीनशॉट)

विपक्षी दलों के 7 मुख्यमंत्रियों की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई वर्चुअल बैठक में आज GST कंपनसेशन कंपसेशन का मुद्दा छाया रहा. राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना वायरस संकट का हवाला देते हुए कहा कि राज्यों की माली हालत खराब है ऐसे कठिन वक्त में कई महीनों से केंद्र राज्यों का GST बकाया नहीं दे रहा है. इसके लिए कुछ राज्यों ने पीएम मोदी के चिट्ठी भी लिखी लेकिन दिल्ली से कोई जवाब नहीं आया. विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों का आरोप है कि केंद्र राज्यों में सरकार गिराने में ही सिर्फ रुचि रखती है.

हम कैसे सरकार चलाएं: ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NEET-JEE एग्जाम मुद्दे को लेकर इस मीटिंग में नेतृत्व किया. 'उन्होंने कहा कि NEET-JEE एग्जाम को लेकर छात्र परेशान परेशान हैं, उनके सामने ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है. सारे राज्यों को मिलकर परीक्षा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए.' इसके अलावा उन्होंने टैक्स के मुद्दे पर भी बात कही.

राज्यों से जमा टैक्स राज्यों को ही नहीं मिल रहा है- हम कैसे सरकार चलाएं, महामारी से कैसे लड़ें, दवा-इलाज, एंबुलेंस कैसे फ्री में दें. पीएम कह रहे हैं कि हम लाखों करोड़ की मदद दे रहे हैं, कहां जा रहा है वो पैसा. मैंने लोकतंत्र में इस तरह का अत्याचार कभी नहीं देखा. इस महासंकट में हम बोल भी नहीं सकते. हर स्कीम के साथ ऐसा किया जा रहा है कि राज्य सरकार आधा पैसा देगी, केंद्र सरकार आधा पैसा देगी लेकिन नाम वो तय करेंगे, हमें लूप से हटा दिया गया है.

ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

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जीएसटी बैठक में मुआवजे का मुद्दा उठाएंगे: भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रेवेन्यू में कटौती को लेकर अपनी नाराजगी बताई. उन्होंने कहा कि-

राज्यों को जीएसटी मुआवजा नहीं मिल रहा, इससे हमें रेवेन्यू की कमी का सामना करना पड़ रहा है. कल जीएसटी बैठक में मुआवजे का मुद्दा उठाएंगे. हमारे कोयला खदानों की नीलामी हो रही है, और हम से ही कह रहे हैं आप नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं.

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

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केंद्र की दादागिरी चल रही: नारायणसामी

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने भी राज्यों के घटते अधिकार को लेकर काफी तीखी बातें कही हैं.

केंद्र की दादागिरी चल रही है. राज्यों पर अफसर थोप रहे हैं. राज्यों के विषय में दखल दे रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है. रोज सरकार गिराने की कोशिश हो रही है. हेल्थ स्कीम में राज्य दे रहे 60% पैसा फिर भी नाम पीएम का दिया जा रहा.

नारायणसामी, मुख्यमंत्री, पुडुचेरी

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हेमंत सोरेन

झारखंड के मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि

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विपक्ष कमजोर हो रहा है, हम जोरदार तरीके से चीजों को नहीं उठा रहे हैं. बीजेपी हर मैकेनिज्म को कैप्चर कर रही है. बीजेपी ने इतनी गलतियां की हैं कि अगर विपक्ष सही तरीके से जनता के बीच ये मुद्दे उठाएं तो जनता समझेगी मुनाफे वाली सरकारी कंपनियों, खासकर रेलवे का निजीकरण करने की कोशिश हो रही है इंडस्ट्री चल नहीं रही, बिजनेस ठप है, इकनॉमी ठप है तो शेयर बाजार कैसे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था का डेटा भी नहीं मिल रहा है.

हेमंत सोरेन, सीएम, झारखंड

जीएसटी पर हेमंत सोरेन ने कहा कि 'GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है बीजेपी शासित राज्यों को मदद मिलती है, बाकी को नहीं मजबूरी में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है बीजेपी अपने चंद लोगों की बैलेंस सीट सुधारने में लगी है.'

