दिल्लीः प्रदूषण से निपटने को ऑड-ईवन लागू कर सकती है केजरीवाल सरकार
केजरीवाल ने कहा- ‘केंद्र सरकार को बुलानी चाहिए पड़ोसी राज्यों की बैठक’
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राष्ट्रीय राजधानी को ‘गंभीर' एयर पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार एक बार फिर दिल्ली में ऑड-ईवन प्लान लागू कर सकती है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर शहर में चलने वाले निजी वाहनों को कंट्रोल करने के लिये दिल्ली सरकार ऑड-ईवन प्लान को फिर से लागू करेगी.
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में पॉल्यूशन का लेवल घटाने के लिये कई कदम उठा रही है.
EPCA ने औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर लगाई रोक
दिल्ली में पॉल्यूशन ‘गंभीर श्रेणी' में पहुंचने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकार (ईपीसीए) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर के छह औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और निर्माण कार्य पर बुधवार तक रोक लगा दी थी.
केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा,
‘केंद्र सरकार को बुलानी चाहिए पड़ोसी राज्यों की बैठक’
प्रदूषण का स्तर घटाने में केंद्र की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को पड़ोसी राज्यों की बैठक बुलानी चाहिये, ‘‘क्योंकि हवा की कोई सरहद नहीं है.'' केजरीवाल ने कहा, ‘‘अक्टूबर और नवंबर में तकरीबन 20 से 25 दिन ऐसे होते हैं जब (पड़ोसी राज्यों में) पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता है. जब तक केंद्र कदम नहीं उठाता है, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता.''
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार चौथे दिन ‘गंभीर' श्रेणी में रही क्योंकि मौसमी दशाएं प्रदूषक तत्वों के बिखराव के लिये प्रतिकूल हैं. शहर को दिवाली के समय से सबसे खराब प्रदूषण के संकट का सामना करना पड़ रहा है.
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