‘तब आप छुट्टी पर थे’...राहुल की मत्स्य मंत्रालय की मांग पर शाह

राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय वाले बयान पर अमित शाह ने कसा तंज

अमित शाह और राहुल गांधी

(फोटो: Altered by The Quint)

राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय पर दिए बयान को लेकर बीजेपी नेता लगातार उन पर हमलावर हैं. पहले गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जवाब दिया और अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि, जब मंत्रालय बना तब राहुल छुट्टी पर थे.

पुडुचेरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के मत्स्य मंत्रालय वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि,

“कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस वक्त छुट्टी पर थे जब साल 2019 में केंद्र सरकार ने मत्स्य मंत्रालय का गठन कर दिया था.”

अमित शाह यहीं नहीं रुके उन्होंने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि “जिस पार्टी के नेता 4 कार्यकाल से लोकसभा में हैं और उन्हें यही जानकारी नहीं है कि दो साल से देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है, क्या ऐसी पार्टी पुडुचेरी का कल्याण कर सकती है?”

मत्स्य मंत्रालय पर क्या बोले थे राहुल गांधी

24 फरवरी को पुडुचेरी में मछुआरों के साथ एक मीटिंग में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में अलग से मत्स्य मंत्रालय बनाने की मांग की थी.

कोल्लाम में मछुआरों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जैसे किसान जमीन पर खेती करते हैं, वहीं मछुआरे समुद्र में काम करते हैं. देश में किसानों के लिए अलग मंत्रालय है, लेकिन मछुआरो के लिए अलग कोई मंत्रालय नहीं है जो आपकी आवाज उठा सके.

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने तुरंत जवाब दिया और उन पर हमला बोला.

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी को जवाब

इस बयान के बाद केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह को राहुल गांधी पर हमला करने का मौका मिला.

गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, “राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आएं या मुझे जहां बुलाएं, मैं आ जाता हूं. मैं आपको नए फिशरी मंत्रालय के द्वारा पूरे देश तथा पुडुचेरी में चलाए जा रही योजनाओं के बारे में बताता हूं.”

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, राहुल जी, आपको इतना पता होना चाहिए कि 31 मई 2019 को मोदी सरकार ने नया मंत्रालय बना दिया और 20050 करोड़ रुपए की महायोजना (PMMSY) शुरू की, जो आजादी से लेकर 2014 के केंद्र सरकार के खर्च (3682 करोड़) से कई गुना अधिक है.

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