advertisement
दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर चल रहे विवाद के बीच आज केंद्र सरकार ने राजधानी के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा. केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से जल्द-से-जल्द मोदी सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' (ONORC) स्कीम लागू करने को कहा. अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र पर उसकी डोरस्टेप डिलीवरी को रोकने का आरोप लगा रही है.
इसके अलावा केंद्र ने दिल्ली सरकार से कहा है कि राजधानी में सभी राशन दुकानों पर ePoS सेवा शुरू होनी चाहिए.
मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा कि क्योंकि ONORC एक टेक्नोलॉजी-आधारित प्रक्रिया है, तो ये ePoS सेवाओं की उपलब्धता पर बहुत निर्भर है.
राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने-सामने है. दिल्ली सरकार काफी पहले से इस योजना को राजधानी में लागू करना चाहती है, लेकिन उपराज्यपाल फाइल को पास नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते इस योजना के लागू होने पर ब्रेक लगा है.
वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है, "अगर दिल्ली को अपनी तरफ से राशन बांटना है तो वो अलग से खरीद सकती है. लेकिन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के जरिए राजधानी में मिलने वाले राशन की डोर स्टेप डिलीवरी नहीं कर सकते हैं."
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)