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केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है. पंजाब और हरियाणा से आए किसान सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था. मंगलवार शाम को ही किसान नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बैठक में तय हुआ है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को सेकर किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजेगी. किसान नेता आज इस प्रस्ताव पर बैठक कर सकते हैं. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आज केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सरकार और किसान नेताओं की आज होने वाली छठे दौर की बैठक कैंसल हो गई है.
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भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. यूनियन ने दावा किया है कि इन कानूनों से किसानों को 'कॉर्पोरेट लालच का खतरा' है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए है. सरकार बात करके उसमें(कानून) सुधार करने के लिए तैयार है:
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ छह दौर की बातचीत हुई. सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका
केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केद्र सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30,000 किसानों का एक जत्था शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रवाना हुआ.
भारतीय जनता पार्टी आज से नए कृषि बिलों पर देश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल आयोजित करेगी, आने वाले दिनों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित की जाएंगीं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट करते हुए किसानों से अपील की है कि दोनों मंत्रियों की बातों को ध्यान से सुने.
पंजाब: किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का दूसरा जत्था अमृतसर से कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ. किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने बताया, "करीब 50,000 किसान-मजदूर कुंडली बॉर्डर की ओर जाएंगे".
सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम को लीड कर रहे दो आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. एक डीसपी और एक एडिशनल डीसीपी दोनों को कोरोना है.
सिंघु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, बीजेपी नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है. सिंह ने कहा कि इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी DC ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. तोमर ने कहा कि नए कानूनों से APMC और MSP प्रभावित नहीं होंगे. उन्होंने कहा, "हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे. किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा. नई तकनीक से जुड़ेगा. बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी."
तोमर ने कहा कि सर्दी में प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंता है.
सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसानों से अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन खत्म करे और सरकार के साथ काम करें
किसान नेता मंजीत सिंह ने कहा सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं. "सरकार की मंशा ठीक नहीं है.सरकार चाहती है यह आंदोलन लंबा चले और कमजोर पड़ जाए. सरकार गलतफहमी में है. हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, यहां से 5,000 लोग जाते है, लेकिन 20,000 लोग आते भी हैं, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है.
कृषि क़ानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 15वें दिन भी जारी है
कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक किसान ने बताया,"सरकार अभी भी लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा, क्या दिक्कत आ रही उस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है. सरकार जानबूझकर अड़ी हुई है।"
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ''हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया है. हम कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं.''
दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे.
AIKSCC और अन्य किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और वे नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं.
क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, ''हम सरकार के प्रस्तावों को खारिज करते हैं.''
सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ''25 से ज्यादा विपक्षी दलों ने 3 कानूनों को वापस लिए जाने की मांग का समर्थन किया है.''
दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं. यहां केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक होनी है.
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, दोआबा मंजीत सिंह ने कहा कि हम प्रस्ताव को पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, प्रस्ताव लगभग 20 पन्नों का है.
इस बीच किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी. जावड़ेकर ने कहा-' किसानों को डरने की जरूरत नहीं है. APMC भी रहेगा और MSP भी रहेगी. किसानों को दूसरी सुविधा भी मिलेगी. जहां पर ज्यादा दाम मिलेगा, किसान वहां अपनी उपज बेच सकेंगे.
AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि आज देश का किसान केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लो. बीजेपी को ऐसा कौन-सा रहस्यमयी फायदा इन 3 कृषि कानूनों से होने जा रहा है जिसके बारे में एक भी किसान नहीं समझ पा रहा लेकिन पूरी बीजेपी समझ रही है.
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी, शरद पवार जी और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के यहां जा रहे हैं, इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए, ये किसानों की बदहाली के लिए जवाबदार लोग हैं.
बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को लेने से इनकार किया.
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश गृहमंत्री ने कहा कि कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की. किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की उन्होंने सभी संशोधन करनी की बात कही है. आज वे किसानों को लिखित प्रस्ताव दे रहे हैं, किसान विचार कर सरकार को बताएंगे.
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सिंघु बॉर्डर जाएंगे, जहां वो अन्य किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बैठक(छठे दौर की वार्ता) रद्द हो गई है. पहली बार सरकार का दस्तावेज सामने आएगा, आगे के आंदोलन की रूपरेखा प्रस्ताव के बाद तय होगी.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आज केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. टिकैत ने कहा, "सरकार के साथ बैठक कैंसल हो गई है. प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और आगे क्या करना है, इसपर फैसला लिया जाएगा. हमें उम्मीद है कि आज शाम 4-5 बजे तक सब साफ हो जाएगा."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है. साथ ही ये भी बताया गया है कि कल होने वाली बैठक अब नहीं होगी. केंद्र सरकार कल किसानों को एक प्रपोजल देगी, जिसमें कानून में संशोधन लिखे होंगे. उस पर किसान चर्चा कर अपना फैसला बताएंगे.
गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बंद के दिन किसानों से मुलाकात की. बैठक अभी चल रही है. किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बाचतीत से एक दिन पहले ये बैठक हुई है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ किसान नेता अमित शाह के घर में बैठक के लिए राजी नहीं थे. जिसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऑफिस में शाह और किसान नेताओं की मुलाकात हुई.
न्यूज एजेंसी PTI का कहना है कि मीटिंग के लिए 13 किसान नेताओं को बुलाया गया.
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसानों से जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं. खट्टर ने कहा, "बहुत से किसान चाहते हैं कि उस कानून में संशोधन किया जाए. ऐसे अलग-अलग मत चल रहे हैं, हमने अपने सुझाव दिए हुए हैं. किसानों के हित में जो भी बात होगी वो केंद्र सरकार करेगी."
CPI (M) नेता सीताराम येचुरी ने बताया है कि राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी नेता कृषि कानूनों को लेकर 9 दिसंबर की शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन में राहुल के अलावा शरद पवार भी शामिल होंगे.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को जेल बना रखा है. सिसोदिया बोले, "मुख्यमंत्री जी ने इनको किसानों के लिए जेल बनाने से रोका तो आज इन्होंने सीएम के घर को जेल बना दिया. पुलिस तय करेगी कि मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं?"
गृहमंत्री संग किसानों की बैठक
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है. हम सिंघु बॉर्डर जा रहे हैं और फिर वहां से गृह मंत्री की बैठक में जाएंगे.
तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा किए गए 'भारत बंद' के समर्थन में दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकतार्ओं ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयकर कार्यालय (आईटीओ) चौक के पास यातायात को रोक दिया. पार्टी इकाई के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकास मार्ग पर यातायात रोक दिया
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा- ‘हम मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं तो RSS मोदी जी को समर्थन देना बंद करें. हमारे साथ सड़क पर आएं, इसमें कोई राजनीति नहीं है.
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के तहत मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की कोशिश हुई. उसी क्रम में ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर घेराव करने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.
देश भर के किसान संघों द्वारा मंगलवार को किए गए 'भारत बंद' के आह्वान का गोवा पर कोई असर नहीं पड़ा. यहां निजी और सरकारी दफ्तर, बाजार और सार्वजनिक परिवहन सभी सामान्य रूप से चालू रहे. गोवा सरकार के प्रवक्ता के मुताबिर, राज्य में कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. जबकि जहां लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल में किसान संघों के आह्वान का समर्थन किया है.
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा-24 राजनीतिक पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं. कोई नहीं चाहता कि लोगों को असुविधा हो. सरकार को अहंकार का रास्ता छोड़कर हमारा पेट पालने वाले किसानों की बात माननी चाहिए और इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने उनके आवास पहुंचे.
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघों के मंगलवार को 'भारत बंद' को पश्चिम बंगाल में आंशिक असर देखने को मिला है. प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े व्यवसायियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पुतला जलाया. प्रदर्शनकारियों ने लेक टाउन और बांगुर के पास एक सड़क को जाम कर दिया. पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा समर्थित संगठन भी मंगलवार को बंद के समर्थन में कोलकाता के जादवपुर 8-बी बस स्टैंड क्षेत्र में एकत्र हुए.
बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, वो आज कानून-व्यवस्था को भंग करने पर उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके, कहीं न कहीं राजनीतिक दखल है कि अराजकता फैले
किसानों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' के मद्देनजर सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारियों ने सुबह ब्रीफिंग की
दिल्ली: किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.
कर्नाटक: कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी से सड़क ब्लॉक की.
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का असर दिखने लगा है, मंगलवार सुबह 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस-वे पर धरना दिया, जिसके चलते हाई-वे पर चल रही गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा. हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस को किसानों ने जगह देकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक जाने दिया. मंगलवार सुबह से ही देश के अलग-अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.
राजस्थान: राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में ट्रैक्टर चलाकर भारत बंद का समर्थन किया. परिवहन मंत्री ने कहा, "केंद्र को समझना चाहिए कि उनका ज़ुल्म, तानाशाही ज़्यादा नहीं चलेगी, किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां इनके विरोध में हैं."
तमिलनाडु में मंगलवार को भारत बंद का खास असर देखने को नहीं मिल रहा है. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि काूननों के विरोध में किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के बावजूद राज्य परिवहन की बसें चल रही हैं होटल और दुकानें खुली हुई हैं.
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "सरकार को समझ लेना चाहिए कि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे."
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 'भारत बंद' को लेकर महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, विशेषकर शहरी केंद्रों में, साथ ही किसी भी हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं है.
हालांकि, राज्य भर के सभी एपीएमसी मंडियां सुबह में सुनसान थी, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के, विशेष रूप से शहरों और कस्बों में, प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि खुदरा विक्रेता संगठन ने बंद से खुद को दूर रखा है.
झारखंड में किसानों के भारत बंद के समर्थन में रांची में लेफ्ट पार्टियों ने बाइक मार्च निकाला.
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दिमाग की बात छोड़ दीजिए, अगर सरकार के पास दिल है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद जाकर उनसे(किसानों) बात करेंगे और उनको समझाएंगे.
कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज किसान यूनियनों ने देशभर में भारत बंद का आवाह्न किया है और कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता होगी.
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रयागराज में रेल रोकी.
कृषि कानूनों के खिलाफ आज 13वें दिन भी किसान प्रदर्शनकारी सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं.
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं. वहीं, किसानों ने आज 'भारत बंद' बुलाया है. भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है.
गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है, वहीं बॉर्डर पर लगी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है. साथ ही बॉर्डर पर करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके.
पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने कोलकाता के जादवपुर में किसानों के भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया.
ओडिशा में लेफ्ट पार्टी, ट्रे़ड यूनियन और किसानों के यूनियन ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी
8 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाली परीक्षा टाल दी गई है, क्योंकि आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद बुलाया है.
हरियाणा के 20 किसानों का एक समूह ने 7 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की.
दिल्ली की आजादपुर समेत सभी मंडियां 8 दिसंबर को किसानों के बुलाए 'भारत बंद' के समर्थन में बंद रहेंगी.
सिंघु बॉर्डर से किसान नेता डॉ दर्शन पाल ने कहा कि भारत बंद हमारा शांतिपूर्ण आह्वान है, सबसे अपील है कि इसे जोर-जबरदस्ती से न करें. डॉ पाल ने कहा, "राजनीतिक दलों ने जो हमारा समर्थन किया है उसके लिए उनका धन्यवाद, उनसे अपील है कि जब किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आएं तो अपना झंडा घर छोड़कर आएं."
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को चक्का जाम करने का फैसला किया है. पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान चरणजीत सिंह लोहारा ने कहा, "परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेंपो यूनियन सभी ने बंद को सफल बनाने का फैसला किया है. यह बंद पूरे भारत में होगा."
भारत बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशव्यापी एडवाइजरी जारी की है. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा बढ़ाने और साथ ही शांति सुनिश्चित करने को कहा है.
इसके अलावा केंद्र ने कोरोना वायरस गाइडलाइन के पालन पर भी जोर दिया है.
गुजरात के CM विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य के किसानों और APMC की तरफ से भारत बंद को सपोर्ट नहीं है. रूपाणी ने कहा, "गुजरात में ऐसी कोई स्थिति नहीं है. कल ये बंद सफल नहीं रहेगा. सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है कि बंद के नाम पर कोई हिंसक घटना न घटे."
देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. खासतौर पर APMC एक्ट पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है - यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो चाहते हैं केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले. यादव ने कहा, "सरकार को किसानों को बताना चाहिए कि वो MSP कब लाएंगे."
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारत बंद पर कहा, "कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा. ये एक सांकेतिक विरोध है. हम दिखाना चाहते हैं कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं."
केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को बुलाए गए 'भारत बंद' का दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी संघठनों ने फैसला लिया है कि वह इस भारत बंद में शामिल होंगे. रविवार को दिल्ली के टैक्सी और बसों के कई एसोसिऐशन किसानों का समर्थन करने के लिए सिंघु बॉर्डर भी पहुंचे थे. हालांकि इस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो सकती है.
दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि, सरकार किसानो की मांगो को अनसुना कर रही है और 11 दिन बीत चुके है, भारत सरकार सिर्फ डेट पर डेट दे रही है. इसलिए हमने 8 तारीख को किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन किया है
नोएडा: दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा लगा है. गौतम बुद्ध द्वार के पास किसान आंदोलन के कारण नोएडा-लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों से मिलने के लिए सिंघु बॉर्डर पहुंचे. केजरीवाल ने इस मौके पर कहा हम लोग किसानों का समर्थन करते हैं उनकी मांगे जायज है. हम लोग किसानों के साथ है, किसान आज मुसीबत में हैं इसलिए हम उनका साथ देने आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन पर अस्थायी जेल के लिए दबाव डाला.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसानों से मुलाकात की और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से सिंघु बॉर्डर के लिए रवाना हुए.
दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है.
किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. किसानों के विरोध-प्रदर्शन के चलते दिल्ली की कई सीमाएं सील कर दी गई हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सिंघु, औचंडी, पियाओ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है. इसके अलावा टिकरी और झरोडा बॉर्डर भी बंद है. उधर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले मुख्य पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों के आंदोलन के चलते बंद है. इसके अलावा नोएडा लिंक रोड स्थित चिल्ला बॉर्डर भी बंद है.
किसान आंदोलन के चलते सिंघु और टिकरी बॉर्डर के साथ-साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद था, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई हैं. किसान नेताओं ने मांगे नहीं मानी जाने की सूरत में आंदोलन तेज करने की चेतावनी पहले ही दी थी. अब वे आठ दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत बंद का समर्थन किया है और अब वो हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर (सिंघु बॉर्डर) पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच आज जाएंगे. उनके साथ दिल्ली के कुछ और मंत्री भी जाएंगे और ये किसानों की सहूलियत के लिए वहां मौजूद इंतजाम का जायजा लिया जाएगा.