Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय किसान यूनियन

कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय किसान यूनियन

आज किसान आंदोलन का 14वां दिन- सभी LIVE अपडेट्स यहां पढ़िए.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
किसानों का विरोध-प्रदर्शन जारी
i
किसानों का विरोध-प्रदर्शन जारी
(फोटो: IANS)

advertisement

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है. पंजाब और हरियाणा से आए किसान सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था. मंगलवार शाम को ही किसान नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बैठक में तय हुआ है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को सेकर किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजेगी. किसान नेता आज इस प्रस्ताव पर बैठक कर सकते हैं. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आज केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सरकार और किसान नेताओं की आज होने वाली छठे दौर की बैठक कैंसल हो गई है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय किसान यूनियन

भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. यूनियन ने दावा किया है कि इन कानूनों से किसानों को 'कॉर्पोरेट लालच का खतरा' है.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए है. सरकार बात करके उसमें(कानून) सुधार करने के लिए तैयार है:

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ छह दौर की बातचीत हुई. सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका

पंजाब से 30 हजार किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना

केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केद्र सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30,000 किसानों का एक जत्था शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रवाना हुआ.

भारतीय जनता पार्टी आज से नए कृषि बिलों पर देश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल आयोजित करेगी, आने वाले दिनों में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 700 चौपाल आयोजित की जाएंगीं.

पीएम की किसानों से अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट करते हुए किसानों से अपील की है कि दोनों मंत्रियों की बातों को ध्यान से सुने.

पंजाब: किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का दूसरा जत्था अमृतसर से कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ. किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने बताया, "करीब 50,000 किसान-मजदूर कुंडली बॉर्डर की ओर जाएंगे".

2 पुलिस अफसर को कोरोना

सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम को लीड कर रहे दो आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. एक डीसपी और एक एडिशनल डीसीपी दोनों को कोरोना है.

अब रेलवे ट्रैक पर होंगे धरने,तय करेंगे तारीख: किसान नेता बूटा सिंह

सिंघु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा है कि पंजाब में टोल प्लाजा, मॉल, रिलायंस के पंप, बीजेपी नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना अभी भी जारी है. सिंह ने कहा कि इसके अलावा 14 तारीख को पंजाब के सभी DC ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे.

हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था कि अगर PM ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे. आज की बैठक में ये फैसला हुआ कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे. संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द घोषणा करेगा.
सिंघु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह

नए कानूनों से APMC और MSP प्रभावित नहीं होंगे: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. तोमर ने कहा कि नए कानूनों से APMC और MSP प्रभावित नहीं होंगे. उन्होंने कहा, "हम लोगों को लगता था कि कानूनी प्लेटफॉर्म का फायदा लोग अच्छे से उठाएंगे. किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा. नई तकनीक से जुड़ेगा. बुआई के समय ही उसको मूल्य की गारंटी मिल जाएगी."

बातचीत के दौरान कई लोगों ने कहा कि कृषि कानून अवैध हैं क्योंकि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र इस पर कानून नहीं बना सकता. हमने साफ किया कि हमारे पास व्यापार को लेकर कानून बनाने का अधिकार है. 
नरेंद्र सिंह तोमर

तोमर ने कहा कि सर्दी में प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंता है.

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज किसानों से अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन खत्म करे और सरकार के साथ काम करें

किसान नेता मंजीत सिंह ने कहा सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं. "सरकार की मंशा ठीक नहीं है.सरकार चाहती है यह आंदोलन लंबा चले और कमजोर पड़ जाए. सरकार गलतफहमी में है. हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, यहां से 5,000 लोग जाते है, लेकिन 20,000 लोग आते भी हैं, सरकार पर दबाव बढ़ रहा है.

