राफेल पर सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने SC से मांगा वक्त
राफेल मामले पर हलफनामे के लिए केंद्र सरकार ने मांगा वक्त
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राफेल मामले में एक और नया मोड़ आया है. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नया हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन अब सरकार की तरफ से दी गई दलील के बाद राफेल मामले की सुनवाई टल सकती है.
विपक्ष के निशाने पर बीजेपी
राफेल मुद्दे पर केंद्र सरकार और बीजेपी लगातार विपक्ष के निशाने पर है. सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों पर सुनवाई के फैसले के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था. इसके अलावा अन्य विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी को घेरा था. अब एक बार फिर सरकार ने इस मामले पर समय मांगा है, ऐसे में विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका मिल चुका है. चुनावी माहौल में इस मुद्दे पर बहस गरम हो सकती है.
SC में केंद्र सरकार ने दी थीं ये दलीलें
केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि संबंधित विभाग की अनुमति के बिना कोई भी इन (राफेल डील से जुड़े) दस्तावेजों को कोर्ट में पेश नहीं कर सकता. वेणुगोपाल ने अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य कानून की धारा 123 और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों का हवाला दिया. उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज कोई प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है.
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