Qबुलेट: PM मोदी जाएंगे वियतनाम, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल आज
न्यूजीलैंड में भूकंप के चलते सुनामी की चेतावनी, पाकिस्तानी में भारतीय चैनलों पर कसेगी लगाम
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प्रधानमंत्री मोदी चीन रवाना, पहले जाएंगे वियतनाम
पीएम नरेंद्र मोदी जी-20 देशों के सम्मेलन में भाग लेने चीन की यात्रा पर निकल गए हैं. लेकिन इसके पहले वे वियतनाम जाएंगे. इस कदम के जरिए वे चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे. दक्षिण चीन सागर विवाद के लिए यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में भाग लेने के साथ-साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अलग से मीटिंग भी करेंगे. इसमें आतंकवाद की फंडिंग, टैक्स रिफॉर्म और जलवायु जैसे मुद्दे अहम होंगे.
वहीं वियतनाम दौरे पर मोदी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड से संबंधित करार कर सकते हैं. ओएनजीसी 30 साल से ज्यादा समय से वियतनाम में तेल निकालने के क्षेत्र में सक्रिय है.
न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी
न्यूजीलैंड में गुरुवार को तेज भूकंप आया. इसकी तीव्रता 7.1 बताई जा रही है. भूकंप के चलते सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड के जिसबोर्न द्वीप से 167 किमी दूर बताया जा रहा है.
जीएसटी 16 राज्यों में पास, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए तैयार
उड़ीसा जीएसटी बिल पास करने वाला 16वां राज्य बन गया. इस संवैधानिक बदलाव को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद ये कानून बन सकेगा. जीएसटी बिल को कानून बनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति जरूरी थी. केंद्र द्वारा तय किए गए समय से काफी पहले ही जीएसटी को आधे राज्यों से समर्थन मिल गया है.
सरकार 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू करवाना चाहती है. इस बीच राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की जीएसटी पर सोमवार को हुई बैठक में भारतीय उद्योग जगत ने 18 प्रतिशत स्टैंडर्ड रेट की बात उठाई. पहले ही विपक्षी कांग्रेस जीएसटी में 18 प्रतिशत उच्चतम कर दर की मांग कर चुकी है.
आज ट्रेड यूनियनों की हड़ताल
शुक्रवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है. हड़ताल लेबर कानूनों में किए गए बदलाव के विरोध में है. हड़ताल में बीजेपी समर्थित भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट अॉफ इंडियन ट्रेड यूनियन शामिल नहीं है.
यूनियन नेताओं के अनुसार, हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, गैस और तेल सप्लाई प्रभावित होंगी, वहीं बीएमएस का दावा है कि हड़ताल के कारण पावर, तेल और गैस सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें काम करने वाली ज्यादातर लोग सार्वजनिक क्षेत्र से हैं और वो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं.
पाकिस्तान में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर कसेगी लगाम
पाकिस्तान ने देश में अवैध भारतीय डीटीएच सेवाओं और ज्यादा विदेशी सामग्री के प्रसारण पर टीवी चैनलों और केबल संचालकों पर कार्रवाई की घोषणा की है. यह कदम भारत सरकार के ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के बलूची भाषा में कार्यक्रम के प्रसारण की पहल करने के बाद आया है. डॉन न्यूज ऑनलाइन के मुताबिक,
पेमरा फेडरल राजस्व बोर्ड, स्टेट बैंक और एजेंसियों और फेडरल जांच एजेंसी को देश में भारतीय डीटीएच की बिक्री में कमी लाने लिए पत्र लिखेगा. पेमरा नियम के तहत 24 घंटे के प्रसारण में सिर्फ 10 प्रतिशत (दो घंटे और 40 मिनट) विदेशी सामग्री का प्रसारण किया जाना है.
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