NEET-JEE परीक्षा कराए जाने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 'अभी परीक्षा नहीं करानी चाहिए. इसके लिए सारे होटल खोलने होंगे, ट्रांसपोर्ट शुरू करना होगा, लड़कियों को ज्यादा दिक्कत होगी. बच्चे अकेले नहीं आएंगे-पेरेंट्स के साथ आएंगे, बड़ी दिक्कत होगी.'

हम तय करें, डरना है कि लड़ना है: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इस बैठक में शामिल हुए उन्होंने बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का साथ देते हुए कहा कि सारे राज्य एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं.

हमें तय करना चाहिए कि डरना है कि लड़ना है, नहीं तो हम ये चर्चा करते रहेंगे. लड़ना है तो लड़ना है फिर देखेंगे जो होगा. विपक्षों दलों को सिर्फ मुसीबत के समय नहीं, सामान्य तौर पर भी साथ आना चाहिए .

उद्धव ठाकरे, सीएम, महाराष्ट्र

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GST कंपनसेशन का मुद्दा भी उठाते हुए उद्धव ने कहा कि 'GST को लेकर सारे राज्यों की स्थिति एक ही है. अप्रैल से पैसे नहीं आए हैं केंद्र से. GST हमारा हक है, भीख नहीं मांग रहे फेडरल स्ट्रक्चर के बिना कैसा लोकतंत्र अब जीएसटी पर फिर विचार करने की जरूरत हमने कभी नहीं कहा कि परीक्षा नहीं लेंगे - लेकिन आज कोरोना का खतरा और बढ़ गया है इसलिए अब परीक्षा में दिक्कत है लॉकडाउन खोलने में खरगोश के बजाय कछुआ बनना ही अच्छा.'

जीएसटी बकाया केंद्र ने नहीं दिया: कैप्टन अमरिंदर सिंह

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह भी केंद्र पर जीएसटी बकाए के मुद्दे को लेकर जमकर बरसे. कैप्टन ने कहा-

इस साल 25000 करोड़ की रेवेन्यू की कमी रहेगी, हमें केंद्र ने मार्च तक पैसा दिया है. 7000 करोड़ का जीएसटी बकाया केंद्र ने नहीं दिया है.

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NEET-JEE का विरोध- हम सब को मिलकर SC जाना चाहिए. इसे ऑनलाइन करा लेना चाहिए लेकिन ज्यादा दिक्कत कॉलेज, यूनिवर्सिटी परीक्षा कराने में दिक्कत है 32% यहां एससी आबादी है, प्रतिशत के हिसाब से पंजाब में सबसे ज्यादा SC छात्र - केंद्र पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए फंड देता था. इसपर 720 करोड़ हर साल खर्च होते हैं. अब केंद्र कह रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा खर्च होगा तो देंगे. नई शिक्षा नीति - हमसे बात तक नहीं की. परसों से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है - इसके लिए हर विधायक का टेस्ट करा रहे हैं - इस वक्त 23 विधायक पॉजिटिव हैं.

केंद्र जीएसटी पर वादा नहीं निभा रहा: अशोक गहलोत

राजस्थान के मुख्यंत्री अशोक गहलोत ने आंकड़ों के साथ जीएसटी को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि पीएम को लेटर लिख चुका हूं लेकिन जवाब नहीं आता.

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महामारी के बीच केंद्र जीएसटी पर वादा नहीं निभा रहा. राजस्थान का 6990 करोड़ जीएसटी बकाया. पीएम को 25-30 चिट्ठी लिख चुका हूं लेकिन जवाब नहीं आता. लॉकडाउन के बीच हमारी अपनी कमाई भी घट गई है. केंद्र को इन चीजों में रुचि नहीं है, वो सिर्फ सरकारें गिराने में रुचि रखती है. अर्थव्यवस्था को लेकर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं लेकिन केंद्र मानने को तैयार नहीं है. इन मुद्दों को लेकर सारे मुख्यमंत्रियों को पीएम और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए.

अशोक गहलोत, सीएम, राजस्थान

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