सरकार ने बढ़ाई कस्टम ड्यूटी, आज से ये सामान हो जाएंगे महंगे
बुधवार रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगी बढ़ाई गई बेसिक कस्टम ड्यूटी
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सरकार ने बुधवार को एयर कंडीशन, रेफ्रिजेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियल कार टायर्स समेत 19 आइटम्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की है. सरकार का तर्क है कि यह बढोतरी इसलिए की गई है ताकि गैर-जरूरी चीजों के इंपोर्ट को कम किया जाए, जिससे चालू खाते के बढ़ते घाटे को थामा जा सके. राजस्व विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए शुल्क बुधवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे.
सरकार के इस फैसले के बाद इंपोर्टेड एयरकंडीशनर, रेफ्रीजरेटर और वॉशिंग मशीन महंगे हो जाएंगे. इन पर लगने वाली दस फीसदी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. जिन 19 सामानों पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है, उनका वित्त वर्ष 2017-18 में कुल 86,000 करोड़ रुपये कीमत का इंपोर्ट किया गया था.
सरकार ने इन इंपोर्टेड आइटम्स पर बढ़ाई कस्टम ड्यूटी
सरकार ने कुल 19 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है. इनमें एयरकंडीशन, हाउसहोल्ड रेफ्रीजरेटर, वॉशिंग मशीन (10 किलोग्राम से कम क्षमता वाली), एयरकंडीशन और रेफ्रीजरेटर में इस्तेमाल होने वाला कंप्रेशर, स्पीकर, फुटवीयर, रेडियल कार टायर, नॉन इंडस्ट्रियल डायमंड, हाफ कट डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, तराशे हुए रत्न जैसे आइटम शामिल हैं.
- एयर कंडीशनर, घरेलू रेफ्रिजेटर और वॉशिंग मशीन पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है.
- एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेट के कंप्रेसर्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी गई है.
- स्पीकर्स और रेडियल कार टायर्स पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है.
- फुटवेयर पर अब 20 फीसदी से बढ़ाकर शुल्क को 25 फीसदी कर दिया गया है.
- नॉन-इंडस्ट्रियल डायमंड (कच्चा हीरा के अलावा) पर अब पांच फीसदी की जगह पर 7.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगेगी.
- सोने और चांदी के सामानों पर 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है.
चालू खाते के बढ़ते घाटे को थामने के लिए लिया गया फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हुई उच्चस्तरीय बैठक में डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत और अर्थव्यवस्था को लेकर हुई चर्चा के बाद यह फैसला किया गया है. इस बैठक में पांच कदम उठाने का फैसला किया गया था, जिसमें चालू खाते के बढ़ते घाटे को थामने के लिए गैर जरूरी चीजों के इंपोर्ट को कम करने का फैसला भी शामिल था.
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