कोरोना की वजह से पाकिस्तान में फंसे 400 भारतीय वापस स्वदेश लौटे

28 जून को भारत आने वाले कई लोग कोरोना की वजह से पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए थे.

(फोटो: PTI)

कोरोना वायरस (COVID 19) महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान (Pakisyan) में महीनों फंसे रहने के बाद, लगभग 400 से ज्यादा भारतीय 28 जून को अमृतसर में वाघा-अटारी बॉर्डर (Wagah-Attari Border) से वापस भारत लौटे.

स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स, उनके रिश्तेदारों समेत 405 भारतीय नागरिकों और वैध वीजा वाले 56 पाकिस्तानी नागरिकों की एक टुकड़ी ने सोमवार को पंजाब में प्रवेश किया. पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने 18 जून को एक मौखिक नोट के जरिये इसकी सूचना दी थी. सूत्रों का कहना है कि इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन इस साल अप्रैल से पाकिस्तान में संबंधित अधिकारियों को रिमाइंडर भेज रहा था.

27 जून को इस्लामाबाद में भारतीय कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस में लिखा था, “पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन 28 जून, 2021 को 405 भारतीय नागरिकों, 48 NORI वीजा धारकों, और NORI वीजा धारकों के 8 पति/पत्नी/रिश्तेदारों को पाकिस्तान से भारत वापस लाने की सुविधा दे रहा है. भारतीय नागरिकों और NORI वीजा होल्डर्स की लिस्ट के मुताबिक स्वदेश में आगमन दिया जाएगा. कृपया लौटने के लिए समय पर वाघा-अटारी बॉर्डर पर पहुंचने की जरूरी व्यवस्था करें.”

भारत सरकार उन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को NORI वीजा जारी करती है, जो भारत में रहते हैं या जिन्होंने भारत में शादी की हैं, लेकिन अभी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की है, बल्कि उनके पास LTV (लॉन्ग टर्म वीजा) है.

28 जून को भारत आने वाले कई लोग पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में फंस गए थे. इसके अलावा, एक नागरिक मुहम्मद रमजान और भारतीय जेलों में बंद तीन मछुआरों सहित चार पाकिस्तानी कैदियों को भी अटारी-वाघा बॉर्डर के जरिये से लाहौर वापस लाए जाने की उम्मीद है.

कोरोना वायरस महामारी के बाद पाकिस्तान ने मार्च 2020 में ही भारत से यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि, स्पेशल अरेंजमेंट के जरिये दोनों देशों से यात्री को वापस लाया गया.

नवंबर 2020 में, भारत से 107 पाकिस्तानी नागरिक और 88 NORI वीजा धारक, 75 भारतीय और NORI वीजा धारकों के 7 पति/पत्नी को पाकिस्तान से भारत वापस लाया गया. भारत में कोविड की घातक दूसरी लहर के बाद इस साल मार्च में ये सुविधा रोक दी गई थी.

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