जजों को धमकी पर चीफ जस्टिस बोले, IB और CBI भी न्यायपालिका की मदद नहीं करते
कोर्ट ने एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो रिक्शा से कुचले जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कड़ा बयान दिया
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मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना (N. V. Ramana) ने शुक्रवार को कहा कि अगर लोगों को उनके पसंद का आदेश नहीं मिला तो देश में जजों को बदनाम करने का एक नया चलन विकसित हो गया है. न्यायाधीशों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है. उन्होंने कहा कि जब न्यायाधीश सीबीआई और आईबी से शिकायत करते हैं, तो वे भी मदद नहीं कर रहे हैं.
जस्टिस रमन्ना ने कहा,
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की बेंच ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में जहां गैंगस्टर और हाई-प्रोफाइल आरोपी शामिल हैं, वे न्यायाधीशों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं. कुछ लोग, जिन्हें उनकी पसंद का आदेश नहीं मिलता है, वे जजों को बदनाम करने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और अन्य जगहों पर संदेश प्रसारित करते हैं.
अदालत ने एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो रिक्शा से कुचले जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए यह कड़ा बयान दिया और झारखंड सरकार से मुख्य सचिव और डीजीपी के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी.
झारखंड सरकार ने कहा कि उसने मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है और वह जांच एजेंसी को पूरा सहयोग देगी.
अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और इसे मामले पर आगे की सुनवाई सोमवार को तय की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को धमकाने की कई घटनाएं हुई हैं और राज्य सरकारों से न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
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