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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को अलग वैकल्पिक जमीन मुहैया कराने और नई मस्जिद बनाने का आदेश दिया है. वहीं विवादित जमीन हिंदुओं को देने का आदेश दिया है. पांच जजों की बेंच ने अयोध्या मामले पर ये फैसला सुनाया. बेंच में CJI रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं.
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कवि और शायर मुन्नवर राणा ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि वो इस फैसले को सलाम करते हैं. राणा ने कहा, "बाबरी मस्जिद राजनीतिक मुद्दा बन गया था. आज ये मामला खत्म हो गया है. मुझे विश्वास है देश अब भविष्य की ओर देखेगा."
वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट के अयोधा मामले में फैसले का स्वागत किया है. आडवाणी ने कहा, "मुझे बहुत खुशी है कि इसके लिए चलाए गए जन-आंदोलन में मेरा भी योगदान रहा है."
जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा है कि अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें स्वीकार है. बुखारी ने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि अब देश विकास की तरफ बढ़े. जहां तक पुनर्विचार याचिका की बात है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता."
उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा है कि हमे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर है और पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेंगे.
राम लला के वकील सीएस वैद्यनाथन ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून के शासन की जीत बताया है. वैद्यनाथन ने कहा, "ये देश के लिए महान दिन है. कोर्ट ने सभी पार्टियों के हित का ख्याल रखा है और देश की अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने की कोशिश की गई है."
अयोध्या फैसला पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों और केबल टीवी ऑपरटरों से रिपोर्टिंग, डिबेट और बातचीत में प्रोग्राम कोड फॉलो करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हम फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ठ नहीं हैं. हम आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेगें.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3-4 महीने में एक ट्रस्ट बनाने को कहा है, जो विवादित जमीन पर मंदिर निर्माण और मुस्लिमों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का काम करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है. जिसमें मस्जिद का निर्माण किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है - विवादित जमीन हिंदुओं को दी जाए. केंद्र 3 महीने के अंदर एक योजना बनाए. मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी वैकल्पिक जमीन देने और नई मस्जिद बनाने का आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद को मुस्लिमों ने छोड़ा नहीं था. वहीं हिंदू भी राम चबूतरे पर लगातार पूजा कर रहे थे. लेकिन वो गर्भ गृह पर भी अपने हक का दावा कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम चबूतरा, सीता रसोई पर हिंदुओं की पूजा-अर्चना के सबूत हैं. रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के मुताबिक विवादित जमीन के बाहरी हिस्से पर हिंदुओं का अधिकार है. लंबे समय से जब कोई किसी जमीन पर रह रहा होता है तो उस पर अधिकार का दावा कर सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आस्था और विश्वास पर फैसला नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि कानून आधार पर ही इस विवाद का फैसला होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम ढांचे के नीचे जन्मे थे. आस्था और विश्वास पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी. खुदाई में एएसआई को जो भी मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं था. इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है.
अयोध्या पर फैसले के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि कोर्ट को भक्तों की आस्था को ध्यान में रखना चाहिए और बैलेंस बनाकर रखना चाहिए.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने बनाया था. बाबर के वक्त ये मस्जिद बनाई गई थी.
अयोध्या के शिया सुन्नी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका 1946 में दाखिल की गई थी. ये याचिका फैजाबाद कोर्ट में दायर की गई थी.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर कहा, हम शांति के पक्ष में शुरू से हैं, मैं बराबर शांति का पुजारी हूं. हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मान रखना चाहिए.
गृहमंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल सिक्यॉरिटी मीटिंग बुलाई है. इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, आईबी चीफ अरविंद कुमार और अन्य सीनियर अधिकारी हिस्सा लेंगे.
अयोध्या पर फैसले के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं. अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच अयोध्या मामले पर फैसला सुनाएगी.
सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या पर फैसले के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में देश को संबोधित करेंगे. दोपहर 1 बजे मोहन भागवत केशवकुंज परिसर झंडेवालान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को संबोधित करेंगे
अयोध्या जमीन विवाद का फैसला आने वाला है इससे पहले बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से हिन्दू-मुस्लिम विवाद का अंत हो जाएगा. इकबाल अंसारी ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि फैसला जो कुछ भी होगा हम उसका सम्मान करेंगे.
बिहार के मुख्मयंत्री नीतीश कुमार ने अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए. इसे लेकर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए. हम सभी से अपील करते हैं कि नकारात्मक माहौल न बनाएं.
अयोध्या फैसले को लेकर अयोध्या के डिस्ट्रिक्स मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता विवादित जगह को सुरक्षित रखना है. हमने इसके लिए जरूरी इंतजाम किए हैं. पूरे शहर में फोर्स तैनात कर दी गई है. अयोध्या में सब कुछ सामान्य है.
अयोध्या पर आने वाले फैसले को देखते हुए राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. किसी भी घटना से बचने के लिए जयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस सुबह 10 बजे से बंद कर दी जाएगी.