कृषि क़ानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 15वें दिन भी जारी है

सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक किसान ने बताया,"सरकार अभी भी लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है. लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा, क्या दिक्कत आ रही उस पर सरकार थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रही है. सरकार जानबूझकर अड़ी हुई है।"

राष्ट्रपति कोविंद से मिले विपक्षी नेता

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ''हमने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया है. हम कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं.''

अमित शाह के आवास पर पहुंचे कृषि मंत्री

दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे.

किसान संगठन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े

AIKSCC और अन्य किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है और वे नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं.

क्रांतिकारी किसान यूनियन ने खारिज किए सरकार के प्रस्ताव

क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा, ''हम सरकार के प्रस्तावों को खारिज करते हैं.''

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर 25 से ज्यादा विपक्षी दल साथ: येचुरी

सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, ''25 से ज्यादा विपक्षी दलों ने 3 कानूनों को वापस लिए जाने की मांग का समर्थन किया है.''

राष्ट्रपति कोविंद से मिलने पहुंचे राहुल गांधी

दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं. यहां केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक होनी है.

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, दोआबा मंजीत सिंह ने कहा कि हम प्रस्ताव को पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, प्रस्ताव लगभग 20 पन्नों का है.

किसान नेताओं को सिंघू बॉर्डर पर भारत सरकार का प्रस्ताव मिला

इस बीच किसानों को भेजे गए प्रस्ताव के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी. जावड़ेकर ने कहा-' किसानों को डरने की जरूरत नहीं है. APMC भी रहेगा और MSP भी रहेगी. किसानों को दूसरी सुविधा भी मिलेगी. जहां पर ज्यादा दाम मिलेगा, किसान वहां अपनी उपज बेच सकेंगे.

AAP नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि आज देश का किसान केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि इस कानून को वापस लो. बीजेपी को ऐसा कौन-सा रहस्यमयी फायदा इन 3 कृषि कानूनों से होने जा रहा है जिसके बारे में एक भी किसान नहीं समझ पा रहा लेकिन पूरी बीजेपी समझ रही है.

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी, शरद पवार जी और विपक्षी नेता जिन्होंने किसान को दिवालिया बना दिया वो अब किसान के नाम पर राष्ट्रपति महोदय के यहां जा रहे हैं, इन्हें तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए, ये किसानों की बदहाली के लिए जवाबदार लोग हैं.

बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को लेने से इनकार किया.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा-

मोदी को अपनी हठ छोड़नी चाहिए। किसानों के विषय पर इस प्रकार से हठ करना किसी के लिए उचित नहीं है न ही देश के लिए और न ही उनके लिए उचित है। मैं कहूंगा कि वो तत्काल इस 3 कानूनों को वापस ले और संयुक्त संसदीय समिति बनाए जो किसानों से बातचीत कर इसका हल निकाले.

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश गृहमंत्री ने कहा कि कल किसान संगठनों से कानून में क्या संशोधन हो सकते हैं उस पर बात की. किसानों ने जो भी संशोधन करने की मांग की उन्होंने सभी संशोधन करनी की बात कही है. आज वे किसानों को लिखित प्रस्ताव दे रहे हैं, किसान विचार कर सरकार को बताएंगे.

केंद्र सरकार आज प्रस्ताव देगी, उसके बाद करेंगे तय : राकेश टिकैत

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते 2 हफ्तों से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं. गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत सिंघु बॉर्डर जाएंगे, जहां वो अन्य किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे.

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रस्ताव पर चर्चा होगी, बैठक(छठे दौर की वार्ता) रद्द हो गई है. पहली बार सरकार का दस्तावेज सामने आएगा, आगे के आंदोलन की रूपरेखा प्रस्ताव के बाद तय होगी.

केंद्र द्वारा भेजे प्रस्ताव पर आज चर्चा करेंगे किसान नेता

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आज केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. टिकैत ने कहा, "सरकार के साथ बैठक कैंसल हो गई है. प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और आगे क्या करना है, इसपर फैसला लिया जाएगा. हमें उम्मीद है कि आज शाम 4-5 बजे तक सब साफ हो जाएगा."

