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देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन कोविड-19 के खिलाफ जंग के बीच पश्चिम बंगाल सरकार और बीजेपी लगातार आमने सामने दिख रहे हैं. कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष अपने निवास पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ धरना दे रहे हैं. उनके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार कोरोना के आंकड़े छिपा रही है. वहीं, हालात का जायजा ले रही IMCT पर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि वह राज्य में राजनीतिक वायरस फैलाने की कोशिश कर रही है.
केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं. वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय इंदौर अपने निवास स्थान पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. ये प्रदर्शन वीडियो के जरिए किया जा रहा है.
अपने निवास स्थान पर प्रदर्शन करते हुए बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा,
दिलीप घोष ने कहा कि, पश्चिम बंगाल की हालत खराब है. यहां जो कोरोना से 18 लोगों की मौत की बात कही जा रही थी, वो एक झटके में ही 57 हो गई. ममता सरकार मरीजों के आंकड़े छुपा रही है और केंद्र की दी गई गरीबों के राशन को भी इधर-उधर करने में लगी है.
वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने शनिवार को ट्वीट कर कहा,‘‘जैसी उम्मीद थी, आईएमसीटी के बंगाल दौरे का कोई मकसद नहीं है. वे ऐसे जिलों का दौरा कर रही है जहां हॉटस्पॉट नहीं है, बंगाल से ऑडिट कमेटी के लिए कह रही हैं जो कि अप्रैल की शुरूआत से ही है.’’
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘उनका असली मकसद राजनीतिक वायरस फैलाना है. वे बेशर्मी और खुल्लमखुल्ला ये कर रहे हैं. आईएमसीटी का मतलब है इंडियाज मोस्ट कॉलस टीम , आईएमसीटी का दूसरा मतलब है - आई मस्ट कॉज ट्रबल :इन बंगाल
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को लेटर लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने को कहा गया था.
MHA ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से कहा था कि "पश्चिम बंगाल मे जो गतिविधियां चल रही है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मंत्रालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं. इसलिए वे इस मामले में सख्त कार्रवाई करें और इस संबंध में एक रिपोर्ट मंत्रालय को तत्काल सौंपे.”
साथ ही मंत्रालय ने कहा कि, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह के उल्लंघन फिर न हो सके इसके लिए उपाय किए जाएं.
साथ ही मंत्रालय ने कहा कि, ये भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरह के उल्लंघन फिर न हो सके इसके लिए उपाय किए जाएं.
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