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एयरसेल-मैक्सिस मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने यूपीए-1 सरकार में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है. ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में चिदंबरम की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की. चिदंबरम की ओर से दायर अग्रम जमानत याचिका के सवाल पर ईडी का कहना था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है.
चिदंबरम की याचिका पर विशेष न्यायाधीश ओ पी सैनी की अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी. सीबीआई और ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की की ओर से दायर एयरसेल-मैक्सिस मामले में अदालत ने आठ अक्टूबर को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को राहत देते हुए गिरफ्तारी से एक नवंबर तक अंतरिम संरक्षण दिया था. चिदंबरम ने निदेशालय के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिये इस साल 30 मई को अदालत में याचिका दायर कर संरक्षण की मांग की थी जिसमें उन्हें समय-समय पर राहत मिलती रही है.
इससे पहले इस मामले में ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर लिया. ईडी ने कहा है कि मनी लांड्रिंग केस में चिदंबरम के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं. दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चिदंबरम समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं.
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि चिदंबरम के खिलाफ मनी लांड्रिंग केस को साबित करने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने चार्जशीट में कहा है. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और उनके सहयोगियों से जो कंप्यूटर और दूसरे डिजिटल डिवाइस सीज किए गए हैं, उनमें ऐसे ई मेल थे जिनसे पी चिदंबरम के खिलाफ सबूत मिले हैं. इससे पता चलता है कि कार्ति चिदंबरम की कंपनी में रिश्वत के पैसे पर चर्चा हुई. कार्ति और पी चिदंबरम दोनों के इन कंपनियों से संबंध रहे हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट आईएनएक्स मनी लांड्रिंग केस में चिदंबरम को 29 नवंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी. इसके पहले उन्हें 28 सितंबर तक गिरफ्तारी के लिए राहत दी गई थी. चिदंबरम की ने ईडी की ओर से गिरफ्तारी से छूट के लिए याचिका दायर की थी.
चिदंबरम को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से कई बार गिरफ्तारी से राहत मिल चुकी है. 31 मई को चिदंबरम को 3 जुलाई तक गिरफ्तारी से राहत मिली थी. इसके बाद 1 अगस्त और फिर 28 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली.
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