इकनॉमी में जान फूंकने के लिए निर्मला सीतारमण के 8 ऐलान

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 28 जून को आर्थिक राहत से जुड़े कई ऐलान किए

(फाइल फोटो : PTI)

कोरोनावायरस की दूसरी वेव (corona second wave) की वजह से खराब हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 28 जून को आर्थिक राहत से जुड़े कई ऐलान किए.

सीतारमण ने कहा कि आठ में से चार आर्थिक राहत के कदम (relief measures) नए हैं और एक खासकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है. बाकी ग्रोथ, ट्रेड और रोजगार से संबंधित ऐलान भी किए गए.

ये हैं वित्त मंत्री के ऐलान:

कोविड-प्रभावित सेक्टरों के लिए लोन गारंटी स्कीम

कोविड से प्रभावित हुए सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया, जिसमें से 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए होगा. स्कीम आठ मेट्रो शहरों के अलावा बाकी शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है.

बढ़ाने के लिए गारंटी कवरेज 50 फीसदी और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 75 फीसदी होगा.

अधिकतम लोन 100 करोड़ का होगा और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी. ब्याज दर 7.95 फीसदी होगी. 60,000 करोड़ बाकी सेक्टर के लिए होंगे और ब्याज दर 8.25 होगी.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अब 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है. सीतारमण ने कहा कि करीब 80,000 संस्थानों के 21.4 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा मिला है.

• स्कीम एम्प्लॉयर्स को EPFO के जरिए नया एम्प्लॉयमेंट देने का मौका देती है.
• 15,000 रुपये से कम मासिक आय वाले 58.50 लाख अनुमानित योग्य लोगों के लिए मंजूर लागत 22,810 करोड़ है.

पब्लिक हेल्थ के लिए 23,220 करोड़

• 23,220 करोड़ रुपये पब्लिक हेल्थ पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें एक साल तक खास फोकस बच्चे और बाल चिकित्सा पर होगा.
• इसमें HR को बढ़ाना भी शामिल है जिससे मेडिकल छात्र, नर्स को हायर किया जाए और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके. ये पैसा इसी वित्त वर्ष में खर्च किया जाएगा.
• केंद्रीय, जिला, सब-जिला स्तर पर ICU बेड और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की योजना है.

पर्यटन

वित्त मंत्री ने पर्यटन सेक्टर को राहत देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्कीम की घोषणा हुई है. सीतारमण ने कहा, "इंटरनेशनल ट्रेवल खुलने के बाद पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देनी होगी. ये स्कीम 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा बंटने के बाद बंद हो जाएगी."

इस स्कीम के तहत एक पर्यटक एक बार ही फायदा ले सकेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ट्रेवल सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 100% गारंटी दी है. पर्यटन सेक्टर में ये स्कीम ट्रेवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये का लोन कवर और टूरिस्ट गाइड्स को 1 लाख का लोन कवर देगी. 

पर्यटन को मजबूती देने के लिए गारंटी स्कीम से 10,700 क्षेत्रीय स्तर के टूरिस्ट गाइड्स और पर्यटन मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त ट्रेवल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर को मदद दी जाएगी.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने में इस साल वित्तीय खर्चा 93,869 करोड़ का होगा. इस योजना पर कुल खर्च 2,27,841 करोड़ का होगा.

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत 5 किलो अनाज मई से नवंबर 2021 तक दिया जाएगा.

उत्तर-पूर्व भारत में खेती बढ़ाने के लिए NERAMAC को मजबूती

नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (NERAMAC) के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है. इसके जरिए उत्तर-पूर्व भारत में खेती, खरीद, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद दी जाएगी.

• NERAMAC में वित्तीय रिस्ट्रक्चरिंग के लिए 77.45 करोड़ के रिवाइवल पैकेज का प्रस्ताव
• बिचौलिए को हटाकर किसानों को 10-15 फीसदी ज्यादा पैसा देने की योजना. कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी के लिए रोडमैप बनाया गया है.

फर्टिलाइजर सब्सिडी

DAP और P&K फर्टिलाइजर के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, जैसा पहले ऐलान हुआ:

• FY 2020-21 में NBS सब्सिडी 27,500 करोड़ से बढ़ाकर FY 2021-22 में इसे 42,275 करोड़ कर दिया गया है
• अतिरिक्त 14,775 करोड़ भी मुहैया कराया जाएगा, इसमें DAP और P&K आधारित कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर शामिल हैं
• राबी मार्केटिंग सीजन में गेंहू की 432.48 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड खरीद की गई
• किसानों को 85,413 करोड़ चुकाए गए
• किसानों को अतिरिक्त 15,000 करोड़ की प्रोटीन-आधारित फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलेगी

अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम

• स्कीम मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर घोषित की गई थी
• ECLGS - 1.0, 2.0 और 3.0 में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 25 प्राइवेट बैंक और 31 NBFC ने 1.1 करोड़ यूनिट्स को 2.69 लाख करोड़ बांटे हैं.
• सीतारमण ने कहा, "हम ECLGS का स्कोप बढ़ा रहे हैं. इसमें 1.5 लाख करोड़ जोड़ा जा रहा है."

क्रेडिट गारंटी स्कीम से 25 लाख लोगों का फायदा होगा

सीतारमण ने बताया कि लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है और इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. सीतारमण ने कहा, "माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से सबसे छोटे लेनदारों को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जा सकता है. ध्यान अभी नए लोन देने पर है, न कि पुराने लोन की रीपेमेंट पर."

“नई लोन गारंटी स्कीम के तहत ब्याज दर RBI के बताए रेट से 2 फीसदी कम है. लोन की अवधि 3 साल है.”

निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री के बाकी ऐलान

• NEIA के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया
• एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर 88,000 करोड़ रुपये से बढ़ाने के लिए सरकार एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) में इक्विटी डालेगी
• डिजिटल इंडिया को सरकार ने 19,041 करोड़ का समर्थन पैकेज दिया
• सरकार ने बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग के लिए PLI स्कीम की अवधि बढ़ाई
• सरकार ने सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड लाने का ऐलान किया

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