FAQs: DA बढ़ोतरी पर रोक, 1.14 करोड़ कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

अपने सभी सवालों के जवाब क्विंट के FAQs में जानिए

(फोटो: क्विंट हिंदी)

23 अप्रैल को सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट के बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) में जून 2021 तक बढ़ोतरी को वापस ले लिया.

ये घोषणा 1.14 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रभावित करेगी. सरकार को इससे करीब 21,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है.

क्या इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को अब डीए नहीं मिलेगा? और पेंशनरों का क्या होगा?

डीए बढ़ोतरी पर रोक को लेकर अपने सभी सवालों के जवाब इस FAQs में जानिए.

क्या होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार से, सैलरी पर इंफ्लेशन के प्रभाव की भरपाई के लिए मिलता है. डीए साल में दो बार संशोधित होता है- जनवरी और जुलाई में.

मार्च 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने डीए को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत करने की मंजूरी दी थी.

क्या इसका मतलब ये है कि कर्मचारियों को डीए नहीं मिलेगा?

नहीं! कर्मचारियों को डीए मिलता रहेगा क्योंकि ये फैसला मार्च में लिया गया था. सरकार ने केवल चार परसेंटेज प्वाइंट की बढ़ोतरी पर रोक लगाई है, जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2020 से लागू होना था. उन्हें वर्तमान दरों पर डीए मिलना जारी रहेगा, यानी उनके वेतन के हिस्से के तौर पर, 17 प्रतिशत पर जून, 2021 तक.

पेंशनरों के बारे में क्या?

डियरनेस रिलीफ (डीआर) पेंशन का एक हिस्सा होता है. डीआर पर बढ़ोतरी भी रोक दी गई है.

जून 2021 तक पेंशनरों को भी पेंशन के हिस्से के रूप में 17% डीआर मिलता रहेगा.

क्या कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि जून 2021 के बाद मिलेगी?

नहीं, उन्हें कोई भी एरियर (बकाया राशि) नहीं मिलेगा. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी मेमोरेंडम में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक कोई बकाया डीए/डीआर का भुगतान नहीं किया जाएगा. हालांकि, जुलाई 2021 में होने वाले संशोधन में पिछली बढ़ोतरी को भी ध्यान में रखा जाएगा.

इससे सरकार को कितनी बचत हो रही है?

मार्च में, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों के मूल वेतन और पेंशन की 17% की मौजूदा दर पर 4 परसेंटेज प्वाइंट की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी थी.

ब्लूमबर्ग क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इससे सरकार को 2020-21 में 14,595 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें जनवरी 2020 से फरवरी 2021 तक की पेमेंट शामिल होंगी, और इसके बाद हर साल 12,510 करोड़ रुपये.

क्या ये राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होता है?

राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए/डीआर पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी. हालांकि, इसकी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में राज्य सरकारें, केंद्र को फॉलो करेंगी.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)