सरकार वापस नहीं लेगी कानून

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है. साथ ही ये भी बताया गया है कि कल होने वाली बैठक अब नहीं होगी. केंद्र सरकार कल किसानों को एक प्रपोजल देगी, जिसमें कानून में संशोधन लिखे होंगे. उस पर किसान चर्चा कर अपना फैसला बताएंगे.

भारत बंद के बीच किसान नेताओं से मिले अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बंद के दिन किसानों से मुलाकात की. बैठक अभी चल रही है. किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की बाचतीत से एक दिन पहले ये बैठक हुई है.

बैठक शाम 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वेन्यू को लेकर कुछ कन्फ्यूजन हो गया था जिसकी वजह से रात 8 बजे के बाद शुरू हो सकी.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ किसान नेता अमित शाह के घर में बैठक के लिए राजी नहीं थे. जिसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के ऑफिस में शाह और किसान नेताओं की मुलाकात हुई.

न्यूज एजेंसी PTI का कहना है कि मीटिंग के लिए 13 किसान नेताओं को बुलाया गया.

कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने मशाल रैली निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया

कुछ किसान अपनी बातों पर अड़े हुए: खट्टर

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि किसानों से जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ किसान अपनी बातों पर अड़े हुए हैं. खट्टर ने कहा, "बहुत से किसान चाहते हैं कि उस कानून में संशोधन किया जाए. ऐसे अलग-अलग मत चल रहे हैं, हमने अपने सुझाव दिए हुए हैं. किसानों के हित में जो भी बात होगी वो केंद्र सरकार करेगी."

राहुल समेत कई विपक्षी नेता कल राष्ट्रपति से मिलेंगे

CPI (M) नेता सीताराम येचुरी ने बताया है कि राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी नेता कृषि कानूनों को लेकर 9 दिसंबर की शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे. विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन में राहुल के अलावा शरद पवार भी शामिल होंगे.

मुख्यमंत्री के घर को जेल बना रखा है: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को जेल बना रखा है. सिसोदिया बोले, "मुख्यमंत्री जी ने इनको किसानों के लिए जेल बनाने से रोका तो आज इन्होंने सीएम के घर को जेल बना दिया. पुलिस तय करेगी कि मुख्यमंत्री किससे मिलेंगे और किससे नहीं?"

मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट करके रखा है, लोग मिलने जाना चाह रहे हैं, पुलिस कह रहे है कि आईडी कार्ड दिखाओ. मुख्यमंत्री कैदी हैं जिनसे मिलवाने के लिए पुलिस 2-3 लोगों को लेकर जाएगी?
मनीष सिसोदिया

सिंघु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी

गृहमंत्री संग किसानों की बैठक

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि आज शाम 7 बजे गृह मंत्री के साथ बैठक है. हम सिंघु बॉर्डर जा रहे हैं और फिर वहां से गृह मंत्री की बैठक में जाएंगे.

भारत बंद के समर्थन में दिल्ली कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, रोका ट्रैफिक

तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों द्वारा किए गए 'भारत बंद' के समर्थन में दिल्ली कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकतार्ओं ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयकर कार्यालय (आईटीओ) चौक के पास यातायात को रोक दिया. पार्टी इकाई के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विकास मार्ग पर यातायात रोक दिया

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा- ‘हम मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं कि अगर मोदी जी किसान संघ और किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं तो RSS मोदी जी को समर्थन देना बंद करें. हमारे साथ सड़क पर आएं, इसमें कोई राजनीति नहीं है.

ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को भारत बंद के आह्वान के तहत मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की कोशिश हुई. उसी क्रम में ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन कर घेराव करने की कोशिश की. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.

