डिजिटल पेमेंट सिखाने पर कलेक्टर को मिलेंगे 10 रुपये इंसेंटिव
डिजिटल पेमेंट मामले में अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों और पंचायतों को भी 5 लाख रुपये तक का इनाम दिया जायेगा
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नोटबंदी के बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी कैशलेस इकनॉमी और डिजिटल पेमेंट पर काफी जोर दे रहे हैं. कैशलेस इकनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अब नीति आयोग भी नई स्कीम लेकर आया है. नीति आयोग ने ऐलान किया है कि अपने इलाकों में लोगों को डिजिटल पेमेंट सिखाने वाले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर/डीएम/डिप्टी कमिश्नर को सरकार प्रति व्यक्ति 10 रुपए का इन्सेन्टिव देगी.
इतना ही नहीं डिजिटल पेमेंट मामले में अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों और पंचायतों को भी 5 लाख रुपये तक का इनाम दिया जायेगा.
जिला कलेक्टर को मिलेंगे 10 रुपए प्रति व्यक्ति
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सभी डीएम को पत्र लिखकर डिजिटल पेमेंट के मुहिम में शामिल होने को कहा है. अमिताभ कांत के मुताबिक, अगर जिलाधिकारी किसी भी नागरिक को कैशलेस ट्रांजेक्शन सिखाते हैं और वह नागरिक कम से कम दो कैशलेस ट्रांजेक्शन करता है तो जिला कलेक्टर को प्रति नागरिक 10 रुपये इंसेंटिव के तौर पर दिया जायेगा.
डिजिटल पेमेंट के लिए 5 लाख का इनाम
डिजिटल पेमेंट मामले में अच्छा परफॉर्म करने वाले जिलों और पंचायत को भी 5 लाख रुपये तक का इनाम दिया जायेगा.
डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर भी मिलेगा
डिजिटल पेमेंट में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले 15 जिलों को नीति आयोग और सरकार डिजिटल पेमेंट चैंपियन अवार्ड देगी. साथ ही पहली 50 पंचायतें जो कैशलेस होंगी, उन्हें सरकार डिजिटल पेमेंट अवार्ड ऑफ ऑनर देगी.
डिजिटल आर्मी बनाने की तैयारी
नीति आयोग ने एक और रोचक बात कहते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा है कि वह अपने जिलों में डिजिटल आर्मी बनाये. डिजिटल आर्मी में स्किल्ड युवाओं को शामिल किया जाए जो डिजिटल पेमेंट करने में लोगों की मदद करें.
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