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केंद्र सरकार ने मंगलवार को सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. सातवां वेतन आयोग से फिलहाल 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा.
केंद्र सरकार ने बीती 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान कहा कि सातंवा वेतनमान लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन प्रति महीने सात हजार रुपए से बढ़ाकर अठारह हजार रुपए कर दिया जाएगा. वेतन एवं पेंशन में संसोधन के उद्देश्य से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्तरों पर लागू होगा. वहीं वेतन में वृद्धि की दर को तीन फीसदी पर बरकरार रखा गया है.
इसके साथ ही सरकार ने सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चर्तुवेदी को सातवां वेतन आयोग की इम्प्लीमेंटेशन सेल का इन्चार्ज बनाया है. चर्तुवेदी संयुक्त सचिव के तौर पर इस विभाग में तीन महीने तक अपनी सेवाएं देंगे. वेतन आयोग ने बीते साल नवंबर महीने में जूनियर लेवल पर बेसिक सेलरी में 14.27 फीसदी बढ़ोतरी किए जाने की सिफारिश की थी. छठे वेतनमान को लागू किए जाने के दौरान बीस फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी.
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