भारत के नए कृषि कानून अहम, प्रभावितों का ध्यान रखना भी जरूरी: IMF

केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच IMF का बयान

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी

(फोटो: IANS)

भारत के नए कृषि कानूनों में ‘कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए आगे के एक अहम कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है.’ एनडीटीवी के मुताबिक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने यह बात कही है. हालांकि उसने यह भी कहा है कि नई प्रणाली में जाने से जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनका भी उचित तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए. IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर गेरी राइस ने गुरुवार को वॉशिंटगन में रिपोर्टर्स से ये बातें कहीं.

राइस ने कहा कि नए उपायों से किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद मिलेगी, जिससे किसानों को बिचौलियों की भूमिका को कम करके ज्यादा मुनाफा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण विकास में भी मदद होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में जिन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका हो, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे रोजगार बाजार में समायोजित हो सकें.

IMF के प्रवक्ता ने कहा, ‘’यह अहम है कि सोशल सेफ्टी नेट उन लोगों को पर्याप्त रूप से सुरक्षा दे, जिन पर इस नई प्रणाली में जाने के दौरान प्रतिकूल असर हो सकता है.’’

नए कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी

कई किसान संगठन कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं.

सितंबर में बनाए गए इन तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने कृषि क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में पेश किया है और कहा है कि इससे बिचौलिये हट जाएंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच पाएंगे.

हालांकि, किसान संगठनों को आशंका है कि इन कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मंडी व्यवस्था खतरे में आ जाएगी और किसानों को बड़े औद्योगिक घरानों पर निर्भर छोड़ दिया जाएगा. मगर सरकार ने कहा है कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था बनी रहेगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों और किसानों के आंदोलन को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाल ही में इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी.

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