भारत बंद का गोवा पर हुआ बहुत कम असर

देश भर के किसान संघों द्वारा मंगलवार को किए गए 'भारत बंद' के आह्वान का गोवा पर कोई असर नहीं पड़ा. यहां निजी और सरकारी दफ्तर, बाजार और सार्वजनिक परिवहन सभी सामान्य रूप से चालू रहे. गोवा सरकार के प्रवक्ता के मुताबिर, राज्य में कहीं भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. जबकि जहां लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दलों, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल में किसान संघों के आह्वान का समर्थन किया है.

कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा-24 राजनीतिक पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं. कोई नहीं चाहता कि लोगों को असुविधा हो. सरकार को अहंकार का रास्ता छोड़कर हमारा पेट पालने वाले किसानों की बात माननी चाहिए और इन तीनों कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने उनके आवास पहुंचे.

पश्चिम बंगाल में 'भारत बंद' का आंशिक असर

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघों के मंगलवार को 'भारत बंद' को पश्चिम बंगाल में आंशिक असर देखने को मिला है. प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बड़े व्यवसायियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का पुतला जलाया. प्रदर्शनकारियों ने लेक टाउन और बांगुर के पास एक सड़क को जाम कर दिया. पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चा समर्थित संगठन भी मंगलवार को बंद के समर्थन में कोलकाता के जादवपुर 8-बी बस स्टैंड क्षेत्र में एकत्र हुए.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा-

बौखलाया हुआ विपक्ष जो वोट के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, वो आज कानून-व्यवस्था को भंग करने पर उतारू हो चुका है ताकि वो अपनी राजनीति चमका सके, कहीं न कहीं राजनीतिक दखल है कि अराजकता फैले

भारत बंद के बीच सिंघु बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा

किसानों द्वारा बुलाए गए 'भारत बंद' के मद्देनजर सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है. एक अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) और एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) रैंक के अधिकारियों ने सुबह ब्रीफिंग की

'भारत बंद' के दौरान कई जगह आगजनी

दिल्ली: किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया.

कर्नाटक: कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में हुबली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और बैलगाड़ी से सड़क ब्लॉक की.

भारत बंद : किसानों ने नेशनल हाइवे-24 किया बंद, एंबुलेंस के लिए खोले रास्ते

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का असर दिखने लगा है, मंगलवार सुबह 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेस-वे पर धरना दिया, जिसके चलते हाई-वे पर चल रही गाड़ियों को वापस लौटना पड़ा. हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस को किसानों ने जगह देकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक जाने दिया. मंगलवार सुबह से ही देश के अलग-अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजस्थान: राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में ट्रैक्टर चलाकर भारत बंद का समर्थन किया. परिवहन मंत्री ने कहा, "केंद्र को समझना चाहिए कि उनका ज़ुल्म, तानाशाही ज़्यादा नहीं चलेगी, किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे, तमाम विपक्षी पार्टियां इनके विरोध में हैं."

तमिलनाडु में भारत बंद का असर नहीं

तमिलनाडु में मंगलवार को भारत बंद का खास असर देखने को नहीं मिल रहा है. केंद्र सरकार के तीन नए कृषि काूननों के विरोध में किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के बावजूद राज्य परिवहन की बसें चल रही हैं होटल और दुकानें खुली हुई हैं.

टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "सरकार को समझ लेना चाहिए कि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे."

महाराष्ट्र में 'भारत बंद' को मिलीजुली प्रतिक्रिया, हालात शांतिपूर्ण

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के 'भारत बंद' को लेकर महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली, विशेषकर शहरी केंद्रों में, साथ ही किसी भी हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं है.

हालांकि, राज्य भर के सभी एपीएमसी मंडियां सुबह में सुनसान थी, दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के, विशेष रूप से शहरों और कस्बों में, प्रभावित होने की संभावना नहीं है क्योंकि खुदरा विक्रेता संगठन ने बंद से खुद को दूर रखा है.

किसानों का प्रदर्शन जारी

झारखंड में किसानों के भारत बंद के समर्थन में रांची में लेफ्ट पार्टियों ने बाइक मार्च निकाला.

शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि दिमाग की बात छोड़ दीजिए, अगर सरकार के पास दिल है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद जाकर उनसे(किसानों) बात करेंगे और उनको समझाएंगे.

कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज किसान यूनियनों ने देशभर में भारत बंद का आवाह्न किया है और कल केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की वार्ता होगी.

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रयागराज में रेल रोकी.

किसान विरोधी कानून को वापस लेने हेतु आज 8 दिसंबर को मुरैना जिले का कैलारस पूरी तरह बंद

बिहार में भारत बंद आरंभ, दरभंगा में माले कार्यकर्ताओं ने लहेरियासराय स्टेशन पर रोकी ट्रेन

कृषि कानूनों के खिलाफ आज 13वें दिन भी किसान प्रदर्शनकारी सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं.

गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, संदिग्धों से हो रही पूछताछ

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं. वहीं, किसानों ने आज 'भारत बंद' बुलाया है. भारत बंद सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. जिसको लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा-व्यवस्था बनी रहे इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है.

गाजीपुर बॉर्डर पर फिलहाल बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है, वहीं बॉर्डर पर लगी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और संदिग्धों से पूछताछ हो रही है. साथ ही बॉर्डर पर करीब 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके.

पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने कोलकाता के जादवपुर में किसानों के भारत बंद के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया.

ओडिशा में लेफ्ट पार्टी, ट्रे़ड यूनियन और किसानों के यूनियन ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी

किसानों के समर्थन में अखिलेश ने भी ट्वीट किया है.

8 दिसंबर को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाली परीक्षा टाल दी गई है, क्योंकि आज पूरे देश में किसानों ने भारत बंद बुलाया है.

कृषि कानूनों के समर्थन में मंत्री से मिला किसानों का समूह

हरियाणा के 20 किसानों का एक समूह ने 7 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की.

दिल्ली की सभी मंडियां 8 दिसंबर को रहेंगी बंद

दिल्ली की आजादपुर समेत सभी मंडियां 8 दिसंबर को किसानों के बुलाए 'भारत बंद' के समर्थन में बंद रहेंगी.

राजनीतिक दलों से किसान नेताओं की अपील

सिंघु बॉर्डर से किसान नेता डॉ दर्शन पाल ने कहा कि भारत बंद हमारा शांतिपूर्ण आह्वान है, सबसे अपील है कि इसे जोर-जबरदस्ती से न करें. डॉ पाल ने कहा, "राजनीतिक दलों ने जो हमारा समर्थन किया है उसके लिए उनका धन्यवाद, उनसे अपील है कि जब किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आएं तो अपना झंडा घर छोड़कर आएं."

बंद पूरे दिन रहेगा. चक्का जाम सिर्फ दोपहर 3 बजे तक होगा. ये एक शांतिपूर्ण बंद होगा. हमारे स्टेज पर किसी भी राजनेता को नहीं जाने देने पर हम अटल हैं. 
किसान नेता डॉ दर्शन पाल

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कल करेगी चक्का जाम

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को चक्का जाम करने का फैसला किया है. पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान चरणजीत सिंह लोहारा ने कहा, "परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेंपो यूनियन सभी ने बंद को सफल बनाने का फैसला किया है. यह बंद पूरे भारत में होगा."

भारत बंद पर केंद्र की एडवाइजरी, राज्यों से सुरक्षा बढ़ाने को कहा

भारत बंद के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देशव्यापी एडवाइजरी जारी की है. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा बढ़ाने और साथ ही शांति सुनिश्चित करने को कहा है.

इसके अलावा केंद्र ने कोरोना वायरस गाइडलाइन के पालन पर भी जोर दिया है.

