प्रदूषण पर SC की फटकार, कहा- क्या कर रही केंद्र और दिल्ली सरकार?
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछे सवाल
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दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो चुका है. अब प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर साल दिल्ली में ऐसा ही क्यों होता है? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हर साल दिल्ली चोक हो जाती है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं. कोर्ट ने प्रदूषण और पराली जलाने के मामले में पंजाब, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने को कहा है.
लोगों को है जीने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर कहा कि लोगों को जीने का अधिकार है और यह काफी जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि हर साल 10-15 दिन तक यही चलता रहता है. एक सिविलाइज्ड देश में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे. कोर्ट ने कहा,
पंजाब और हरियाणा को भी नसीहत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अलावा पंजाब और हरियाणा सरकार को भी निर्देश जारी किए. सुप्रीम कोर्ट ने लगातार पराली जलाने की घटनाओं को लेकर इन सरकारों को नसीहत दी और इस पर रोक लगाने को कहा.
दिल्ली सरकार से सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि ऑड-ईवन स्कीम के पीछे का तर्क क्या है. कोर्ट ने कहा, "डीजल वाहन बैन करना समझ सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन स्कीम की क्या जरूरत थी." कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि शुक्रवार यानी 8 नवंबर तक ऑड-ईवन से प्रदूषण में हुई कमी की रिपोर्ट पेश करें.
कोर्ट ने दिल्ली-NCR में कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर लगे बैन का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कूड़ा जलाने पर 5000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा.
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