केंद्र सरकार का ऐलान- 80 करोड़ लोगों को 3 रुपये किलो मिलेगा चावल

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट मीटिंग के बाद किया ऐलान

(फाइल फोटो: IANS)

देशभर में कोरोनावायरस के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तरह-तरह के कदम उठा रही हैं. इसी बीच कैबिनेट मीटिंग भी हुई, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम मंत्रियों ने हिस्सा लिया. इस कैबिनेट मीटिंग में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. जिसमें गरीबों को सस्ता राशन से लेकर कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वालों को पूरी सैलरी देने जैसी बातें कही गईं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि हर राज्य को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने को कहा गया है. वहीं गृहमंत्रालय भी अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं.

जावडेकर ने कहा कि 21 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए है. उन्होंने गरीबों की बात करते हुए कहा,

“केंद्र सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेंहू 2 रुपये प्रति किलो में देगी. इस गेंहूं की कीमत प्रति किलो 27 रुपये है, लेकिन इसे कम दाम में दिया जा रहा है. वहीं 37 रुपये किलो वाले चावल गरीबों को 3 रुपये प्रति किलो दिया जाएगा. इस स्कीम में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं”

राज्य सरकारें भी दे रहीं राहत

जावडेकर ने आगे कहा कि, “केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी है, लेकिन जो लोग इन दफ्तरों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी पूरी सैलरी दी जाएगी. केंद्र के साथ राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं. कई जगह फ्री अनाज दिया जा रहा है. जिसका हम स्वागत करते हैं. गरीबों ही नहीं सभी को सेवाएं मिलेंगीं. दिहाड़ी पर काम करने वालों के लिए भी अलग से व्यवस्था है.”

कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये फैसले

जावडेकर ने बताया कि रीजनल रूरल बैंक्स जो ग्रामीण सेवा के लिए बनाए गए थे, उनमें कैपिटल रेशियो को मेंटेन करने के लिए 1340 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, जिनमें केंद्र सरकार 670 करोड़ रुपये देगी. बाकी अन्य बैंक जो इन्हें देखते हैं वो देंगे. इसके अलावा अलीगढ़ में रेलवे के 22 किमी फ्लाईओवर की मांग कई सालों से हो रही थी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इसका अलीगढ़ को काफी ज्यादा लाभ मिलेगा.

जावडेकर ने बताया कि टेक्सटाइल के लिए जो सब्सिडी मिलती है, वो मार्च 2020 तक थी. लेकिन अब ये सब्सिडी जारी रहेगी. इसके अलावा इलाहाबाद और कानपुर में नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए 8 एकड़ और 10 एकड़ जगह देने का भी प्रस्ताव पास हुआ. जावडेकर ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के बाद कोरोनावायरस को लेकर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि जैसा मोदी जी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है. लोगों को इस बात को समझना होगा. अफवाहों पर ध्यान न देकर शांत रहें. जो भी जरूरी चीजें हैं, वो खुली रहेंगीं.

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