गुजरात में किसानों की तरफ से भारत बंद को सपोर्ट नहीं: रूपाणी

गुजरात के CM विजय रूपाणी ने कहा है कि राज्य के किसानों और APMC की तरफ से भारत बंद को सपोर्ट नहीं है. रूपाणी ने कहा, "गुजरात में ऐसी कोई स्थिति नहीं है. कल ये बंद सफल नहीं रहेगा. सरकार ने भी पूरी व्यवस्था की है कि बंद के नाम पर कोई हिंसक घटना न घटे."

कुछ राजनीतिक दल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे: योगी

देश के कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वातावरण खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. खासतौर पर APMC एक्ट पर राजनीतिक दलों का वर्तमान रवैया उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है - यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

हम चाहते हैं केंद्र कृषि कानून वापस ले: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो चाहते हैं केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले. यादव ने कहा, "सरकार को किसानों को बताना चाहिए कि वो MSP कब लाएंगे."

समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है. मुख्यमंत्री जी ये बताएं धान कितने में खरीदा गया है किसानों से, मक्के की क्या कीमत दी गई थी और गन्ने की फसल का अभी तक बकाया है किसानों का, ये कब बताएगी सरकार.  
अखिलेश यादव

टिकैत बोले- सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगा भारत बंद

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भारत बंद पर कहा, "कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा. ये एक सांकेतिक विरोध है. हम दिखाना चाहते हैं कि हम भारत सरकार की कुछ नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं."

“हम आम जनता के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते. इसलिए हम सुबह 11 बजे शुरू करेंगे, ताकि लोग समय पर ऑफिस के लिए निकल सकें. ऑफिसों में काम 3 बजे तक खत्म हो जाता है. एंबुलेंस और शादी समारोह पहले की तरह चालू रहेंगे. लोग अपना कार्ड दिखाकर जा सकते हैं.”
राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन

दिल्ली के ऑटो टैक्सी संगठन करेंगे भारत बंद का समर्थन

केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में 8 दिसंबर को बुलाए गए 'भारत बंद' का दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने अपना समर्थन दिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑटो टैक्सी संघठनों ने फैसला लिया है कि वह इस भारत बंद में शामिल होंगे. रविवार को दिल्ली के टैक्सी और बसों के कई एसोसिऐशन किसानों का समर्थन करने के लिए सिंघु बॉर्डर भी पहुंचे थे. हालांकि इस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो सकती है.

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि, सरकार किसानो की मांगो को अनसुना कर रही है और 11 दिन बीत चुके है, भारत सरकार सिर्फ डेट पर डेट दे रही है. इसलिए हमने 8 तारीख को किसानों द्वारा भारत बंद का समर्थन किया है

नोएडा: दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम दिखा लगा है. गौतम बुद्ध द्वार के पास किसान आंदोलन के कारण नोएडा-लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद कर दी गई है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को किसानों से मिलने के लिए सिंघु बॉर्डर पहुंचे. केजरीवाल ने इस मौके पर कहा हम लोग किसानों का समर्थन करते हैं उनकी मांगे जायज है. हम लोग किसानों के साथ है, किसान आज मुसीबत में हैं इसलिए हम उनका साथ देने आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन पर अस्थायी जेल के लिए दबाव डाला.

उस समय मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, उनकी पूरी योजना थी कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उन्हें पकड़कर स्टेडियम में डाल देंगे और वो वहां पड़े रहेंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों ने सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किसानों से मुलाकात की और उनके लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

7 दिसंबर 2020 को सिंघु बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल(फोटो: PTI)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से सिंघु बॉर्डर के लिए रवाना हुए.

दिल्ली, यूपी के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी

दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है.

भारत बंद से पहले दिल्ली की कई सीमाएं सील

किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. किसानों के विरोध-प्रदर्शन के चलते दिल्ली की कई सीमाएं सील कर दी गई हैं. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सिंघु, औचंडी, पियाओ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है. इसके अलावा टिकरी और झरोडा बॉर्डर भी बंद है. उधर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले मुख्य पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों के आंदोलन के चलते बंद है. इसके अलावा नोएडा लिंक रोड स्थित चिल्ला बॉर्डर भी बंद है.

