ट्रांसजेंडर्स की पैरामिलिट्री में भर्ती पर सरकार ने मांगे सुझाव

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने महिला ऑफिसर्स की भर्ती को लेकर स्थायी कमीशन का गठन किया था.

ट्रांसजेंडर्स को पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

प्रतीकात्मक फोटो (फोटो: द क्विंट)

केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रांसजेंडर्स की भर्ती पर विचार कर रही है. गृहमंत्रालय ने सभी पैरामिलिट्री फोर्स से ट्रांसजेंडर्स को अगले रिक्रूटमेंट में शामिल करने पर विचार मांगे हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया, ''जल्द ही ट्रांसजेंडर्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में सुरक्षाबलों के तौर पर शामिल हो सकते हैं. सरकार उन्हें अगले UPSC परीक्षाओं में ऑफिसर्स के तौर पर शामिल होने की परमीशन देने पर विचार कर रही है.''

अपनी प्रतिक्रिया में CRPF ने शुक्रवार को कहा, ‘’हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना का सम्मान करते हैं. CRPF में पहले से ही माहौल जेंडर-न्यूट्रल है. गृहमंत्रालय के नीतिगत दिशानिर्देशों के मुताबिक, हम जरूरत के तहत इसे ढालेंगे.’’

NDTV की रिपोर्ट में मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''इस मामले में अभी बहुत सारी उलझनें हैं, लेकिन हमने अर्द्धसैनिक बलों से उनके विचार मांगे हैं.''

लेटर के मुताबिक, गृहमंत्रालय ने ट्रांसजेडर्स को महिला और पुरुषों के साथ तीसरे जेंडर के तौर CAPF (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा, 2020 में शामिल करने पर विचार मांगे हैं.

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे बताया कि उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स को रिमांइडर भी भेजा है, ताकि जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सके. अब तक केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स में ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है.

इस बीच NDTV की रिपोर्ट में बताया गया कि सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी मामले में बारीकी से परीक्षण कर रही हैं. यह परीक्षण मेडिकल/फिजिकल, सामाजिक स्वीकार्यता, मानसिक और व्यवहारिक मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है.

बता दें यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिला ऑफिसर्स की भर्ती के लिए स्थायी कमीशन की नियुक्ति के बाद उठाया गया है. इसके जरिए सुरक्षाबलों में विविधता लाने की कोशिश है.

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