अयोध्या पर आने वाले फैसले से पहले उत्तर प्रदेश के एडीजी अशुतोष पांडे ने कहा कि श्रद्धालु राम लला के मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. मंदिर दर्शन पर किसी भी तरह की रोक नहीं है. सभी बाजार भी खुले हैं, हालात सामान्य हैं.
दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी आईडी शुक्ला ने अयोध्या पर आने वाले फैसले को लेकर कहा कि दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख रही है. दिल्ली में किसी भी बुरी घटना का सवाल ही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और दिल्ली में रहने वाले वीआईपी, वीवीआईपी की सुरक्षा कड़ी की गई है.
अयोध्या पर फैसला आने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों को आपसी प्रेम बनाए रखने की सलाह दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
"जैसा कि आप सबको पता है, अयोध्या मामले पर आज उच्चतम न्यायालय का फैसला आने वाला है. इस घड़ी में न्यायालय का जो भी निर्णय हो, देश की एकता, सामाजिक सद्भाव, और आपसी प्रेम की हजारों साल पुरानी परम्परा को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है."
अयोध्या पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट परिसर को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सैकड़ों जवान यहां तैनात हैं. इसके अलावा पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है.
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शनिवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हो रही है. जिसमें अयोध्या मुद्दे पर पार्टी का रुख तय होगा. पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक रविवार को प्रस्तावित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शनवार को फैसला सुनाने के चलते बैठक शनिवार सुबह बुलाई गयी. कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर कहा,‘‘ सीडब्ल्यूसी की बैठक पुनर्निर्धारित की गई है और अब यह नौ नवंबर को सुबह पौने नौ बजे 10 जनपथ पर होगी. बैठक में सीडब्ल्यूसी के सदस्य, स्थायी आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य हिस्सा लेंगे.''
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या पर फैसले से पहले कहा कि हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करें और शांति बनाए रखें.
अयोध्या में राम मंदिर (बदला स्थान) के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने अपील की है कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करें और शांति बनाए रखें. जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि अयोध्या पर फैसला किसी के लिए भी हार या जीत नहीं है.
मुंबई पुलिस ने वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन्स को सलाह दी है कि वो ग्रुप पर नजर रखें और किसी भी वायरल पोस्ट को फॉरवर्ड न करने दें. सभी को इसके लिए सतर्क रहने की हिदायत दी गई है. अगर कुछ भी गलत होता है तो एडमिन उसका जिम्मेदार होगा.
Ayodhya Verdict LIVE Telecast: सुप्रीम कोर्ट आज अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुनाएगा.
आईजी (मुरादाबाद रेंज) रमित शर्मा ने बताया, "फिलहाल सब कुछ सामान्य है. सुरक्षा बलों और विभागों को सुबह अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है. हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सामान्य होगा. हम सोशल मीडिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि अफवाह फैलाने या लोगों की भावनाओं को आहत करने की वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके."
मुंबई पुलिस के पीआरओ प्रणय अशोक ने बताया, "हम स्थिति को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं. हम मुंबई पुलिस के 40,000 कर्मियों की मजबूत फोर्स का पूरा इस्तेमाल करेंगे. हमारे पास आरसीपी (दंगा नियंत्रण पुलिस), लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व, एसआरपीएफ, आरएएफ जैसे विशेष बल हैं, वे संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए जाएंगे."
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, "अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद संभावित सुरक्षा चिंताएं हैं. सभी सरकारी स्कूल और कई निजी स्कूल 9 नवंबर को बंद हैं, क्योंकि यह महीने का दूसरा शनिवार है. हम सभी निजी स्कूलों को 9 नवंबर को बंद रहने की सलाह दे रहे हैं."
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है. कोई भी व्यक्ति यदि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि आने वाले फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखा जाए. उन्होंने कहा, "यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को हर हाल में बनाए रखें. अफवाहों पर कतई ध्यान न दें."
कर्नाटक के ADGP (लॉ एंड ऑर्डर) अमर कुमार पांडे ने बताया : हमने कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस के 170 प्लाटून तैनात किए हैं, हमारे पास 2 अर्धसैनिक कंपनियां बेंगलुरु और मंगलुरु में तैनात हैं. बेंगलुरु में CRPF, मंगलुरु और RAF की ओर से मदद दी जाएगी और स्थिति के आधार पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राज्य के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है.
अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि अलीगढ़ में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले तीन दिनों तक बंद रहेंगे. जिले में पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है.
अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि पूरे जिले में सभी मोबाइल इंटरनेट सर्विस रात 12 बजे (08.11.2019) से अगली रात 12 बजे (09.11.2019) तक बंद रहेगी.
अयोध्या पर फैसले से पहले केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षाकर्मी बढ़ाने को कहा गया है. खासकर यूपी में ऐहतियात बरतने को कहा गया है. यूपी में अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) को भी उतारा गया है. यूपी सरकार को आतंकी हमले के खतरे के प्रति भी आगाह किया गया है.
अयोध्या पर 11 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा. इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों अपील की है कि फैसले को जीत-हार के तौर पर नहीं लेना चाहिए.