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सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राफेल डील में हुआ भ्रष्टाचार: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने राफेल मामले पर पीएम मोदी को घेरा

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राहुल गांधी ने राफेल मामले पर पीएम मोदी को घेरा
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राहुल गांधी ने राफेल मामले पर पीएम मोदी को घेरा
(फोटोः INC)

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राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फिर से सुनवाई के लिए तैयार होने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है. इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि राफेल डील में किसी ना किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है और चौकीदार ने ही चोरी करवाई है.'' इसके अलावा कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी अपने 'भ्रष्टाचार' के सबूतों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर छिपा नहीं सकते.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राफेल से जुड़े दस्तावेजों पर केंद्र सरकार के ‘विशेषाधिकार’ वाले दावे को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिका के साथ दिए गए उन 3 दस्तावेजों को सबूत के तौर पर पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है, जिन पर केंद्र सरकार ने विशेषाधिकार जताया था.

इससे पहले केंद्र सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की तरफ से राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका को रद्द करने की मांग की थी. सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि तीनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी समीक्षा याचिका में जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, उन पर सरकार का विशेषाधिकार है.

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राफेल मामले पर ये बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला

  • मोदी जी का झूठ देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट को बरगलाया कि CAG रिपोर्ट ने सरकार को क्लीनचिट दे दी है. बाद में पता चला कि CAG की रिपोर्ट तो बनी ही नहीं थी और ना ही संसद में पेश हुई. सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकी
  • राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट को राफेल खरीद की कीमत बताने से इनकार कर दिया, ताकि यह सामने ना आ सके कि 526 करोड़ रुपये का जहाज, 1600 करोड़ रुपये में खरीदकर देश को चूना लगाया गया
  • सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं बताया कि जहाज खरीद की कीमत के लिए बनाई गई इंडियन नेगोसिएशन टीम को दरकिनार कर प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे मोलभाव कर रहा था
  • सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि राष्ट्रहित त्यागकर और राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन को फायदा पहुंचाने के लिए मोदीजी ने इंडियन नेगोसिएशन टीम/रक्षा मंत्रालय/कानून मंत्रालय के ऐतराज को दरकिनार कर बैंक गारंटी की शर्त को खारिज कर दिया
  • सुप्रीम कोर्ट से यह भी छिपाया कि इंडियन नेगोसिएशन टीम के तीन टेक्निकल सदस्यों के मुताबिक, राफेल जहाज आने में 10 साल लगेंगे, क्योंकि राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी के पास 83 राफेल जहाज बनाने का बैकलॉग ऑर्डर पहले से ही है
  • सार यह है कि जब इंडियन नेगोसिएशन टीम के सारे कागजात अखबार में सामने आ गए, तो मोदी जी ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का हवाला दे पत्रकारों को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली

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Published: 10 Apr 2019,02:41 PM IST

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