किसान आंदोलन के चलते सिंघु और टिकरी बॉर्डर के साथ-साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद था, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई हैं. किसान नेताओं ने मांगे नहीं मानी जाने की सूरत में आंदोलन तेज करने की चेतावनी पहले ही दी थी. अब वे आठ दिसंबर को भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हैं.

farmers protest live updates: आज सिंघु बॉर्डर जाएंगे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत बंद का समर्थन किया है और अब वो हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर (सिंघु बॉर्डर) पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच आज जाएंगे. उनके साथ दिल्ली के कुछ और मंत्री भी जाएंगे और ये किसानों की सहूलियत के लिए वहां मौजूद इंतजाम का जायजा लिया जाएगा.

farmers protest updates: किसान आंदोलन में 6 दिसंबर तक क्या-क्या हुआ?

  1. भारत बंद और सरकार के साथ बातचीत को लेकर 6 दिसंबर को किसान संगठनों के बीच दिल्ली-हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक हुई.
  2. बॉक्सर विजेंदर कुमार ने नए किसान कानून वापस न होने की स्थिति में अपना खेल रत्न पुरस्कार लौटा देंगे. विजेंदर सिंह को 2009 में भारत में खेल के सर्वोच्च सम्मान- राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड से नवाजा गया था. इनके अलावा पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी अपना पद्मभूषण लौटाने का ऐलान किया है.
  3. कांग्रेस, RJD, AAP, TRS, TMC, ने 8 दिसंबर को होने वाले किसानों के भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के मुताबिक, "कांग्रेस आंदोलन के सपोर्ट में अपनी पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन करेगी. वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है."
  4. शनिवार 5 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच पांचवे दौर की बातचीत हुई थी. इममें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश ने हिस्सा लिया था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने कृषि कानूनों में चार बड़े संशोधन करने की पेशकश की थी. लेकिन किसानों ने इनमें से किसी भी संशोधन को मानने से इनकार कर दिया और कानूनों के पूर्ण निरस्तीकरण की अपनी मांग पर कायम रहे. वहीं किसान ने सरकार से सीधे हां या ना में जवाब भी मांगा.
  5. कृषि कानूनों पर 3 दिसंबर को केंद्र सरकार ने बिंदुवार तरीके से कानूनों पर चर्चा के लिए किसान नेताओं को बुलाया था. केंद्र और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई. लेकिन कोई हल नहीं निकला. केंद्र से बातचीत के दौरान दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी. लेकिन जब ब्रेक हुआ तो किसानों ने खुद अपना लाया खाना खाया और सरकार के खाने का बहिष्कार किया.
  6. किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए 3 दिसंबर को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी मुलाकात हुई.
  7. एक दिसंबर को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार बातचीत हुई. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं.
  8. 26 दिसंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा-पंजाब बॉर्डर, हरियाणी दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडे मारे, सड़कों पर गड्ढे कर दिए.
  9. 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प हुई. सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकना चाहती थी, लेकिन जब हालात बिगड़ते दिखे तब सरकार ने किसानों को कुछ शर्त के साथ दिल्ली आने की इजाजत दे दी. सरकार ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में निरंकारी समागम ग्राउंड पर प्रदर्शन की इजाजत दी. लेकिन कई किसान जाने को राजी नहीं हुए.
  10. बता दें कि सितंबर के महीने में केंद्र सरकार 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं. कृषि कानून के संसद में लाने के बाद से ही देश में किसान आंदोलन शुरू हो गए थे, किसानों का कहना था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, निजी खरीदारों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा. साथ ही किसानों को फसल पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म हो जाने का भी डर है. हालांकि ये आदोलन पंजाब हरियाणा तक ही सीमित रह गया था. लेकिन जब सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 26-27 नवंबर को दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया.

Published: 07 Dec 2020,09:06 AM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT